सोमवार भएको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र बरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएको राय दिएका दिए। अन्यले त्यसमा असहमती जनाएका छन्। न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले वाधा अड्काउ भित्र अदालतले प्रवेश गर्न नहुने राय दिएका हुन्।

तीन जना न्यायाधीशहरुको राय वाधा अड्काउ भित्र प्रवेश गरी आदेश जारी गर्न नहुने पक्षमा भएपछि यही निर्णय नै कानुनी रुपमा लागू हुने भएको छ। न्यायाधीश श्रेष्ठ र कार्कीले भने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था विपरित रेग्मी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भएका राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने तर्क पेश गरेका थिए।

तर संवैधानिक इजलाशका सवै न्यायाधीशहरुले रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भई निर्वाचन सम्पन्न भएर हालको वैधानिक प्रक्रिया शुरु भएको भन्दै रिट निवेदन भने समग्रमा खारेज हुने फैसला सुनाएका छन्।

चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानन्यायाधीश रहेका रेग्मी गएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र कानुनी शासन विपरित भएको दावी गर्दै दायर भएका निवेदनहरुमा अन्तिम फैसला न्यायाधीशबीच फरक मत आएको हो।

अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीश रहेको व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व गराउने लगायतका कुनै व्यवस्था नगरेको र यस्तो गर्दा शक्ति पृथकीकरण विपरित हुने तर्क दुई न्यायाधीशको रहेको थियो। अन्य न्यायाधीशहरुले तत्कालीन अवस्थामा भएको निर्णयकै आधारमा निर्वाचन भई देश सवैधानिक प्रक्रियामा रहेकाले त्यसभित्र प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

बहुमत सदस्यले वाधा अड्काउको पक्षमै रहेपछि त्यसले संवैधानिकता समेत पाएको छ । रेग्मीको मुद्दामा आगामी दिनलाई लक्षित गरि कुनै आदेश जारी नगरेकाले वाधा अड्काउ फुकाउन समस्या नहुने देखिन्छ ।