८ वैशाख २०८१ शनिबार
राजनीति

विशिष्टबिनै स्वास्थ्य समीक्षा

काठमाडौं-करिब ३ सय जना अट्ने नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठानको हलका दुईतिहाइ सिट खाली छ । दर्शकदिर्घा बस्ने स्थानको मात्रै कहाँ यस्तो अवस्था हो र ? ड्यासभरि मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री र प्रमुख विशेषज्ञ (सचिवसरह) को नेमप्लेट छ, तर मान्छे छैनन्।


कार्यक्रम उद्घोषक आसनग्रहण गराउनुपर्ने मान्छेको नाम पढिरहन्छन् । थाकेपछि रोकिन्छन् र दोहोर्याउँछन् 'कतै कोही विशिष्ट देखिन्छ कि भनेर हेरिरहेको ।' स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा गर्न बिहीबार सुरु चारदिने गोष्ठीको पहिलो दिनको दृश्य हो, यो ।

करिब २७ अर्ब बजेट खर्च हुने र करिब ३० हजार कर्मचारी कार्यरत स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम प्रमुख अतिथिविहीन नै सकियो । पछिल्ला दिन प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन र बजेट खर्च गर्ने क्षमतासमेत घट्दै गएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले निरन्तर बजेटसमेत घटाउँदै लगेका छन् ।

मन्त्री, राज्यमन्त्रीको द्वन्द्व र स्वार्थको टकरावमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ (सचिवसरह) देखि अधिकांश विशिष्टलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइँदा चुलिँदो असन्तुष्टिका कारण बढ्दो निष्क्रियताको असर राष्ट्रिय कार्यक्रममा समेत पर्न थालेको छ । बिहीबार राष्ट्रिय समीक्षामा अधिकांश उच्चपदस्थ अनुपस्थित हुनुलाई यसैको विष्फोटका रुपमा हेरिएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक सचिव हुने परम्परा सुरु भए पनि अघिल्लो सरकारका मन्त्री खगराज अधिकारीले ऐनविपरीत प्रशासन सचिव ल्याएदेखि नै स्वास्थ्यमा तिक्तता बढ्दै गएको छ ।

त्यसमा पनि प्रशासनबाट आएका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र मन्त्रीहरुले अस्पतालका प्रमुख निकायमा दरबन्दी भएका पब्लिक हेल्थ समूहका चिकित्सकलाई पाखा लगाएर क्लिनिकल (बिरामी जाँच्ने)समूहका चिकित्सकलाई महतर्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएका छन् । त्योसँगै स्वास्थ्य सेवामा वर्षांै बिताएर र अनुभवी चिकित्सक कामविहीन हुँदा हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् । पदका आधारमा सचिवसरह भए पनि भूमिकाविहीन भएका चिकित्सक समीक्षामा नाम मात्रैका उपस्थिति जनाउन नजाने भन्दै सामूहिक रुपमा कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरु नगएपछि अधिकांश वरिष्ठसमेत कार्यक्रममा गएनन् ।

पछिल्ला २१ वर्षदेखि मन्त्रालयले राष्ट्रिय महतर्वमा राखेर मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र, केन्द्रीय अस्पतालमा सम्पूर्ण नेतृत्व उपस्थित हुने परम्परा थियो । २१ वर्षअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामवरण यादवले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म यस्तो समीक्षाको परम्परा थालेका थिए । त्यसपछि पाँचै क्षेत्रमा हुने समीक्षामा मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रमुख विशेषज्ञ, सचिव लगायत निर्देशक उपस्थित हुने परम्परा रहे पनि केन्द्रीय गोष्ठीमै कोही विशिष्ठ उपस्थित भएनन् ।

यसपटक प्रमुख अतिथिविहीन बनेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी कैलाली हिँडेका थिए । सामान्यतः मन्त्रीकै समय मिलाएर समीक्षा गरिने भए पनि मन्त्री नै बसेनन् । उनले स्वास्थ्यमा राम्रो प्रगति नभएको र अघिल्लो मन्त्रीका कारण बिग्रिएको कमजोर प्रगतिको अपजस नलिने भन्दै उपस्थित नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । मन्त्री नभए पनि मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री मो. मुस्ताफ आलामसमेत स्वास्थ्य अधिकारीले मन्त्रीलाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएनन् । 'मन्त्रीले नटेरेपछि मात्रै मकहाँ आउने, म किन जाने ?' राज्यमन्त्रीको प्रतिक्रिया उद्धृत गर्दै विभाग व्यवस्थापन महाशाखा स्रोतले भन्यो । राज्यमन्त्री राजधानीमै भए पनि मन्त्रालय बसे कार्यक्रममा गएनन् ।

यतिसम्म कि समीक्षामा यसअघि सुरुमै वार्षिक प्रगति विवरण सुनाउने गरिएकोमा यसपटक विभागकी महानिर्देशक डा. पुष्पा चौधरीले प्रगतिको प्रतिशतको प्रसंगै नराखी प्रस्तुति गरेकी थिइन् । स्रोतका अनुसार यो वर्ष स्वास्थ्यमा बजेट खर्चको विकास खर्च अवस्था ६० प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ । 'मन्त्रालयमै नेतृत्व तहमा असन्तुष्टि र झगडा छ, प्रगति पनि भएको छैन, अपजस लिनबाट पन्छिन सबै भागेका हुन्,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

समीक्षा कार्यक्रममा योजना आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्यसमेत नबिराई आउने परम्परा रहे पनि योजना आयोगबाट समेत कोही आएन । त्यतिमात्रै होइन, स्वास्थ्य सेवामा प्राविधिक सचिव (१२ औं तह)का चार प्रमुख विशेषज्ञको दरबन्दी छ । ती चारमध्ये एक विभागको महानिर्देशक र तीन मन्त्रालयको महाशाखाका प्रमुख हुने परम्परा छ । मन्त्रालयमा कार्यरत तीन प्रमुख विशेषज्ञ डा. पदमबहादुर चन्द, डा. किरण रेग्मी र डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीसमेत कार्यक्रममा आएनन् । मन्त्री चौधरीले विभाग महानिर्देशक रहेका उप्रेतीलाई मन्त्रालयमा जगेडामा राखेर विभागमा एघारौं तहकी क्लिनिक चिकित्सक चौधरीलाई महानिर्देशक बनाएका छन् । अन्य दुई जनाको ठाउँमा पनि जुनियारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रशासन समूहका सचिव श्रेष्ठ र क्लिनिकल समूहकी महानिर्देशक चौधरीमात्रै उपस्थित थिए ।

त्यसैगरी प्रमुख केन्द्रीय अस्पताल वीर, त्रिवि शिक्षण, आर्मी, प्रहरी, प्रसूति गृहबाट समेत उपस्थित भएनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत चार स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान भए पनि पाटनकी मात्रै उपकूलपति आएका थिए । त्यसैगरी, थुप्रै काउन्सिल भएकोमा अधिकांश काउन्सिलबाट अध्यक्षसमेत कार्यक्रममा आएनन् ।

समीक्षामा स्वास्थ्य सेवा विभागका सम्पूर्ण पूर्व महानिर्देशक उपस्थित हुने परम्परा रहेकोमा झन्डै एक दर्जन पूर्व महानिर्देशकमध्ये तीन जना मात्र उपस्थित थिए । विभाग र मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुखसमेत उपस्थित थिएनन् र उपस्थित भएकासमेत देखा परेर निस्किए ।

राष्ट्रिय समीक्षा कार्यक्रमका समस्यादेखि, रोग र उपचारको अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रको यकीन गरेर काममा समन्वय बढ्ने गर्छ । यसले मन्त्रालयभित्रका निकायलाई एकअर्का महाशाखा र निकायका कार्यक्रम र प्राथमिकताको ज्ञानसमेत दिएर कार्यक्रममा 'डुप्लिकेसन' समेत घटाउने हुनाले महŒवका साथ हेरिन्छ ।

महŒवका साथ गर्दै आएको 'मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादित स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रमको राष्ट्रिय वार्षिक प्रगति समीक्षा यति खल्लो कहिल्यै हुन्थेन । कार्यसम्पादन क्रममा भोगेका समस्या, समन्वय अभावदेखि मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका नेतृत्वको कार्यशैलीका पनि खुलेरै आलोचना गर्न पाइने भएर पनि क्षेत्रीय र विभिन्न निकायबाट आएकाहरु सहभागी हुन खोज्थे ।

मन्त्री, राज्यमन्त्री र विषयवस्तुमा राम्रा ज्ञान भएका विशेषज्ञसमेत नभए पनि कसले बुझ्छ भनेर समस्या सुनाउनु र सुझाव दिनु,' कार्यक्रममा उपस्थित एक क्षेत्रीय निर्देशकले नागरिकसँग भने, 'यति खल्लो र प्राथमिकतामा नपरेको समीक्षा देखेकै थिइनँ ।'

यसअघि सरकारी बजेट र दातृ निकायको सहयोगसमेत लिएर करोडौं खर्च गरेर चार दिनसम्म ठूला होटलमा गोष्ठी गर्ने गरिएको थियो । यो पटक मन्त्री र उच्च अधिकारी नै असन्तुष्ट भएपछि सरकारी संस्था (स्टाफ कलेज) मा गोष्ठी गरिएको थियो । उच्च अधिकारीबाहेक अन्यको उपस्थितिसमेत पातलो हुनुलाई कतिपय सहभागीले आकर्षक ठाउँमा कार्यक्रम हुनुसमेत कारण भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीम आचार्यले मंसिरभित्रै समीक्षा सक्नुपर्ने भए पनि समयमा गर्न नसकेको स्विकारे । उनी कार्यक्रम 'कुसमय'मा भएकाले उपस्थिति पातलो भएको हुनसक्ने बताए । महानिर्देशक डा. चौधरीले स्वास्थ्य सेवा भएपछि गुणस्तरीय नभएको भन्दै गुणस्तरहीन सेवा हुनुभन्दा नहुनु राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले स्वास्थ्यमा दरबन्दी खाली हुनु, जनशक्ति व्यवस्थापन कठिन हुनु र निरन्तर औषधि सप्लाईसमेत कठिन भएको स्विकारिन्।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७२ २०:४६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App