दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले नेता र राजनीतिक दलहरूले देशको राजनीतिक परिवर्तन उपलब्धि भएको रटान लगाइरहेपनि आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्।
देश शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक बित्नलाग्दा पनि न्याय दिनुको सट्टा झन् पीडा थप्ने गरिएको र द्वन्द्वपीडितको विषय सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरण अनिवार्यसमेत हुने भएपनि आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको पीडित बताउँछन्। यसरी नै पीडितलाई उपेक्षा गर्ने र लामो सय घर्किए पीडितको पुस्तान्तरण भइ अर्काे द्वन्द्वसमेत निम्तिनसक्ने खतरा उनीहरू औंल्याउन थालेका छन्। अहिले संघीयमात्र नभइ तीन तहका सरकार सञ्चालनमा रहेपनि द्वन्द्वपीडित भने सधैं ओझेलमा पर्नेगरेको पीडितको गुनासो छ।
द्वन्द्वपीडित तेजमाया गुरुङले आफूहरूले सत्य थाहा नपाएको र देशमा न्याय मरेको बताइन्। उनले द्वन्द्वका बेला विशेषगरी महिला अपरहण र बलात्कारमा परेपनि उनीहरूले अहिलेसम्म पीडा व्यक्तसमेत गर्न नसकेको सुनाइन्। ‘पीडित महिलाले अहिलेसम्म आफ्नो पीडासमेत बताउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘न्याय पाउने आशा मार्दै गएका ती पीडितमध्ये कतिपय त मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनिसकेका छन्।’
उनले सरकारले न्याय र परिपूूरण दिनुको साटो मान्छेको मूल्य तोकेको बताइन्। ‘पीडितलाई न्याय र परिपूूरण चाहिएको हो, पैसा होइन,’ उनले भनिन्, ‘मृतक र बेपत्ताका परिवारले पैसामा मागेका होइनन्, न्याय देऊ भनेका हुन्।’ पीडित गुरुङका पतिको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्षबाट हत्या गरिएको थियो। ‘मेरो पतिको मूल्य १० लाखमात्रै हो ?’ उनले भनिन्, ‘मान्छेलाई मान्छेका रूपमा हेर्नुपर्छ, पशुका रूपमा होइन, पीडितलाई खुसी बनाउँदामात्रै न्याय पाएको अनुुभूति हुन्छ।’ उनले यही तरिकाले बेवास्ता गरिए अर्काे द्वन्द्वको खतरा रहेकोसमेत बताइन् । नीति निर्माण तहमा द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि उनले माग गरिन् ।
अर्का पीडित टठबहादुर निरौलाले आफ्नो भाइ राज्यबाट बेपत्ता पारिएको १७ वर्ष हुँदा पनि उसको अवस्थाबारे थाहा नभएको बताए। ‘भाइ कहिले घर फर्केला भनेर हामी सधैं बाटो हेरिरहेका छौं, हामी कतिञ्जेल रोएर बस्ने हो ? सरकारले कहिल्यै केही बोलिदिएन,’ उनले भने, ‘भाइको अवस्था थाहा नहुँदा हामीले पनि ऊप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेका छैनौं।’ घरमा ८५ वर्षे बुबा र ८१ वर्षे आमाले बेपत्ता छोराको बाटो हेर्दै आँसु सुकाइसकेपनि सरकारले त्यो पीडा बुझ्नै नसकेको निरौलाले गुनासो गरे।
उनले आफूहरूलाई बेपत्ताका परिवार भएको परिचयपत्रसम्म दिएपनि त्यो परिचयपत्र सिरानीमुनि हालेर सुत्नुपरेको बताए। ‘कराउँदा–कराउँदा गरेपछि एउटा परिचयपत्र दिएको थियो तर त्यो कहिले कुन ठाउँमा काम लाग्छ भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिने नाममा झुलाएर यो मुद्दा त्यत्तिकै बिर्साउनेतिर अहिलेसम्मका सरकार लागिरहेका छन्जस्तो भएको छ।’ बेला–बेला सरकारले आफूहरूका पुरानै पीडा कोट्याइरहनेबाहेक कुनै काम गर्न नसकेको निरौलाको भनाइ छ। ‘बिर्सिने बेला भएको पीडा सरकारले नै बेला–बेला खोतलिरहन्छ, कोट्याइदिइरहन्छ, जिस्क्याइरहन्छ, यो के खेलाँची गरेको ?’ उनले भने, ‘सधैं यस्तै खेलाँचीमा पीडितलाई झुलाइरहने ?’ नेताहरूले द्वन्द्वपीडितलाई देशका जनताजस्तो व्यवहार नै नगरेको उनको गुनासो छ।
मानवअधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा राजनीतिक दल चनाखो हुनुुपर्ने बताए। ‘देश बनाउने जिम्मा हामीले दललाई दिएका छौं, उनीहरू द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा कत्तिको कर्तव्यनिष्ट छन् भन्ने महत्वपूर्ण पाटो हो,’ उनले भने, ‘दलहरूलाई द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि झक्झक्याउनुपर्छ, बारम्बार दबाब दिइरहनुुपर्छ ।’
सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रतिनिधिसभामा भर्खरै विधेयक ल्याएको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधानमा पीडितबीच छलफल भइरहेको र पीडितले आ–आफ्नै धारणा राख्नेक्रम चलिरहेको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजले जनाएको छ।
समाजका अगुवा दामोदर चापागाईंले विधेयकका केही प्रावधानमा पीडितको समेत मतैक्य नभएको बताए । ‘विधेयक आउनु स्वागतयोग्य छ तर कानुन चाहिँ पीडितको न्यायका लागि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशको कानुन धेरै छलफल र बहसपछि आयो भने नै त्यो वास्तविक हुन्छ।’ अधिकारकर्मी प्रकाश अधिकारीले न्याय माग्नेबेला द्वन्द्वपीडितहरू एक हुन जरुरी रहेको बताए । ‘पीडितबीच नै मतभेद भयो भने आफूले राखेको मागमा दबाब सिर्जना हुँदैन,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरण महत्वपूर्ण पाटो भएकाले उनीहरूले एक भएर आफ्ना जायज मागमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।’
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला इलाममा २१ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक छ। सरकारले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गर्न २०७१ माघ २७ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा देशभरबाट ३ हजार २ सय २३ उजुरी परेका छन्। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि गठन गरेको थियो । आयोगमा इलामबाट १ हजार १ सय ३६, पूर्वाञ्चलबाट ६ हजार ८ सय २ र देशभरबाट ५६ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् ।
सरकारले मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएका परिवारका व्यक्तिलाई पटक–पटक गरी १०–१० लाख रुपैयाँ दिएको छ। देशको चौतर्फी क्षेत्रमा बढेको राजनीतिक अन्योलले उनीहरूलाई पनि न्याय नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। द्वन्द्वपीडितले आफ्नो परिवारका सदस्यको हत्या गरिनु वा बेपत्ता पारिनुको कारण चाहिँ जान्न चाहेका छन्। ‘द्वन्द्वपीडितले आफ्ना आफन्त के कारणले हत्या गरिए वा बेपत्ता पारिए भन्ने जान्न चाहेका छन्,’ न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अगुवा चापागाईंले भने, ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिएसम्म शान्तिप्रक्रियाको कोर्स पूरा हुँदैन।’
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ ०४:२४ सोमबार
