सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा थप मजबुत बनाएर लैजाने निर्णय गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गरेका गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलका प्रदेश स्तरीय समितिहरुले आगामी निर्वाचनमा थप मजबुत बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय गरेका सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले सीट बाँडफाँडका आधारहरु पहिल्याउन पनि थालेका छन्। यी दलहरुले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दलको ‘हैसियत’ कायम राख्नका लागि कसरी सीट बाँडफाँडको आधार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल थालेका छन्।

आ-आफ्नो दलीय आधार तयार गरेर सत्तारुढ गठबन्धन आवद्ध दलका प्रदेश स्तरीय समितिहरुले केन्द्रमा सिफारीस गर्ने तयारीमा छन्। दलहरुले सीट बाँडफाँडको आधार तयार पारेर पुनः संयुक्त बैठक बस्ने निर्णय गरेका छन्। यसै प्रयासमा रहेका गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले आआफ्नो दलका तर्फबाट सीट बाँडफाँडको आधार तय गर्न थालेका हुन्।

मूलतः अघिल्लो पटक (२०७४) को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्राप्त मत परिणाम र गत स्थानीय तहको निर्वाचनको मतलाई आधार बनाएर जानेमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु सहमत देखिएका छन्। गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसले ०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतभारसँगै अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतभारलाई आधार बनाएर सीट बाँडफाँड गरिनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

‘अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मत परिणाम र अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामलाई सँगै राखेर अहिलेको दलको हैसियत प्रष्ट हुन्छ, ’कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘यही पोजिशनका आधारमा कुन दललाई टिकट दिने भनेर निक्र्यौल गरिनुपर्छ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामले अहिलेका दलहरुको शक्ति स्पष्ट पारिदिएको निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेसले यसै मतभारका आधारमा आगामी निर्वाचनको सीट बाँडफाँड हुनु पर्नेमा छ। ‘०७४ सालको मत परिणामलाई मात्रै आधार मान्दा त्यो बेला कांग्रेस कमजोर थियो,’ कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भने ‘०७४ को मत परिणाम र जीतलाई आधार मात्रै आधार मान्ने हो भने त अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको कांग्रेसले थोरै सीट मात्रै पाउने त?, यो तर्कसंगत कुरा हैन।’

उनले पहिले जितेको स्थानमा पनि अहिले दलको अवस्था कमजोर बनेको हुन सक्ने भन्दै कमजोर दललाई नै पहिलाको जीतलाई आधार बनाएर सीट बाँडफाँड गरिन नहुने बताए। ‘कुनै दलले हिँजो (०७४) मा जित्यो, तर अहिले उक्त क्षेत्रमा त्यो दलको स्थान कमजोर बनेको हुन सक्छ, अनि हिँजोको जीतलाई आधार बनाएर अहिलेको कमजोर दललाई कसरी टिकट दिन मिल्छ?’ पुनले भने ‘हिँजो जितेको स्थानमा छोड्नु पर्ने र हिँजो हारेको स्थानमा पनि दलहरुले टिकट पाउने सम्भावना रहन्छ नि।’

अहिलेको दलको हैसियतलाई आधार बनाएर सीट बाँडफाँड गरिनु पर्ने निष्कर्षमा रहेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले यसैलाई आधार बनाएर सीट बाँडफाँडका लागि केन्द्रलाई सिफारीस गर्नेमा देखिन्छ। ‘हामीहरुले दलको अहिलेको अवस्थालाई केलाएर सीट बाँडफाँडका लागि केन्द्रलाई सिफारीस गर्न भन्ने हो,’ पुनले भने ‘तर हामीहरुले भने अनुसारको बाँडफाँड भएन भने पनि केन्द्रको निर्णयलाई त मान्नु पर्छ, तर त्यो बेला पार्टीलाई हानी पनि हुन सक्ने खतरालाई केन्द्रले बिर्सनु हुँदैन।’

तर माओवादी केन्द्रले भने ०७४ कोमत परिणामलाई नै पहिलो आधार बनाएर उम्मेदवारी बाँडफाँड गरिनु पर्ने अडानमा देखिएको छ। उसले गत ०७४ को चुनावी जीतलाई नै आधार बनाएर उम्मेदवारको भाग बण्डा मिलाउने गरी केन्द्रलाई सुझाव पठाउने तयारीमा छ। ‘गत ०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमालेसँग मिलान भएको ६०/४० को भागबण्डा अनुसार नै अहिले पनि सीट बाँडफाँड गरिनु पर्छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रदेश इञ्चार्ज चक्रपाणी खनालले भने ‘त्यो बेला माओवादीले प्राप्त गरेको सीट संख्या मध्य जीतेको क्षेत्रमा माओवादीले नै उम्मेदवारी पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो दाबी र सीट बाँडफाँडको पहिलो आधार हो।’

उनका अनुसार अघिल्लो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेसँगको चुनावी सहकार्यमा माओवादीले यो प्रदेशका २६ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र मध्य ९ सीटमा उम्मेदवारी पाएको थियो। ९ मध्य सात क्षेत्रमा जित निकालेको थियो भने २ क्षेत्रमा पराजित बनेको थियो। यसैगरी कुल ५२ प्रदेशसभा क्षेत्र रहेको यो प्रदेशमा माओवादीले १९ क्षेत्रमा उम्मेदवारी पाएको थियो। १४ क्षेत्रमा जीत निकालेको माओवादी ५ क्षेत्रमा पराजित बनेको थियो।

गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्राप्त यो जीतलाई आफ्नो दलको वर्तमान हैसियत दाबी गरेको माओवादीले अहिले गठबन्धनसंगको सीत बाँडफाँडको पहिलो आधार पनि आफ्नो ५ वर्ष अघिको यही नतिजालाई मान्ने भएको छ। ‘हाम्रो सीट बाँडफाँडको पहिलो आधार भनेकै ०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त मत परिणाम र जीत नै हो,’ खनालले भने ‘अब हिँजो एमालेले विजयी प्राप्त गरेका क्षेत्रहरुमा कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा साझा सहमति कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ।’

जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि यीनै सीटमा सुरक्षित राख्नु पर्ने बाध्यता पनि रहेको उनले बताए। ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाको शक्ति, जनता समाजवादीको शक्ति त पहिलेको निर्वाचनले पनि प्रष्ट पारेको छ,’ तर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको शक्ति के हो? भन्ने प्रष्ट भएको छैन, यस्तो अवस्थामा कसरी सीट बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषय केही पेचिलो त बन्ने देखिन्छ’ खनालमले भने।

यता प्रदेशका १२ जिल्ला मध्य तराई क्षेत्रका ६ जिल्लामा आफ्नो उपस्थितीलाई आधार बनाएर टिकट प्राप्त गर्ने दाउमा जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ। तराईका ६ जिल्लामा आफ्नो दलको उपस्थितीलाई मूल्यांकन गरेर ६ जिल्ला मध्य एउटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा आफूले उम्मेदवारी पाउनु पर्नेमा जसपाको जोडबल देखिन्छ।

‘अहिलेको हाम्रो दलको अवस्था हेर्ने हो भने हामी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा ६ जिल्लामा हाम्रो उपस्थिती राम्रो छ,’ जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने ‘यीनै तराईका ६ जिल्लालाई आधार मानेर एउटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा जसपाको उम्मेदवार तोकिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’ यस्तै ५२ प्रदेशसभा क्षेत्रमा पनि आफूहरुलाई सम्मानजनक भागबण्डा मिलाइनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७९ १५:५८ शनिबार