महानगरपालिकाहरुका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने आवाज महानगरप्रमुखहरुले उठाएका छन्। पोखरामा आयोजित दुई दिने मेयर सम्मेलनमा ‘मेट्रो मिट नेपाल’ ६ बुदेँ घोषणापत्र जारी गर्दै महानगरप्रमुखले महानगर सञ्चालनको लागि छुट्टै ऐन आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्। सम्मेलनमा विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन गरि नयाँ कानूनको निर्माण गनुपर्नेमा जोड दिए।
मेट्रो मिट नेपालको ६ बुदें घोषणापत्रको पहिलो बुदाँमै महानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने औल्याएका छन्। ‘संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनिभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानूनको निमार्णसँगै महानगरपालिकाहरुको लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौै।’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
सम्मेलनले ‘महानगर मञ्च नेपाल’ स्थापना गर्ने योजना समेत अघि सारिएको छ। महानगर मञ्च नेपालकै माध्यमबाट महानगरपालिकाहरुको विशिष्ट प्राकृतिक साँस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिक चरित्र एवं समस्या र सम्भावनालाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै महानगरहरुबीच पारस्परिक सम्पर्क–सञ्जाल प्रवद्र्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महानगरीय नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तिब्र बनाउने ऐक्यबद्धता जनाइएको छ। व्यवस्थीत शहरीकरण, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र उपलब्धीमूलक एवं जवाफदेहि कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। नीति तथा योजना आयोग गठन गर्दै संघीय एवं प्रादेशिक योजना निर्माण प्रक्रिया र पद्धतिसँग समेत सामन्जस्य हुने गरी नीति निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरी सबै महानगरको संगठन संरचना उपयुक्त संस्थान व्यवस्था गर्न सहमति जाहेर गरिएको छ। महानगरहरुका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतिलाई समन्वित ढंगबाट सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अंग र निकायहरुसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क समन्वय र सहकार्य गर्न ऐक्यबद्धता रहेको पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए।
उनले महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकाहरुसँग समेत हरित तथा समावेशी पूर्वाधार सुशासन तथा विकास, वित्तिय प्रणाली, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गरे। शुक्रबार र शनिबार पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र सराङकोट पुगेर पोखरासँगै भरतपुर, विराटनगर, बीरगन्ज, काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरु छलफल गर्दै पोखरा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७९ ०६:४१ आइतबार
