कूटनीतिक क्षेत्रका कतिपय जानकार भने छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका नियोग प्रमुखहरूले सरकारलाई विश्वास नगरेर सेनासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाँदा तत्काल यसको असर नदेखिए पनि दीर्घकालमा सेनाको भूमिका बढ्न सक्ने अनुमान गर्छन्। 

नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले बुधबार सैनिक मुख्यालयमा पुगेर प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई भेटे। प्रधानसेनापति शर्माको कार्यकक्षमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हित र पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रधानसेनापतिलाई भेट्न जाने राजदूतमा युताका मात्र होइनन्। यही जेठ ४ गते नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोदरले पनि सैनिक मुख्यालयमै पुगेर प्रधानसेनापति शर्मालाई भेटेका थिए। पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा फ्रान्स, बंगलादेश, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, पाकिस्तानसहित ६ देशका राजदूतले सैनिक मुख्यालय पुगेर प्रधानसेनापति शर्मालाई भेटिसकेका छन्।

नेपालमा रहेका छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका नियोग प्रमुखहरूले एकपछि अर्काे गर्दै सेना प्रमुख भेट्नुलाई कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू अस्वाभाविक भएको बताउँछन्। कूटनीतिक मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य सैनिक कूटनीति सञ्चालनका लागि नियोगहरूमा छुट्टै सैनिक सहचारी हुने भए पनि नियोग प्रमुखले नै सेना प्रमुखलाई भेट्नु सम्बन्धित मुलुकले नेपाल सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई गरेको अविश्वासका रूपमा अथ्र्याउँछन्।

‘यो सरकार र त्यसको नेतृत्वप्रति सम्बन्धित मुलुकले देखाएको अविश्वास हो,’ उनी भन्छन्। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वासको संकट बढ्दै जाँदा विदेशी मुलुकका राजदूतहरूले विश्वसनीय र बलियो संस्थाका रूपमा रहेको सेनासँग पनि समानान्तर रूपमा भेटघाट गरिरहेको उनको बुझाइ छ। वर्तमान अवस्थामा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने आन्तरिक र बाह्य जवाफदेहितामा भनाइ र गराइमा फरक रहेकाले पनि सरकारप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको उनको तर्क छ।

नेपाल सरकारको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता र हालै नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएका अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीले प्रहरीको सुरक्षामा तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा पुगेर गरेको भेटघाटलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनी यस्ता घटनाले सरकारप्रति छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रको विश्वास कम हुँदै जाने बताउँछन्। पूर्वराजदूत आचार्यका अनुसार नेपालमा सन् २००२ देखि सैनिक नेतृत्वलाई विदेशी राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञले प्रकट हुनेगरी भेट्न थालेका हुन्।

त्यतिबेला नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रमुखलाई भेटेको र त्यसयता विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले पनि सेना प्रमुखलाई भेट्न थालेको उनी बताउँछन्। आचार्य प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुनुअघि भने विदेशी नियोग प्रमुखले सेना प्रमुखलाई भेट्ने प्रचलन नभएको सुनाउँछन्।

पछिल्लो समय सरकार र राजनीतिक दलहरूको साख गिर्दै गइरहेका बेला कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले सेनासँग समानान्तर सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको र यो जननिर्वाचित सरकारका लागि शुभ संकेत नभएको उनको भनाइ छ। रक्षा मामिलाका जानकार तथा अवकाशप्राप्त सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात नेपालमा सेना एउटा मात्र विश्वसनीय र शक्तिशाली स्थायी संगठन भएकाले विदेशी कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले सेना प्रमुखलाई भेटिरहेको बताउँछन्।

‘राज्यका अन्य निकायहरू विश्वास गर्न लायक छैनन्। त्यसैले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका कूटनीतिक अधिकारीहरूले नेपाली सेनासँगको सम्बन्धलाई महत्वमा राख्ने गरेका छन्,’ उनले भने। राज्यको माथिल्लो तहमा बस्नेहरूले अनुशासनको पालना नगर्ने र आफ्नो शक्ति आफैं कमजोर बनाउँदै लगेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एउटा अनुशासित शक्तिका रूपमा सेनालाई हेरिरहेको बस्न्यात बताउँछन्।

‘विदेशी शक्तिहरूले अनुशासित र विश्वसनीय शक्ति हेरिरहेका हुन्छन्। अहिले त्यस्तो शक्तिका रूपमा सेना रहेको छ। त्यसैले सेनाप्रति उनीहरूको विश्वास देखिन्छ,’ उनले भने। बस्न्यात पछिल्लो समय नेपाली सेनाले शान्ति स्थापना तथा विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विश्वास हासिल गरिरहेकाले सेनाप्रतिको विश्वसनीयता थप बढिरहेको बताउँछन्।

नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू प्रधानसेनापतिलाई भेट्न सैनिक मुख्यालयमा पुगे पनि सेनाले भने सरकारको अनुमति लिएर मात्र उनीहरूसँग भेट्ने गरेको र त्यस्ता भेट दुवै पक्षका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा हुने बस्न्यात बताउँछन्। कूटनीतिक क्षेत्रका कतिपय जानकार भने छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका नियोग प्रमुखहरूले सरकारलाई विश्वास नगरेर सेनासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाँदा तत्काल यसको असर नदेखिए पनि दीर्घकालमा सेनाको भूमिका बढ्न सक्ने अनुमान गर्छन्।

यसका लागि जननिर्वाचित सरकारले विश्वासको वातावरण बढाउँदै लैजानुपर्नेमा उनीहरू जोड दिन्छन्। सेनाले भने राजदूतहरूले प्रधानसेनापतिसँग गरेका भेटघाटले दुई देशबीच रहेको आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन थप मद्दत पुग्ने बताउने गरेको छ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७९ ०१:१३ बिहीबार