कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गर्ने र स्वदेशी उद्योगको विकास गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्।
राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाउने नीति सरकारको छ। आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ।
सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान मकै, आलु, प्याज, ओखरजस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने नीति सरकारले लिएको छ। कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने र कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। सरकारले प्रांगारिक मलमा अनुदान दिने भएको छ। २२ हजार हेक्टरभन्दा बढी कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार र सिँचाइका लागि विद्युत् महसुलमा पनि छुट दिइने भएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको समीक्षा गर्नेदेखि प्रांगारिक मलमा अनुदान दिनेलगायत कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारिएको छ। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको केन्द्र बनाइने र नयाँ कृषि नीति तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम छ।
बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने, सामूहिक खेती प्रोत्साहन, धान, स्याउ र ओखर खेतीमा प्रोत्साहन, रबर खेती बढाउनेजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने छ। रासायनिक मल सुनिश्चित गर्ने, कृषकको संरक्षण गर्ने, उत्पादन खरिद गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ। कृषि बिमा विस्तार गर्ने, उखु प्रवद्र्धन खर्च बेलैमा भुक्तानी गर्ने, कृषि बाली क्षतिको राहत हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भन्सारनजिक शीत भण्डार र कृषि मार्ट निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
यस्तै थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन ठूला नहरको सञ्चालन, हिमालमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा थप सिँचाइको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आत्मनिर्भर मुलु्क बनाउन ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नो व्यापार’ भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने नीति सरकारले लिएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गरिने सरकारको नीति रहेको छ।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, भोको कोही रहँदैन भोकले कोही मर्नु पर्दैन’ जस्ता नारा लिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। वर्तमान सरकारले भने नाराभन्दा पनि मुख्य गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन ‘सेफ गार्ड्स, एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ’ सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने नीति सरकारको रहेको छ। सरकारले स्वेदशी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै सञ्चालनमा आएर बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने र स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुलाई राज्यले नै खरिद गर्ने नीति अपनाउने भएको छ। खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइने नीति सरकारको छ।
अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। पशुपक्षीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गरिनेछ। स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आबद्ध गराउन ठुला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र स्थापित उद्योगमा करार उत्पादनका लागि सिप, पुँजी लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्ने नीति लिइने भएको छ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।
परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षणमार्फत प्रवद्र्धन गरिने नीति लिइएको छ। द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन तथा परिमार्जन गर्ने नीति सरकारको छ। औषधिजन्य सामग्री उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गर्ने, नेपाली औषधि उत्पादकहरूको क्षमता वृद्धि र औषधि आपूर्तिमा सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ।
पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने नीति सरकारले लिएको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनलाई पनि सुधार गरिने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सरकारको नीति छ। त्यसैगरी, विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरवलोकन गरी पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाइनेछ।
यस वर्षको १० महिनामा ३ सय २५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा १ सय वटा पुलको निर्माण भएको र थप १२ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेकाले विकासनिर्माणलाई यसैगरी तीव्रता दिइने नीति सरकारको छ। खानेपानी तथा विद्युत्मा पहुँच पुर्याइने नीति सरकारको छ। रोजगारी सृजना गर्ने र गरिबी दरमा कम ल्याउने नीति सरकारको छ। संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासन कायम गर्ने नीति सरकारको हुनेछ।
उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। आवश्यक ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाबाट स्थानीय तहमा वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने नीति रहेको छ। बिमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गरिने भएको छ भने सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता र रोजगारीमा लगिने भएको छ। दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा पुर्याइने नीति सरकारको छ। ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका लागि राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति ल्याइने छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा व्यापरिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भैरहवा सेज विस्तार गरिने, भैरहवा र नेपालगन्जको आइसिपी निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेलगायत कार्यक्रम समावेश छन्। यस्तै अन्तर्देशीय व्यापार, सडक पूर्वाधार विकासजस्ता कार्य पनि नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ। स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस परियोजना अघि बढाइने भएको छ।
यसका लागि आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) र अत्याधुनिक सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गरिने भएको छ। सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ। स्थानीय तहलाई प्राविधिक उपलब्ध गराउन संस्थागत प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ। आगामी आवमा एक सय स्थानीय तहलाई सरसफाइसम्बन्धी गुरुयोजना ल्याउन सहयोग गरिनेछ। विभिन्न १२ सहरमा एकीकृत खानेपानी आयोजना र फोहोर पानी व्यवस्थापनकोे विस्तृत अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले आगामी आवमा सबै कार्यालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने भएको छ। सफ्टवेयरमार्फत एक अर्को मन्त्रालयमा पत्राचार र कागजात आदानप्रदानसमेत गर्न मिल्नेगरी प्रणाली विकास गरिने भएको हो। सरकारले कृष्णप्रसाद भट्टराई आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। आम सञ्चारका क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षतता अभिवृद्धिका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ।
सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भएका व्यावसायिक रूपमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याउने नीति लिएको छ। सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति पनि लिएको छ। देशैभर उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धि कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागु गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने सरकारी योजना छ।
सरकारले खाना पकाउने ग्यासको विस्थापनका लागि विद्युत्को महसुल दरमा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्ने घोषणासमेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ। सरकारले ‘एक घर एक धारा’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। खानेपानी आयोजनामा जनश्रमदान सम्बन्धी नीतिको पुनरवलोकन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। आगामी वर्षमा १२ सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधनको सुरुवात गरिने भएको छ।
नेपाली औषधि उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधिको आपूर्तिमा सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ। हालसम्म नेपाली औषधि बजारको हिस्सा ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रहेको छ। आधारभूत र जीवन रक्षक औषधि, अक्सिजन, खोप तथा औषधिजन्य सामग्री उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गरिने नीति रहेको छ। नेपाली औषधि उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधिको आपूर्तिमा सुधार गरिने सरकारको योजना रहेको छ।
संघीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबारलाई गुरुयोजनाअनुरूप सुन्दर बनाउने नीति रहेको छ भने नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व, रुकुमपूर्व जिल्लामा आवश्यक सरकारी कार्यालय निर्माण गरिने भएको छ। सीमावर्ती व्यापारिक नाकामा सहरी पूर्वाधारको निर्माण गरी आर्थिक केन्द्र बनाइने भएको छ। दोधारा चाँदनी र राजापुरमा सहर विकासका पूर्वतयारीको काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने नीति लिइएको छ। दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी गरिने उल्लेख छ। ‘सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आव थप ७ सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘जलाशययुक्त तथा नदी बेसिजनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने गरी ४ सय केभिए क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सुरु गरिनेछ।’ चत्रपथबाहिर भक्तपुरको अरनिको राजमार्गवरिपरिका स्थानमा मेलम्चीको पाइप वितरण गरिने भएको छ।
सरकारले सहरी पूर्वाधारमा एकीकृत युटिलिटी करिडोर बनाउने घोषणा गरेको छ। सहरी पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउन सडक, पुल, स्मार्ट सिटीजस्ता संरचनाको योजना निर्माणकै चरणमा दुरसञ्चार, विद्युत्, ढल, खानेपानीलगायत पूर्वाधारका लागि एकीकृत युटिलिटी करिडोरसहितको सहरी विकाससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्मको युटिलिटी करिडोर यसै आवमा प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले पर्यटन उद्योगलाई समग्र अर्थतन्त्रको गतिशील आयाम बनाउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्ने भएको छ। स्थानीय उत्पादनमा जोड दिँदै त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँदै उच्च मूल्ययुक्त उपजको विकास गरिनेछ। पर्यटनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। उपत्यकामा चार स्थानमा इभाकुएसन पार्क बनाउने सरकारको नीति छ। सरकारले विपद् लक्षित इभाकुएसन पार्क बनाउने भएको हो।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाका चार स्थान र सबै प्रदेशका ठूला सहरमा विपद् लक्षित इभाकुएशन पार्क निर्माण गरिनेछ।’ सरकारले उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिने नीति लिएको छ। सरकारले औसत बाह्य ऊर्जा व्यापार दरभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत्मा सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो। भारतमा बेच्दा प्राप्त हुने औसत दरभन्दा कम महसुल दरमा उद्योगलाई नेपालमै बिजुली उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ।
सरकारले संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा यसै अधिवेशनमा टुंगोमा पुर्याउने नीति लिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने उल्लेख छ। नागरिक विधेयक लामो विवादका कारण संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लागतमा आधारित बनाउँदै स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लगिने नीति सरकारको रहेको छ।
एक साताको अवधिमा दुई पटक इन्धनको मूल्य बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सरकारले आगामी आवदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। मदरसा शिक्षालाई आधुनिक प्रणालीसँग आबद्ध गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ। यस्तै उनले कक्षा ९ देखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयलाई समावेश गरिने नीति रहेको छ। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम थप विस्तार गरिने सरकारको नीति रहेको छ।
यस्तै गुम्बा, मदरसा, गुरुकुललगायतले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रममा दिँदै आएको अनुदानलाई विद्यार्थी संख्या र सञ्चालन तह कक्षासँग आबद्ध गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्याउन प्रदेश तहमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले चितवनमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भएको छ।
रंगशालाको अधुरो काम टुंगोमा पुर्याउन समन्वय र सहजीकरणको काम सरकारले गर्ने भएको छ। यसैगरी, सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्रशिक्षण सुविधासहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने भएको छ। सबै स्थानीय तहमा खेल ग्राम बनाइने भएको छ। खेलकुद विश्वविद्यालयको सम्भावना अध्ययन गर्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ। सरकारले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सूचनाका लागि विज्ञ सम्मिलित ‘मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स’ ब्युरो गठन गर्ने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सूचना संकलन, त्यसै अनुसारको सरकारी नीति निर्माणलगायतमा सरकारलाई सघाउने गरी यस्तो ब्युरो गठन गर्न लागिएको हो। सरकारले विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने भएको छ। आगामी आवदेखि यस्तो नीति कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। अहिले कक्षा ५ सम्म मात्र विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सरकारले आगामी वर्ष अधिकतम स्कुलमा न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणको काम सक्नेसमेत बताएको छ।
विद्यार्थी र शिक्षकबीचको अनुपात मिलाउने समेत सरकारको नीति छ। पाठेघरको मुखको निःशुल्क उपचार गरिने र किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरको खोप दिइनेछ। ४० वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारले नेपाललाई विदेशी फिल्म छायांकनकको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ।
फिल्ममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कला, संस्कृति र भौगोलिक विविधता तथा सुन्दरताको प्रचारप्रसार गर्ने योजना सरकारको रहेको छ। आगामी ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। सो सडकलाई एसियन हाइवेका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको हो। यस्तै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माणकार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आगामी वर्ष ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
पुँजी बजारलाई प्रभावकारी बनाउँदै बिमा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोडिने भएको छ। आर्थिक साक्षर कक्षा सञ्चालन गरी आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाइने भएको हो। पछिल्लो समय सेयर बजार घटिरहेको छ। डिजिटल बैंकिङ सेवालाई पनि विस्तार गरिनेछ।
यसैगरी, काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति सरकारको रहेको छ। चुरे संरक्षणमा ध्यान दिइनेछ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७९ ००:५६ बुधबार