बिहानको मिर्मिरेसँगै कर्णालीका अधिकांश गाउँबस्तीका चुलो तात्छन्। ‘इन्डक्सन’ वा ग्यासको साहायता विना। केवल दाउराको चट्याङ र बाक्लो धुवाँका भरमा।

प्रविधिले विश्वलाई साँघुरो बनाइसक्दा र मुलुकका अन्य भागमा विद्युतीय चुलोको बहस चल्दा कर्णाली भने अझै आदिम युगकै इन्धनमा निर्भर छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार प्रदेशका ८२ दशमलव ८ प्रतिशत परिवारको भान्छा अझै पनि दाउराकै भरमा चलिरहेको छ।

१० वर्षअघि अर्थात् २०६८ सालको जनगणनामा कर्णालीमा दाउरा बाल्नेको संख्या ९५ प्रतिशत थियो। एक दशकको अन्तरालमा यो संख्या घटेर ८३ प्रतिशतको हाराहारीमा त आयो। तर यो ‘ऊर्जा संक्रमण’ को गति कछुवाको चालभन्दा सुस्त छ।

देशका अन्य भागमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै जाँदा कर्णालीमा दाउराको विकल्प भेट्न सकिएको छैन।

कर्णालीमा दाउरा बाल्नु शोख होइन, बाध्यता हो। देशकै सबैभन्दा कम आयस्तर भएको यो प्रदेशमा आधुनिक इन्धन आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छ।

जुम्लाका स्थानीय सान्ताराम बुढा भन्छन्, ‘ग्यास बाल्ने रहर कसलाई हुँदैन र ? तर आम्दानीले धान्दैन। महिनौंमा बल्लतल्ल एक सिलिन्डर ग्यास आउँछ। त्यो पनि यति महँगो हुन्छ कि किन्नै सकिँदैन।’

निजी तथा सामुदायिक वनबाट निःशुल्क वा न्यून लागतमा पाइने भएकाले यहाँका बासिन्दा दाउरामा निर्भर हुनुपरेको छ। एलपी ग्यास वा इन्डक्सन चुलो किन्नु मात्र समस्या होइन, त्यसलाई निरन्तरता दिनु यहाँको आर्थिक हैसियतले भ्याउँदैन।

तथ्यांक समन्वय कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख विनोद आचार्यका अनुसार कर्णालीमा १६ दशमलव ९ प्रतिशत परिवारले मात्र खाना पकाउन ग्यास प्रयोग गर्छन्।

२०६८ को तुलनामा यो १३ प्रतिशतले बढेको त देखिन्छ। तर यो वृद्धि सदरमुकाम र सडक सञ्जाल पुगेका सीमित बजारमा मात्र केन्द्रित छ।

कर्णालीका दुर्गम भूगोलमा ग्यास पुग्नु आफैंमा युद्ध जित्नुसरह छ। वर्षामा सडक अवरुद्ध हुँदा ग्यास पुग्न महिनौं लाग्छ। उच्च ढुवानी खर्च र अनियमित आपूर्तिका कारण यहाँका गाउँबस्तीमा ग्यास अविश्वसनीय इन्धन बनेको छ। सिलिन्डर रित्तिएपछि फेरि दाउराकै शरणमा पर्नु यहाँको नियति हो।

विडम्बना कस्तो छ भने, कर्णालीका नदीनालामा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना दशकौंअघि नै देखिइसकेको हो। तर, स्रोतको धनी कर्णालीको भान्छा भने अँध्यारो छ।

जनगणना २०७८ अनुसार बिजुली प्रयोग गरेर खाना पकाउने परिवारको संख्या केवल ०.१ प्रतिशत छ। १० वर्षअघि पनि यो तथ्यांक उस्तै थियो। विद्युत्को पहुँच २५.४ प्रतिशतबाट बढेर ४९.६ प्रतिशत पुगे पनि आधा कर्णाली अझै अँध्यारोमा छ।

बत्ती पुगेका ठाउँमा पनि ‘लो भोल्टेज’ र अनियमित लोडसेडिङका कारण बिजुलीमा भात पाक्ने सपना अझै टाढा छ।

बायोग्यास, सोलार र सुधारिएको चुलोका कार्यक्रमहरू सरकारी प्रतिवेदनमा जति आकर्षक देखिन्छन्, व्यवहारमा ती प्रभावहीन प्रायः छन्। बायोग्यास प्रयोगकर्ताको संख्या ०.४ प्रतिशतमा सीमित हुनुले यसको पुष्टि गर्छ।

स्वच्छ ऊर्जाको अभावमा कर्णालीको स्वास्थ्य पनि धुवाँसँगै डढिरहेको छ। पुस्तौंदेखि दाउराको धुवाँमा सास फेर्न बाध्य महिला र बालबालिकामा दीर्घकालीन श्वासप्रश्वास र आँखाको समस्या देखिने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। तर, विकल्प नहुँदा स्वास्थ्यको चिन्ता गरेर मात्र बस्ने अवस्था छैन।

कर्णालीमा दाउराको प्रयोग घट्नु भनेको केवल चुलो बदल्नु मात्र होइन। यो त यहाँको आयस्तर, सडक सञ्जाल, र राज्यको प्राथमिकतासँग जोडिएको संरचनागत प्रश्न हो।

तथ्यांकले स्पष्ट भन्छ: कर्णालीका नागरिक दाउरा बाल्न चाहँदैनन्, तर विकल्पविहीन छन्। जबसम्म भरपर्दो विद्युत्, सस्तो वैकल्पिक ऊर्जा र आर्थिक स्तर उकास्ने योजना आउँदैन, तबसम्म कर्णालीको आकाशमा बिहान-बेलुका दाउराको धुवाँ यसरी नै उडिरहन्छ।