मतगणनाका लागि सिसी क्यामरा जडान गर्ने निर्वाचन आयोगको योजनामा एउटा निजी कम्पनीलाई करिब १६ करोड रुपैयाँ फाइदा पुग्ने गरी सेटिङ भएको तथ्य खुलेको छ।

निर्वाचन तयारीका क्रममा निर्वाचन आयोगले जनाएअनुसार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका मतगणनास्थलमा निगरानीका लागि सिसी क्यामरा लगाउन लागिएको छ। कुनैकुनै मतगणनास्थलमा विद्युत् र इन्टरनेट नहुने सम्भावना रहे पनि सकेसम्म अधिकतम ठाउँमा सिसी क्यामरा लगाउन लागिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए।

मतगणनास्थलमा जडान गरिएको क्यामरा अनलाइन माध्यममा जोड्ने जिम्मा लिएको कम्पनीले क्यामरा र अन्य आवश्यक सामान आफूकहाँबाट खरिद गरे मात्र अनलाइन जोड्ने सर्त तेस्र्याएको छ। सिसी क्यामरा सेवा प्रदायक व्यवसायीहरूका अनुसार यो ‘हाई लेबल सेटिङ’ हो। यसबाट निजी कम्पनीलाई करिब १६ करोड रुपैयाँ फाइदा पुग्ने भएको छ। मतगणनामा खलल पुग्ने वा अवाञ्छित गतिविधि निरुत्साहित गर्न र निष्पक्षताका लागि त्यहाँका गतिविधि रेकर्ड राख्न सिसी क्यामराको प्रबन्ध गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

‘विगतमा अवाञ्छित घटना भएका छन्, त्यसकारण मतगणनास्थलमा कुनै चलखेल हुन नदिन र भए त्यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न वा पछिसमेत हेर्न क्यामरा आवश्यक छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले नागरिकलाई भने, ‘चुनावलाई निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाउन र विवादरहित बनाउन निर्वाचन आयोगले यसपटक यस्तो उपाय अपनाएको हो।’ उनका अनुसार सिसी क्यामरा खरिद र भुक्तानी सम्बन्धित स्थानीय तहको भएकाले यसमा आयोग संलग्न छैन। दाहुवा ब्रान्डको र तोकिएको ‘मोडेल कोड’ क्यामरा लगाए मात्र त्यसलाई केन्द्रीय स्तरमा रहेको ‘सिस्टम’मा अनलाइन जोड्ने सेवा प्रदायक कम्पनीको सर्त रहेको जिल्लाका स्थानीय सिसी क्यामरा सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।

सिसी क्यामरा र जडान गर्दा त्यसमा लाग्ने प्राविधिक उपकरणको ‘स्पेसिफिकेसन’ निर्धारण गर्ने काम मात्र आयोगबाट भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। उनले बताएअनुसारै २०७८ चैत २ गतेको आयोगको अनुसूची १ मा भनिएको एउटा पत्रमा सिसी क्यामरा र जडान गर्दा त्यसमा लाग्ने प्राविधिक उपकरण गरी आठ प्रकारका सामानको सूची जारी भएको देखिन्छ। अर्को अतिरिक्त लाइनमा ‘भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को दुई प्रकारको विवरण उल्लेख छ।

जडान गरिने क्यामरालाई अनलाइन गर्न आयोगबाट पत्रमै तोकिएको ‘दाहुवा सेक्युरिटी सफ्टवेयर’ (डिएसएस) को सेवा प्रदायकमध्ये ‘विद मेनेजमेन्ट’ ललितपुरले जिम्मा लिएको छ। यसकारण मतगणनास्थलमा क्यामरा जडानपछि त्यसलाई ‘डिएसएस’मार्फत अनलाइन लैजान सो कम्पनीलाई नै जिम्मा दिनुको विकल्प छैन।  

यो प्राविधिक बाध्यता भएको सिसी क्यामरा व्यवसायी बताउँछन्। कम्पनीले सो सेक्युरिटी सफ्टवेयरमार्फत अनलाइन जोड्न अघोषित रूपमा क्यामरा, नेटवर्क भिडियो रेकर्डर (एनभिआर) र अन्य सामग्री आफूकहाँबाट मात्र लिने बाध्यता सिर्जना गरेको व्यवसायीको गुनासो छ।

‘मोडेल कोड’ फर्जी कि असली

सिसी क्यामरा जडान सम्बन्धमा आयोगले जारी गरेको अनुसूची १ को पत्रमा क्यामरा कम्पनीको नामै मोडेल कोडसमेत आयोगबाट तोकिदिएको छ। उल्लिखित सामानको सूचीमा क्रम संख्या, वस्तुको नाम, परिमाण, ‘स्पेसिफिकेसन’सँगै दाहुवा भन्ने चिनियाँ कम्पनीको क्यामरासहित वस्तुपिच्छेको ‘मोडेल कोड’ पनि हालिएको छ।

‘गडबडी यहीँबाट देखिन्छ, स्पेसिफिकेसन र परिमाण तोक्नु अनिवार्य हुन्छ, निश्चित कम्पनीकै निश्चित मोडेल लगाउनु भनी निर्धारण गर्नु शंकास्पद छ,’ एक सिसी क्यामरा व्यवसायीले भने, ‘कुनैकुनै पालिकामा पहिलेदेखि नै क्यामरा छ, त्यसलाई नमान्ने, हामीसँग सोही कम्पनीको क्यामरा वा सोभन्दा नाम चलेको कम्पनीको क्यामरा हुँदा पनि नमान्ने ‘विद मेनेजमेन्ट’सँग खरिद गरेपछि मात्र क्यामरा अनलाइन गर्ने भएपछि यसमा माथिल्लो स्तरको ‘सेटिङ’ देखिन्छ।’

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने कुनै कम्पनीको नाम वा मोडेल आयोगबाट तोक्ने काम नभएको बताए। उनका अनुसार आयोगले क्यामरा र अन्य सामानको ‘स्पेसिफिकेसन’ मात्र तोकेको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ मान्ने हो भने मोडेल कोड हालेको फर्जी पत्र कसले स्थानीय तहमा पठायो भन्ने खुल्न सकेको छैन। स्थानीय तहका कर्मचारीले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। अर्कोतर्फ आयोगको यससम्बन्धी सार्वजनिक पत्रमा मोड उल्लेख भएको देखिँदैन।

९ करोडको ठाउँमा ३४ करोड

मतगणनाका लागि स्थानीय तहमा क्यामरा लगाउँदा वास्तविक बजार मूल्यअनुसार ९ करोड १० लाख खर्च समग्रमा हुनुपर्ने ठाउँमा करिब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन लागेको छ। थोक बजारमा ६ हजार पर्ने क्यामराको ९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, ७ हजार पर्ने ‘एनभिआर’को २१ हजार रुपैयाँ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकले ५१ हजार ३ सय रुपैयाँमा दिने आजीवन ‘डिएसएस’को सेवाका लागि १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असुल गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन्।

यसरी एउटा मतगणनास्थलमा आठ थान सिसी क्यामरा जडान गरी ‘डिएसएस’मार्फत अनलाइन जोड्दा वास्तविक बजार मूल्य करिब एक लाख ३० हजार हुनुपर्नेमा स्थानीय सेवाप्रदायकले कम्पनीलाई तीन लाख ६३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसमा थप नाफा जोडेर उनीहरूले स्थानीय तहबाट औसत ४ लाख ९० हजार रुपैयाँको बिलिङ तथा भुक्तानी माग गरिरहेका छन्।

एउटा मतगणनास्थलमा जडान गर्दा स्थानीय सेवाप्रदायकले खरिदमै तिर्ने बढी (फरक) रकम २ लाख ३३ हजार हो। ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७ सयवटामा मात्र सिसी क्यामरा जडान हुँदा पनि यो रकम १६ करोड ३१ लाख हुन आउँछ। स्थानीय तहबाट स्थानीय बिक्रेताले लिइरहेको रकम करिब ३४ करोड खर्च हुन लागेको छ। वास्तविक बजार मूल्यले ७ सय पालिकाहरूको खर्च ९ करोड १० लाख हाराहारी मात्र हुनुपर्ने हो। यसको ठाउँमा समग्रमा करिब २५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुँदै छ।

विद मेनेजमेन्टका निरज मैनालीले आफूहरूले प्राविधिक रूपमा सेक्युरिटी दिने काम मात्र गरिरहेको बताए। उनले आयोगसँग आफ्नै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति रहेकाले ‘स्पेसिफिकेसन’ र ‘सेक्युरिटी सिस्टम’ तोकेको हुन सक्ने बताए। ‘क्यामरा कुन लगाउने भन्नेबारे वा कहाँबाट किन्ने’ बारे आफूहरूले सरोकार नराखेको उनले दाबी गरे। आयोगका प्रवक्ताले क्यामरा जडानको औचित्यबारे राखेको कथन कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भने हुबहु छ।

विगतको अनुभवअनुसार यो आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘यो डाटा सेक्युरिटीसँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारे केही पनि बोल्न मिल्दैन,’ मैनालीले नागरिकसँग भने, ‘यो संवेदनशील कुरा हो, मैले केही बताउन मिल्दैन। हामीले सेक्युरिटी दिइरहेका छौं, त्यति मात्र हो।’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले आयोगले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको, क्यामरा खरिद र जडान प्रक्रियामा आयोग नरहेको बताए। ‘खरिद गर्ने, जडान गराउने र त्यसको भुक्तानी गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनपछि त्यो स्थानीय तहमै रहने हो।’

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७९ ०३:५५ बिहीबार