कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि अवण्डा बजेट नराखेर आर्थिक वर्षको सुरुवातमै काम थाल्ने गरेर बजेट ल्याउने तयारी थालिएको जनाएको छ।  

बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई प्रदेश सरकारका छ महिने कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अवण्डा बजेट नराखिने बताए। ‘अवण्डा बजेटका कारण समयमै कार्यान्वयनमा जाँदैन्,’ उनले भने, ‘यसले विकास बजेट खर्च कम हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष मन्त्रालयहरुमा अवण्डा बजेट रहँदैन्।’

मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगारलगायतका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिएका कार्यक्रम र बजेटलाई सम्वन्धीत मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइएको बताए। ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच वटा योजना पठाउन सबै वडालाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘वडाबाट आएको बजेट पालिका हुँदै निर्वाचित सांसदको अध्यक्षतामा रहने समितिको सिफारिसका आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेटमै उल्लेख गरेर कार्यान्वयन गरिने छ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत अनुमान समितिको बैठकमार्फत संशोधित स्रोत अनुमान गरी मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ्ग उपलब्ध गराइएको बताए।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफू नियुक्त भएको छ महिनामा सुशासन, सेवा प्रवाहमा प्रभाकारिता, अवरुद्ध विकास योजनाको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन र प्रदेश राजधानीको भौतिक संरचना सुदृढीकरणलगायतका विषयहरुलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएका छन्।  

मुख्यमन्त्री शाहीले बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइएको बताए। ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि समन्वय, सहकार्य र त्रुटिरहित सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘केन्द्र र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायहरुसँग प्रदेश सरकार नियमित सम्पर्कमा छ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले चालू अधिवेशनमार्फत पाँच वटा विधेयक पारित भएको पनि बताएका छन्। उनले पाँच वटा विधेयकहरु संसदमा छलफलका क्रममा रहेको बताए। ‘प्रदेश निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा भई प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यन्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्वन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र आचारसंहिता तर्जुमा गरिएको छ।’  

मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १२० स्वास्थ्यकर्मी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट करार सेवाबाट १३ जना प्राविधिक जनशक्ति छनोट गरी १० जिल्लामा खटाइएको, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका जनशक्ति पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको जानकारी पनि दिए।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेश रंगशालाको ट्रयाक र फिल्डको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको र अन्तर्राष्ट्रिय भलिवल कवर्ड हलको जग निर्माण भइरहेको पनि जानकारी गराए। ‘यसका साथै कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ८१ वटा खेल मैदान निर्माण सुरु गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘७९ वटै पालिकामा ४०० कक्षा कोठा भवनहरु पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्।’

भेटमा प्रदेश प्रमुख परियारले कर्णाली भारतसँग सीमा नजोडिएकाले उत्तरतर्फका सडकलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भेरी र कर्णाली करिडोर कर्णालीको विकास र समृद्धिका आधार भएकाले यि सडकहरु निर्माण तथा सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘चीनसँगका सीमा नाका जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएमात्रै कर्णालीले विकास र समृद्धिको अनुभव गर्न पाउँछ,’ प्रदेश प्रमुख परियारले भने, ‘यसतर्फ प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’

उनले कर्णालीमा विकास बजेट खर्च सधैं न्यून हुने गरेको बताउँदै विकास खर्च पढाउनेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘नेपालकै ठूलो प्रदेश, जनसंख्या कम भएको प्रदेश हो, कर्णाली,’ उनले भने, ‘जनसंख्यालाई आधार मानेर संघबाट आउने बजेट पनि हामीले खर्च गर्न नसक्दो राम्रो होइन्।’

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७९ १३:१२ बुधबार