प्रमुख राजनीतिक दलले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावी तालमेल गर्दा त्यसको प्रभाव महिला प्रतिनिधित्वमा पर्ने भएको छ। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन गर्दा त्यसको प्रभाव महिलामाथि परेको छ।
विपक्षी एमालेले पनि सरकारबाहिर रहेका दलसँग तालमेल गर्दा महिला नै मारमा परेका छन्। ७५३ वटा स्थानीय तहका ३५ हजार २२१ पदका लागि ५७ हजार ७०५ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। बाध्यात्मक बाहेकका पदमा दलहरूले प्राथमिकता नदिँदा पालिका प्रमुखलगायत पदमा महिलाको उम्मेदवारी घटेको हो।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने व्यवस्था गरेको छ। तर फरकफरक दलहरूबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारी परे महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। ७९ वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी प्रमुख पदमा २६६ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ।
त्यसैगरी अध्यक्षमा १९८ जना महिला, उपप्रमुखमा १ हजार ५४९ जना महिला, उपाध्यक्षमा १ हजार ७८८ जना महिला, वडाध्यक्षमा १ हजार ५० जना महिलाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। महिला सदस्यमा २६ हजार ४४८, दलित महिला सदस्यमा २३ हजार ८४३ र खुला सदस्यमा २ हजार ५६३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
एमालेबाट महिला उम्मेदवारी बढी
स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये तुलनात्मक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट महिला उम्मेदवारी बढी परेको छ। सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकापसमा गठबन्धन गरेका कारण एमालेबाट महिलाको उम्मेदवारी बढी परेको देखिएको छ। एमालेले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुखमा २७, गाउँपालिका अध्यक्षमा २८, वडाध्यक्षमा ११८ पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रमुखमा १२, अध्यक्षमा १९, वडाध्यक्षमा ८० जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा १८, अध्यक्षमा २९, वडाध्यक्षमा ९१ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) बाट प्रमुखमा २३, अध्यक्षमा १२, वडाध्यक्षमा ७३ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रमुखमा १४, अध्यक्षमा १० र वडाध्यक्षमा ६५ महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट प्रमुखमा ५, अध्यक्षमा ३, वडाध्यक्षमा ३६ महिला उम्मेदवार छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रमुखमा २६, अध्यक्षमा १४, वडाध्यक्षमा १२१ जना महिला उम्मेदवार बनेका छन्। स्वतन्त्रबाट प्रमुखमा ५७, अध्यक्षमा ४६, वडाध्यक्षमा २३० जना महिला उम्मेदवार छन्। एमालेले १३ हजार ९५२, कांग्रेसले १२ हजार ८४७, माओवादी केन्द्रले ८ हजार ९४१, जसपाले ३ हजार ६४४, लोसपाले १ हजार ९१७, नेकपा एसले ४ हजार २४३, राप्रपाले ४ हजार ५६२ जना र र र महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्।
स्वतन्त्र उम्मेदवार बढे
विगतको तुलनामा स्वतन्त्रबाट भने उम्मेदवारी बढी परेको छ। स्वतन्त्रबाट कुल १२ हजार ७२० जनाको उम्मेदवारी परेको छ। स्वतन्त्रबाट प्रमुखमा १ हजार ३३४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अध्यक्षमा १ हजार ३२ जना, उपप्रमुखमा ३९६, उपाध्यक्षमा ३६४, वडाध्यक्षमा ५ हजार ८९३, महिला सदस्यमा ७५९, दलित महिला सदस्यमा ४७३ र खुला सदस्यमा २ हजार ४१२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। जसमध्ये १९ सय ४२ जना महिलाले विभिन्न पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
१,५२,४६५ जनाको उम्मेदवारी
देशभरिबाट कुल १ लाख ५२ हजार ४६५ जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसमध्ये पुरुष ९४ हजार ७६० जना छन्। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुखमा ३ हजार ४९४, गाउँपालिका अध्यक्षमा ३ हजार ३८७, उपप्रमुखमा २ हजार १५६, उपाध्यक्षमा २ हजार ४०१, वडाध्यक्षमा ३५ हजार २६५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा देशभरिबाट १ लाख ४८ हजार ३६४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। त्यसमध्ये ५७ हजार ८४३ जना महिला, ९० हजार ५१९ जना पुरुष र २ जना तेस्रो लिंगी थिए।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७९ ००:३४ बिहीबार
