निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदा संविधानको व्यवस्थाअनुसार महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउने अघिल्लो दिन शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी दलहरूलाई लैंगिक तथा समावेशी सिद्धान्त आत्मसात् गरी महिलालाई प्राथमिकताका साथ उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेको हो। यही वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि ११ र १२ गते उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गराउने कार्यक्रम तोकिएको छ।
सत्ता गठबन्धनका पाँच राजनीतिक दलबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि विभिन्न पक्षसँग चुनावी तालमेलको कसरत गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित अन्य पदमा महिला उम्मेदवारको संख्यामा कमी आउनसक्ने बुझाइमा रहेको आयोगले दलहरूलाई समावेशी सिद्धान्तको ख्याल गर्न आग्रह गरेको हो।
आयोगले देशभरका स्थानीय तहमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउन दुवै दिन बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्मको समय तोकेको छ। कानुनबमोजिम स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न सक्छन्।
यसपटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गठबन्धन गर्ने भएपछि महिला उम्मेदवार कम हुने आशंका गर्दै आयोगले ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुने व्यवस्था छ। तर कुनै पनि दलले यी दुईमध्ये एउटा मात्रै पदका लागि उम्मेदवारी दिँदा महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन। एक राजनीतिक दलले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा यो कानुन कायम नहुने भएकाले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा महिला उम्मेदवारको संख्या कम हुनसक्ने आयोगको आशंका छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसअघि नै राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वडाध्यक्ष र अन्य पदमा पनि एकतिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले महिला उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरे। आयोगले सबै पदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दललाई १७बुँदै निर्देशनसमेत जारी गरिसकेको छ।
उम्मेदवारी दर्ता गराउन दुई दिन
७५३ वटै स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना भईसकेका छन्। आयोगले २०७८ चैत ४ मा स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार २०७९ वैशाख ११ र १२ गते दुई दिन उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गराउन सक्छन्।
चुनावी कार्यक्रमअनुसार वैशाख १२ मा मनोनयनपत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, १३ मा उम्मेदवारको मनोनयनमा रीत नपुगे उजुरी दिने, १४ र १५ मा मनोनयनपत्र जाँच र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने कार्यक्रम छ। १५ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, १६ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ। त्यस्तै १७ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। यी सबै काम सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा ८६०, विराटनगर महानगरपालिकामा ७०३ र वीरगन्ज महानगरपालिकामा ११२५ जनाले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका थिए। अन्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यचाप अत्यधिक रहेकाले यसपटक उम्मेदवारी दर्ताका लागि दुई दिनको समय तोकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
दुई दिनको उम्मेवारी दर्ता कार्यक्रममा आचारसंहिता पालना गर्न सबै दललाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आग्रह गरेका छन्। ‘मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने सिलसिलामा ¥याली, जुलुसका कारणले कुनै पनि असहज, झडपको स्थिति आउने छैन भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ। स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेछ, उनले भने, ‘निर्वाचन चिह्नको विषयमा आयोगले सोमबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।’
उम्मेदवार बन्न चाहिने योग्यता
स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक, २१ वर्ष पूरा भएको र उम्मेदवार हुने स्थानीय तहमा मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै कानुनले पनि योग्य ठहर्याएको व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार बन्न सक्छन्। भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानीमा दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।
अपराधमा २० वर्षभन्दा बढी जेल सजाय पाएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छन्। त्यस्तै संगठित अपराधमा कसुर ठहर भएपछि तीन वर्ष सजाय पाएको भए कैदमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवार बन्न पाइन्न। जातीय, छुवाछूत, बोक्सी र बहुविवाहको मुद्दामा कैदमुक्त भएको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ।
उम्मेदवार बन्न कुनै पनि सरकारी निकायमा बेरुजु भएको हुन नहुने, सम्बन्धित स्थानीय तहमा ठेक्काको काम गरेको हुन नहुने र बहालवाला जनप्रतिनिधि भए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान छ।
गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार दिन चाहनेले नागरिकता, सम्बन्धित स्थानीय तहको मतदाता भएको निस्सा, स्थानीय तहको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम रहेका एक प्रस्तावक र एक समर्थकसहित मनोनयनपत्र पेस गर्नुपर्छ।
८७ प्रकारका मतपत्र
वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि ८७ प्रकारका मतपत्र डिजाइन गरेर पठाउने प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग रहेको जानकारी प्रमुख आयुक्त थपलियाले दिए। ७७ जिल्लाका लागि छुट्टाछुट्टै ७७ किसिमकै मतपत्र हुनेछन्।
आयोगले भक्तपुर ४ नगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिकाका लागि १७ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मतपत्र डिजाइन गरेर पठाउने उनले बताए।
जुन दलको चिह्नबाट लड्यो उसैको हुने
चुनावी गठबन्धनका क्रममा एक दलको उम्मेदवार अर्को दलको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित भए सोही चिह्नवाला दलकै हुने कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन कानुनमा गठबन्धन भन्ने शब्द नभएकाले जुन दलबाट उम्मेदवार बन्यो विजयी भएपछि पनि सोही दल हुने व्यवस्था छ। व्यक्तिलाई दलले दिएको मनोनयनपत्रको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ।
त्यो दलको सदस्य हो कि होइन भन्ने विषय आयोगको नभएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। ‘जुन दलबाट उम्मेदवारी दिन्छ। त्यही दलको भनेर चिनिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार भएमा स्वतन्त्र हुन्छ। त्यो दल त्याग गरेर अर्को दलमा गएमा, केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय गरेर हटाइदिनु पर्यो भनेमा आयोगले १५ दिनभित्र रिक्त गरिदिन्छ। कानुनमा यही छ,’ थपलियाले भने।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ र ६०बुँदे निर्देशनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलका उम्मेदवारले यसको अक्षरशः पालना गर्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको उनले बताए। आचारसंहितामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनका बेला गर्न पाउने र नपाउने काम स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ। जुलुस, आमसभा,र्याली, बैठकमा भाग लिन, प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले आचारसंहिताले तोकेविपरीत हुनेगरी दलको निर्वाचन चिह्न, झण्डाअंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट, झोला बोकेमा सम्बन्धित व्यक्ति नै कारबाहीको भागीदार हुने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ००:१५ आइतबार
