कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै सुरु भएको वर्ष २०७८ मा आमजनताले रोग, भोकसँग जुध्दै राजनीतिक स्थायित्व र विकास अपेक्षा गरेका थिए।
कोरोनाविरुद्ध विकास भएको खोपले मान्छेमा जागेको आशा र भरोसासँगै सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याउने अपेक्षा थियो। तर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थ टकरावले मुलुकको राजनीति थप अस्थिर बन्न पुग्यो। प्रमुख दलका शीर्ष नेताले रोग र भोकबाट आक्रान्त जनताभन्दा सत्ता मोह र व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दा जेठमा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरियो ।
दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राजनीतिक धु्रवीकरण भयो। एमालेका केही सांसदसहित प्रमुख राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे।
सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जाने कदमलाई पनि रोकिदियो। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र भएन, २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसद्मा सांसद संख्याका हिसाबले चाउरिएको नेपाली कांग्रेस सत्ताको केन्द्रमा पुग्यो। संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारको केन्द्रमा रहेको एमाले विपक्षमा पुग्यो। तीनै तहको सत्ता समीकरण बदलियोे। तर मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन आएन।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै मुलुकका दुई ठूला दल एमाले र संघीय समाजवादी पार्टी विभाजित भए। त्यसले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहज बनायो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाँचौंपटक सत्तारोहण गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट सहजै विश्वासको मत पाए। तर मुलुकले गति लिन सकेन।
चारतिर फर्केका राजनीतिक दललाई साथमा लिएर सहज रुपमा अघि बढ्न सरकारको नेतृत्व गरेका देउवालाई कठिन भयो। आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन कायम गर्नै हम्मेहम्मेमा रहेका देउवालाई अलग विचार, कार्यक्रम र स्वार्थ बोकेर सरकारमा सहभागी दलका नेतालाई विश्वासमा लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तीन महिना लाग्यो।
सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै वर्षभरि नै संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरह्यो। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि एमालेको अवरोधका कारण त्यसले काम गर्न सकेन। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिका नौ महिनामा संसद् संसदीय शासन प्रणाली अनुसार कार्यसम्पादनमा पूर्णरुपमा असफल भयो। संसदीय अभ्यास उल्लंघन गर्दै केही काम भए पनि कानुन निर्माण गर्न संसद् असफल भयो।
राज्यका तीन अंगमध्ये संसद् निकम्मा हुन पुग्यो। सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशको बिल्ला भिराइदियो। प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिका प्रमुख (प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा) लाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा भाग दिएको विषयले सरकार र न्यायालय दुवै विवादमा तानिए।
उद्योग मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका गजेन्द्र हमालले दुई दिनमै पदबाट राजीनामा दिए पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए, उनका सहकर्मी पनि असहयोगी बने। लामो समय न्यायसम्पादन अवरुद्ध भयोे। न्यायालयको विवाद निरुपण नहुँदै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलका सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरे।
देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन। राजनीतिक नियुक्तिदेखि आर्थिक अपचलनसम्मका मुद्दामा सरकार मुछिन पुग्यो। एमालेभित्रको आन्तरिक विवादका कारण साढे तीन वर्षपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको कांग्रेसले राज्य सञ्चालनमा आफू फेरिएको आभास जनतालाई दिन सकेको छैन। गठबन्धन टिकाइरहने लालसाले सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्ने क्रमलाई वर्षको अन्तिमसम्म पनि निरन्तरता दिएको छ। यसैक्रममा सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पुगेका बेला सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। राज्यका प्रमुख अंगहरू वर्ष २०७८ मा विवादरहित रहन सकेनन्।
सरकारको नेतृत्वमा पुगेर कांग्रेस केही बौरिए जस्तो भए पनि १४औं महाधिवेशनका कारण तल्लो तहसम्म भएको गुटगत विभाजन र विवादबाट अझै माथि उठ्न सकेको छैन। केन्द्रदेखि गाउँसम्मको नेतृत्वमा केही हेरफेर भए पनि कांग्रेसले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र संगठन निर्माणमा नयाँपन दिन सकेन। राज्य संयन्त्रदेखि राजनीतिक दलहरूमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आसैआसमा बित्यो वर्ष– २०७८ ।
प्रकाशित: १ वैशाख २०७९ ०३:१४ बिहीबार
