गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ ल्याएको छ। चारवटै सुरक्षा निकायलाई एउटै छातामा समेटेर समन्वयात्मक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्न मन्त्रालयले यो नीति ल्याएको हो। बिहीबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट यो नीति पारित गरिएको छ।

‘स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातवरणमा सम्पन्न गर्न गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा यो नीति बनेको हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘यसले स्थानीय तह निर्वाचन र अन्य निर्वाचन पनि त्यहीँ सुरक्षा नीति अनुरूप सुरक्षा योजना बनाउन सजिलो बनाउँनेछ।’

सरकारले गत माघ २३ गते २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। त्यसलगत्तै माघको अन्तिम साता स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाको पूर्वतयारी छलफलका लागि गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो।

त्यहीँ बैठकमा गृहमन्त्री खाँणको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव मुकुन्द निरौलाको नेतृत्वमा एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउन समिति गठन गरिएको थियो। सहसचिव निरौला सरुवा भएर बाहिर गएपछि सो समितिको संयोजन गृह प्रवक्ता पोखरेलले गरेका थिए। सो समितिमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहभागिता थियो। जसमा जिल्ला र प्रदेशस्तरबाट पनि योजना माग गरिएको थियो।

सोही समितिको प्रतिवेदनअनुसार यो नीति बनेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। ‘चारवटै सुरक्षा निकायको सहभागितामा यो नीति बनेको छ। यसमा सुरक्षा चुनौतीको सुरक्षा निकाय परिचालन कसरी गर्ने, मोवाइल टोलीहरू कसरी परिचालन गर्ने हवाई गस्ती कसरी गर्नेदेखि लिएर ससाना विषयवस्तु कोट्याएर योजना बनाएका छौं,’ गृह प्रवक्ता पोखरेलले भने। उनले एकीकृत योजना विगतभन्दा फरक रहेको पनि दाबी गरे। ‘एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले सोहीअनुसार भएकाले निश्चय पनि विगत भन्दा फरक छ। योभन्दा पृथक कुरा यो नयाँ निर्वाचन सुरक्षा अवधारणा अनुसार बनाएका छौं,’ उनले भने।

नयाँ योजनाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकाबीचमा समन्वयात्मक सम्बन्ध विकसित गर्नमा पनि मद्दत गर्ने सुरक्षा निकायले अपेक्षा गरेका छन्।

अन्तरपार्टी द्वन्द्व मुख्य चुनौती

विगतका निर्वाचन जस्तो यसपटक निर्वाचन बहिस्कार गर्ने र निर्वाचन विथोल्ने समुह यसपटक देखिएका छैनन्। जसले निर्वाचन सुरक्षामा खास्सै चुनौती नदेखिएको एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउँन खटिएको समितिका संयोजक गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए। तर निर्वाचन सुरक्षाको विषय सधै संवेदनशील हुने उनले बताउँछन्। उनले भने, ‘बहिस्कार गर्ने र बिथोल्ने समस्या छैन भनेर सुरक्षा योजना कमजोर बनाउन मिल्दैन। निर्वाचन सुरक्षा जहिल्यै संवेदनशील हुन्छ।’

यसपटक मुख्य सुरक्षा चुनौती ‘अन्तरपार्टी द्वन्द्व’ रहेको सो समितिमा खटिएका एक अधिकारीले बताए। ‘योपटक मुख्य चुनौती अन्तरपार्टी द्वन्द्व हो। राजनीतिक दलहरूबीचमा तिक्ततापूर्ण वातावरण देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यही जोखिमलाई मध्येनजर गरेर हामीले विश्लेषण गर्दै योजना बनाएका छौं।’

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७८ ०२:२४ शुक्रबार