नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको चुनाव तोकिएकै मितिमा हुने दाबी गरेका छन्।

प्रेस सेन्टर गण्डकी प्रदेशले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते नै हुने बताएका हुन्। निर्वाचन के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अहिले बारम्बार उठ्ने गरेको बताउँदै उनले थपे, ‘निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ। वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ। यसमा दुबिधामा बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव हुने दिन बिहान पनि चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहस नेपालमा भइराख्ने भन्दै दाहालले थपे, ‘तर म प्रस्ट भन्न चाहन्छु, निर्वाचन हुन्छ तोकिएकै मितिमा।’ उनले निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुन र त्यसको तयारीमा लाग्न अपिल पनि गरे।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनबाट चुनाव जितौंला भनेर बस्न नहुने बताए। आफ्नै खुट्टामा उभिएर चुनाव जित्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘हामी गठबन्धन होला, त्यसबाटै चुनाव जितौंला भनेर बस्नु हुँदैन। आफ्नै खुट्टामा उभिने हो। आफ्नै संगठनको शक्तिलाई बलियो पार्ने हो। आफ्नै जनतासँगको सम्बन्धलाई बलियो पार्ने हो’, उनले भने।

आफ्नै बलमा चुनाव लड्न माओवादी सक्षम भएको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘हामी कसैको बैसाखी टेकेर होइन, आफ्नै बलमा चुनाव लड्न सक्षम छौं।’ उनले आगामी चुनावमा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने सम्भावना रहेको बताए। त्यसका लागि पार्टी पंक्ति चलायमान भइरहेको उनको दाबी थियो।

अध्यक्ष दाहालले माओवादीको जनमत बढ्दै गएको दाबी पनि गरे। उनले भने, ‘जनताले पनि माओवादीलाई फेरि एकपटक जिताउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छन्। देश बचाउने, संविधान बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने, शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने र यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायलाई अधिकार दिलाउने माओवादी नै रहेछ भन्ने जनतामा महसुस भएको छ।’ सँगसँगै उनले आगामी चुनावमा गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्न भने छुटाएनन्। संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने उद्देश्य राखेर गठबन्धन बनेको र अहिले पनि त्यो उद्देश्य पूरा भइनसकेकाले गठबन्धन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

आगामी चुनाव माओवादीका लागि सामान्य औपचारिक चुनावमात्र नभएको बताउँदै उनले थपे, ‘गत सालदेखि लगातार दुईवटा प्रवृत्ति, दुईवटा विचार, दुईवटा धाराको बीचमा निकै ठूलो संघर्ष भयो।

अहिले पनि भइराखेको छ। एउटा धाराले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक सहभागिता ल्यायो, अब यसको कार्यान्वयन गर्नतर्फ लागेको छ तर अर्को धाराचाहिँ यो सुन्नै चाहँदैन।

त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न चुनाव महत्वपूर्ण छ।’ उनले एमसिसीका विषयमा संसद्बाट गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा अस्वीकृत भए नेपालले पनि एमसिसी खारेज गर्न सक्ने ठाउँ भएको बताए। व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसिसीले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७८ ००:३० सोमबार