नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे केपी ओलीले भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्।

एमसिसीबारे जेजे भ्रम उत्पन्न भएका छन्, ती सबै ओली, उनको नेतृत्वको सरकार र त्यसका मन्त्रीहरूबाट सिर्जना गरिएको नेपालको आरोप छ। उनले ओलीमा नक्कली राष्ट्रवाद हावी रहेको आरोपसमेत लगाए।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेको एक घण्टापछि पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालले भने, ‘म दाबीका साथ भन्न सक्छु, केपी ओलीमा देशभक्तिको भावना छँदैछैन, कम्युनिस्ट हुन लायक छैनन्, तर्कको मैदानमा, तर्क प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा आउनुस्,’ नेपालले ओलीलाई चुनौती दिँदै भने। ओलीमा आफूमाथि कसैले प्रश्न खडा गरे समाप्त पारिदिने आपराधिक सोच रहेको नेपालले बताए। ‘आफूमाथि कसैले प्रश्न खडा गर्छ भने उसलाई कसरी समाप्त पारिदिने भन्ने उहाँले सोच्नुहुन्छ।

आफूलाई कसैले पनि सामना गर्न सक्दैनन् भन्ने अहंकार छ। एमसिसीको बारेमा धारणा नराख्ने, सभामुखलाई निकाल, १४ सांसदलाई निकाल, पार्टीको दर्ता खारेज गर भनेर सर्त राख्ने। गठबन्धन तोड, हामीलाई मुख्यमन्त्री देऊ, हामीले भनेको मान्छेलाई मन्त्री बनाइदेऊ भन्ने’, संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन भएको बारे धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले भने, ‘अहिले केही पनि होइन भन्ने?’

उनले एमसिसीबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले जनतामा रहेको भ्रम हटेको बताए। एमसिसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा आएपछि नै पार्टी स्पष्ट भएर यसको पक्षमा उभिएको उनले दाबी गरे। ‘एमसिसीबारे पार्टीले स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियो, त्यसलाई प्रस्ट पार्नका लागि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा आएको र त्यसमा विश्वास गर्ने आधार बनेको हो। अहिले जनता पनि प्रस्ट भएका छन्। जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी एकीकृत समाजवादी हो,’ नेपालले भने। उनले ओलीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी बुझने क्षमता नभएको आरोप लगाए।

एमसिसीलाई लिएर विवाद सिर्जना हुँदा यसले विकास निर्माणलगायतका क्षेत्रमा बहुआयामिक असर पर्ने खालका सन्देश ओली सरकारका पालामा फैलाइएको नेपालले बताए। एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने योजना ओली सरकारको भएकाले व्याख्यात्मक टिप्पणीले त्यसलाई स्पष्ट पार्न खोजेको नेपालको भनाइ थियो। ‘अन्य केही दलले समेत यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्ने भनिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले उक्त कम्याक्टमा भएका कतिपय शंका र दोहोरो अर्थ लाग्ने विषयबारे स्पष्ट निरूपण नगरी एमसिसी कम्प्याक्टलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर निर्णयसहित दृढ अडान लियो।

उक्त अडानका कारण नै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन हुने अवस्थामा पुग्यो’, अध्यक्ष नेपालले भने। एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गरी लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनालाई ओलीले आफूसँग असहमत व्यक्ति र समूहलाई समाप्त गर्ने एवं सत्ता गठबन्धन भत्काउँदै संविधान र संसद्को तेजोवध गर्ने कार्यको पुनरावृत्ति गर्ने गरी चालबाजीको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको आरोप नेपालले लगाए।

‘उपर्युक्त परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै संविधान र संसद्को सर्वोच्चता कायम गर्न र विधिको शासन स्थापित गर्न हाम्रो गठबन्धनमा आबद्ध प्रमुख दलहरूले उक्त कम्प्याक्टका सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टी, सडकमा आन्दोलनरत जनसमुदाय तथा आमजनताका बीचमा उठेका संशययुक्त विषयलाई निवारण गर्ने गरी व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्टलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पुग्यौं’, उनले भने।

अध्यक्ष नेपालले अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१९ मा जारी गरेको ‘अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक’ प्रतिवेदनमा एमसिसीलाई आफ्नो हिस्साका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपाललाई त्यसको सदस्य राष्ट्रको सूचीमा राखिएको र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा एमसिसीमार्फत आइपिएसमा आबद्ध भएको भनेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएको बताए। त्यसबारेमा नेपालका औपचारिक संस्थाहरूबाट कहींकतै विरोध वा निर्णय भएको नदेखिएको पनि उनको भनाइ छ।  

‘विकास परियोजना भनेर ल्याइएको विषयलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सदनमा पुर्‍याउने काम भयो। यसभन्दा अगाडि कुनै पनि विकास आयोजनासम्बन्धी वैदेशिक सहयोग सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने काम गरिएको थिएन।

यस प्रकरणले मुलुकलाई रणनीतिक द्वन्द्वको भासमा पुर्‍याउने खतरा झनै बढायो। यसै कारण नेपालमा यसबारे तीव्र बहस एवं विवाद भएको र राजनीतिक पार्टीहरू तथा नेताहरूले विरोध जनाएपछि सन् २०२२ को रिपोर्टमा आइपिएसबाट नेपालको नाम हटाएको भनेर पनि समाचार सार्वजनिक भएका छन्’, अध्यक्ष नेपालले भने।

मुलुकभित्रका दलहरूबीच विवाद विजारोपण गर्ने र जनतालाई समेत उत्तेजित पार्दै विभाजित गर्ने काम ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएकाले राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका ओलीजस्ता व्यक्तिहरूमा भएको व्यक्तिवादी, दम्भी, अहंकारी, आत्मसमर्पणवादी एवं षडयन्त्रकारी प्रवृत्तिले उत्पन्न गराएको जटिलता र संशयपूर्ण क्रियाकलापलाई अहिलेको गठबन्धनले उपयुक्त निकास दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको नेपालको दाबी थियो।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७८ ०१:०४ बुधबार