गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने हरेक गृहमन्त्रीले गृहसुधार कार्ययोजना ल्याउन गरेका छन्। हालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि सोमबार गृह सुधारका लागि २ सय ६ बुँदा समेटेर कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।
अधिकांशका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुभन्दा पनि प्रचारबाजीका लागि मात्रै आउने गरेका छन्। अहिले पनि कार्ययोजनाका बुँदा धेरै तर कार्यान्वयनको चरणमा जाने सम्भावना न्यून रहेको छ।
रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएका बेला पनि गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना ल्याइएको थियो। ८२ बुँदे सो कार्ययोजना कार्यान्वयनमै नआई असफल भएको थियो। अहिले पनि सुधारभन्दा प्रचारबाजीको काममा लागेका गृहमन्त्रीले २ सय ६ वटा बुँदा कार्ययोजना प्रकाशित गरेका छन्। यसअघि बारम्बार सीमा सुरक्षा नीतिबारे मन्त्रालयमा बहस र छलफल भएको थियो तर सो नीति ल्याइएको थिएन। अहिलेका गृहमन्त्री खाँणले सीमा सुरक्षा ऐन ल्याउने जनाएका छन्।
सीमा सुरक्षा नीति तथा आन्तरिक सुरक्षा नीति नभएको अवस्थमा मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा ऐन ल्याउन भएको हो। यो ऐन एक वर्षभित्र ल्याइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्रालयले ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८’ जारी गर्दै सीमा सुरक्षा ऐन ल्याएर सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्ने पनि जनाएको छ।
प्रहरी ऐन २०१२ लाई संशोधन गर्ने भनेर हरेक गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्ययोजनामा पेस गर्ने गरेका छन्, नेपाल प्रहरीको सरुवा र बढुवा तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र सरकारी संरचनाको सुरक्षामा मनोमानी भएको भन्दै हरेक गृहमन्त्रीले त्यसलाई सुधार गर्न गृह प्रशासन सुरक्षा योजनाका समेटेका हुन्छन्।
तर त्यो कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ। लामो समयदेखि प्रहरी ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय घुमिरन्छ। प्रहरीमा जुन गृहमन्त्री आए पनि आफूअनुकूल सरुवा, बढुवा र दरबन्दी थप गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
मन्त्रालयले सोमबार अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, आन्तरिक प्रशासनिक सुधारलगायत विषय समेटेर ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८’ जारी गरेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कार्यभार सम्हालेको ६ महिना पुगेपछि सोमबार मन्त्रालयमा २ सय ६ बुँदामा समेटिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि गृह प्रशासन सुधार गर्ने कार्यक्रम नाम मात्रको भएको गृहकै कर्मचारीले बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु भन्दा अन्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई ल्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख बनाउने कामलाई हालका गृहमन्त्रीले पनि निरन्तरता दिएका छन्।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअन्तर्गत अध्यागमन कार्यालय पशुपतिनगर, रसुवा, कञ्चनपुर, कोदारी, विराटनगर, मोहना, जमुनाह, हिल्साका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र अध्यागमन कार्यालयलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने उल्लेख छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ।
सरकारले देशभरका सीमा स्तम्भहरू विवरण अद्यावधिक गर्ने, अद्यावधिक गर्ने डिजिटल प्रोफाइल २ वर्षभित्र तयार पार्ने गरी काम थाल्न गृहकै सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखालाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभाग, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका र सीमा प्रशासन, विमानस्थल सुरक्षालगायतमातहतका सबै युनिटबाट हुने कामकारबाहीलाई आधुनिक बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ।
पुराना कानुन र नियमावली/कार्यविधि/निर्देशिकालाई पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी कार्ययोजना अघि सारिएको छ। मन्त्रालयले विदेशी नागरिको नियमनलाई कडाइ गर्न अध्यागमन नीतिलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने जनाएको छ। अध्यागमन नीतिलाई १ वर्षभित्र परिमार्जन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी मार्गदर्शन पनि ल्याइने जनाएको छ। यसैगरी गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ।
सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थप गरेर सीमासुरक्षालाई चुस्त बनाउने विषयमा गृह मन्त्रालय मौन रहेको छ। सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा देशभित्रका अन्य रणनीतिक बिन्दुमा डिजिटल निगरानीसहितको चेक प्वाइन्ट स्थापना गर्ने योजना यसअघि पनि थियो। तर बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बिओपी) थप गर्ने र संख्यालाई खुम्च्याउने मात्रै काम भयो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका संवेदनशील नाकाहरूमा भेहिकल स्क्यानर, सीमा हुँदै आउने मानिस र सवारीको आवागमन निगरानी गर्न ‘थर्मल कस्टमाइज्ड ट्र्याकिङ सिस्टम’सहितको सफ्टवेयर विकास गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको छ।
यसले सीमाबाट हुने अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने गृहले अपेक्षा गरेको भए पनि सशस्त्र प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने विषयमा कार्ययोजना मौन रहेको छ। नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो (कार्य सञ्चालन) नियमावली र केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला (कार्य सञ्चालन) नियमावली तर्जुमा गर्न योजना मन्त्रालयले बनाएको भए पनि त्यहाँ कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासबारे गृह मन्त्रालय मौन बसेको छ। साथै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको खरिद प्रकृया हुने अपारदर्शिताबारे पनि गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना मौन रहेको छ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समय नपुगी सरुवा गराउने, गृहभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई ल्याएर तुरुन्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मा दिने गरेको भन्दै गृहमन्त्री र गृहसचिवको आलोचना हुँदै आएको भए पनि विगतका गृहमन्त्रीले पनि सरुवा बढुवाको मापदण्ड बनाउने उल्लेख गरेका थिए।
अहिले पनि खाँण गृहमन्त्री भएर आएपछि प्रायः सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गरेपछि कार्यविधि बनाएर सरुवा बढुवा उल्लेख गरेका छन्। जुन यसअघि पनि लागु भएको थिएन अहिले पनि लागु हुने सम्भावना निकै कम रहेको छ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन/सभा तथा गोष्ठी आयोजना हुँदा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २ वर्षभित्र तय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। ३ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक प्रविधिसहितको ट्राफिक टावर निर्माण गर्न नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिइने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
साथै आगामी १ वर्षभित्र प्रहरी र सशस्त्रको जनशक्ति हेरफेर गर्ने गरी पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेका गृहमन्त्रीले यस पटक पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेका छन्।
यसैगरी मौसम र भूगोलअनुसार प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्तिलाई फ्री स्केलका सामग्री व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। जुन यसअघिको सरकारले पनि यही योजना सार्वजनिक गरेको थियो। कारागार व्यवस्थापनलाई पनि कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिइएको छ।
खुला कारागार अवधारणा, निर्माणाधीन कारागारको काम सम्पन्न गर्ने, सबै कारागारमा जोखिम र चुनौती हेरेर ‘वाक थु्र गेट’, एक्सरे मेसिन र मेटल डिटेक्टर तथा सिसी टिभीको व्यवस्थापन २ वर्षभित्र गर्ने गरी कारागार व्यवस्थापन विभागलाई कार्ययोजना तय गर्न जिम्मा दिइएको छ। तर नुवाकोटको खुला कारागार अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन। यसअघिका गृहमन्त्रीले पनि खुला कारागारको अवधारणालाई आफ्नो कार्ययोजनामा राखेका थिए।
प्रकाशित: २५ माघ २०७८ ०१:०९ मंगलबार
