सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–७ को चपाई टोल हुँदै दैलेख रोड जोड्ने सडक निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष माघ २१ गते सुवाश निर्माण सेवासँग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सम्झौता गर्‍यो।

कोरोनाका कारण सम्झौता अवधि चैत मसान्तसम्म थपिएको छ। निर्माण कम्पनीले सडक ग्राभेल गर्नका लागि गिट्टी थुपार्दा महिनौंदेखि यो सडकमा चार पांग्रे साधन चलेका छैनन्। बुधबार सार्वजनिक विदाको दिन विकास आयोजना अनुगमका लागि त्यहाँ पुगेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग स्थानीयले सडकमा थुपारिएका गिट्टी नविछ्याइँदा मोटरसाइकलबाहेकका साधनहरू चलाउन नसकिएको गुनासो मात्रै गरेनन्, महिनौंदेखि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको बताए।

‘सवारी साधन चल्ने सडकमा पाँच महिनादेखि गिट्टी थुपारिएका छन्,’ स्थानीय भीम भण्डारीले मुख्यमन्त्रीसँग गुनासो राखे, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि निर्माण कम्पनीसम्मलाई अनुरोध गर्‍यौं, अहिलेसम्म सडक निर्माण हुन सकेको छैन।’ स्थानीयको गुनासोपछि मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालै ठेक्का सम्झौता गर्ने कार्यालय र निर्माण व्यवसायीसँग फोनमा कुरा गरे। ‘महिनौदेखि सडकमा निर्माण सामग्री मात्रै थुपार्ने अनि काम नगर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यालय र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘आइतबारभित्रै काम सुरु गरिहाल्नुहोस्।’

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनको २४ घन्टाभित्रै थुपारिएका निर्माण सामग्रीहरू विछ्याइएको छ। ‘अबको एक साताभित्र सडक कालोपत्रेको काम सुरु भइसक्छ,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विकागको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतका इन्जिनियर रामकृष्ण आचार्यले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशन लगत्तै सडकमा थुपारिएका निर्माण रोडाहरू विछ्याएर लेभलिङ गर्ने काम भयो।’

मुख्यमन्त्री शाही संघ तथा प्रदेशबाट भइरहेका विकास योजनाको नियमित अनुगमन गर्छन्। देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्छन्। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मात्रै ४० भन्दाबढी संघ तथा प्रदेशका विकास योजना अधुरा छन्।

अधुरा विकास योजनाका बारेमा सरोकारवाला कार्यालय र निर्माण कम्पनीसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउँछन्। ‘सडकमा राखिएका रोडालाई फिजाइदिन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा गएर छलफल ग¥यौं, पटक–पटक निर्माण व्यवसायीलाई अनुरोध ग¥यौं, तर पनि हाम्रो माग सुनुवाइ भएन्,’ अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्रीसँग गुनासो राखेका भण्डारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले सडकबाटै निर्देशन दिनु भएको थियो, तत्कालै काम पनि भइहाल्यो।’

वीरेन्द्रनगरको शंकरचोक–पृतना गेट सडक अघिल्लै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो। निर्माण व्यवसायीले काम अन्तिम चरणमा पनि पुर्‍याएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सफ्टवेयरले काम नगरेको भन्दै रकम भुक्तानी गर्न सकेन्। काम अधुरै रह्यो। 

मुख्यमन्त्री शाहीले निर्माण व्यवसायीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेर तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन दिए। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम भएरपनि रकम नपाएका धेरै योजनाहरू छन्, प्रदेश सरकारले कामको आधारमा रकम दिने निर्णय गरिसकेको छ,’ निर्माण व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तत्काल कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर काम थालिहाल्नुहोस्।’

मुख्यमन्त्री शाही प्रदेश सरकारलाई देखिने सरकारको रूपमा अथ्र्याउँछन्। ‘स्थानीय सरकार चुल्होको सरकार हो, संघ सुनिने सरकार हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश देखिने सरकार भएकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको छ।’ प्रदेश र संघ अन्र्तगतका भइरहेका विकास निर्माणका कामका साथै जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा पुगेर उनी नियमित अनुगमन गर्छन्। ‘अनुगमनका क्रममा समस्याका बारेमा थाहा हुन्छ, त्यही अनुसार समाधानको उपाय पनि निस्कन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेश गौरवको आयोजनामा सातामा एक पटक र अरू ठाउँमा कार्यालय समयबाहेक नियमित अनुगमनको काम भइरहेको छ।’ उनले अनुगमन गरेका स्थानको दैनिक, साप्ताहिक र मासिक प्रगति पनि सरोकारवाला कार्यालयमार्फत लिने गरेका छन्।

प्रकाशित: २१ माघ २०७८ ०४:४४ शुक्रबार