बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयन अवरुद्ध हुँदा प्रदेशको काम प्रभावित बनेको बताएका छन्। नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसको धादिङबेसीमा भएको सभाको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले साझा अधिकार सूचीका विषयहरुमा आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनताले देश संघीयतामा प्रवेश गरेको महशुस गर्न नपाएको तर्क गरे।

नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखिएका विषयहरुसँग सम्बन्धित कार्यालय एवं निकायहरुलाई तत्काल आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा एवं संशोधन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको बताएका हुन्। ‘प्रदेश सरकार र सो मातहतका निकायहरु ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छन्’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘रिक्त दरबन्दी पूरा गर्ने बाटो नफुक्दा कर्मचारी प्रशासन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।’

कर्मचारी अभावकै कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा परेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेट पूँजीगत खर्चमा परेको उनले प्रष्ट्याए। केन्द्रमा संघीयता कार्यन्वयन गर्ने शिलशिलामा संविधानमा उल्लेख भएको केन्द्रको सूची अनुसारको धेरै ऐनहरु बनाउन नसकेको पाण्डेले बताए।

प्रकाशित: १८ पुस २०७८ १२:४९ आइतबार