तत्कालीन सरकारले भूमिसमम्बधी समस्या समाधानका लागि भन्दै २०७७ वैशाख २ गते आयोग गठन गर्यो। देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले भूमि समस्या समाधानका लागि काम अघि बढायो। घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि यो कामका लागि करारमा १९ जना कर्मचारी नियुक्त गर्यो। २०७७ माघ २५ मा नियुक्त भएका यी सबै कर्मचारी खरीदार तहका हुन्।

तर तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि यो आयोग खारेज भयो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। गत साउन १९ गते आयोगै खारेज भएपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको काम पनि रोकियो। अहिले पनि यो काम रोकिएकै छ। तर घोराही उपमहानगरपालिकाले नियुक्त गरेका १८ कर्मचारी भने अहिले पनि ‘जागिरे’ बनिरहेका छन्। कुल १९ मध्ये एकजना भने लोकसेवा आयोग पास भई अन्यत्र जागिरका लागि खटिइसकेका छन्।

आयोगको कामै नभएपछि उपमहानगरले यी कर्मचारीहरुलाई उपमहानगरबाट वडामा पठाएको छ। उनीहरुलाई वडाको प्रशासनिक काममा सहयोग गर्न भन्दै वडामा खटाईएको हो। ‘उहाँहरुलाई वडाको प्रशासनिक काम हेर्नका लागि भनेर पठाएका छौँ,’ उपमहानगरका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले भने ‘उहाँहरुले शायद वडाको काम गरिरहनु भएको होला।’ ०७७ माघ २५ गते नियुक्त भएका यी करार कर्मचारीहरुको सुरुको करार सम्झौता असार मसान्तमा सकिएको थियो। 

अनि उपमहानगरले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी उनीहरुको करार सम्झौता ६ महिना थप गर्यो। तर साउन १९ गते आयोगै खारेज भएपछि पनि उनीहरु उपमहानगरको कर्मचारीबाट भने हटेनन्। ‘काम सुरु भैहाल्छ कि भन्ने अन्यौलमा हामीहरु पर्यौँ,’ प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने ‘काम सुरु भैहालेको खण्डमा फेरि कर्मचारी राख्नु पर्ने उल्झनका कारण उहाँहरुलाई कायमै राखिएको हो।’

यही पुस मसान्त सम्मको करार अवधि रहेका यी कर्मचारीहरुले ५ महिना आयोगको कामै नगरेर जागिर खाएका छन्। ‘यो अवधिमा काम भएन, जुन प्रयोजनका लागि नियुक्त भएको हो त्यो त भएन,’ केसीले भने ‘तर उहाँहरुले वडाको काम भने हेरिरहनु भएको छ नि।’

केसीले आयोग खारेजै नभएको दाबी गर्दै कर्मचारी हटाउनै पर्ने बाध्यता नरहेको समेत बताए। उनका अनुसार आयोग खारेज नभई आयोगका पदाधिकारीहरु मात्रै खारेज भएका हुन्। ‘आयोग खारेजै भएको हैन,’ उनले भने ‘पदाधिकारीको मात्रै खारेजी हो।’

तर उपमहानगरको आयोगसम्बन्धी कामकारवाही हेर्दै आएका उपमहानगरका कर्मचारी देवराज अधिकारीले भने आयोग खारेज भैसकेको बताउँछन्। ‘आयोग खारेज भएपछि कर्मचारीहरुलाई तत्कालन हटाउन नसकिएको हो,’ अधिकारीले भने ‘तत्काल काम सुरु हुने सम्भावना पनि थियो।’

उनका अनुसार साउन १९ मा सरकारले आयोग गठन गरेपछि भूमिसम्बन्धी काम हुँदै आएको सफ्टवेयर समेत सरकारले बन्द गरिदिएको थियो।

त्यसपछि आयोगको कामका लागि नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरु आयोगको कामबाट काम बिहिन भएका थिए। ‘आयोग खोरज भएको दुई दिनपछि सरकारले नै सफ्टवेयर समेत बन्द गरिदिएको थियो,’ अधिकारीले भने। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भन्दै खटाइएका कर्मचारीलाई उक्त काम बन्द भैसके पनि उपमहानगरले भने काखी च्यापिरह्यो। उनीहरुको पछिल्लो करार अवधी यही पुस मसान्तमा सकिँदैछ।

उनीहरुको अवधि गुज्रिए पनि करार सम्झौता थप गर्ने मनसायमा उपमहानगर छ। अधिकारीका अनुसार पुनः आयोगको काम कारवाहीलाई अगाडी बढाउने भन्दै परिपत्र भएको भन्दै वडामा खटिएका ती कर्मचारीहरुलाई अब उपमहानगरमा हाजिर गराईने बताए।

यता लक्षित कामका लागि खटाईएका कर्मचारीहरुलाई आयोग खारेज भैसकेपनि करार अवधि बढाईएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुनै घोराही उपमहानगर प्रति रुष्ट बनेका छन्। ४७ जना नगरसभा सदस्यहरुले यो मुद्धालाई उठाउँदै नगरसभा समेत बहिस्कारै गरे।

आफ्ना निकटस्थलाई कर्मचारी नियुक्त गरिएको र उनीहरुलाई आयोग खारेज भैसक्दा समेत नहटाइएको दाबी उनिहरुको छ। आफ्नलाई जागिरे बनाउन राखिएको गलत नियतले अनावश्यक बजेट खर्च भएको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७८ ०८:४५ बुधबार