प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्ष दलको सभापति रहने परम्परागत अभ्यास छ। तर अहिले सत्तापक्षकै सभापति कायम रहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ पछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई लेखा समिति दिइएको थियो। तर, चार वर्षपछि कांग्रेस सत्तामा आएपछि प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने लेखा समितिको जिम्मेवारीमा सोही दल रहेको छ।

कांग्रेसलाई २०७४ सालमा लेखा समिति र दिगो विकास समितिको सभापति प्राप्त गर्न निकै समय पनि लागेको थियो। कांग्रेस नेताले लेखा समिति प्रतिपक्षको हैसियतमा आफ्नो दलले पाउनुपर्ने भन्दै निकै ठूलो दबाब पनि दिएका थिए। यतिबेला एमालेले लेखा समितिको दाबी गरिरहेको छ। तर, भरत साहले सभापति छाडेका छैनन्।

गत असोज २४ गतेयता सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेको छैन। पछिल्लो बैठकमा सुरुमा बोल्दै समितिका सदस्य एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र राजेन्द्रप्रसाद गौतमले विश्वभरको संसदीय परम्परा र नेपालको आफ्नै अभ्यासअनुसार पनि लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने भन्दै सभापति साहलाई राजीनामाका लागि दबाब दिएका थिए।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले हरेक बैठकमा लेखा समितिको सभापति एमालेले पाउनुपर्ने भन्दै सभापतिको राजीनामा माग्दै आएको बताए। तर, सभापतिले राजीनामा नदिएको उनको भनाइ छ। एमालेले जहिले पनि सरकारमा हुँदा कांग्रेसलाई लेखा समिति दिँदै आएको उनले बताए। ‘प्रमुख विपक्षी दलले लेखा समिति सभापति पाउने परम्परा छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कांग्रेसको सरकारको खर्च गरेको हिसाबकिताब कांग्रेसकै सभापति रहेको लेखा समितिले हेर्न मिल्दैन। सरकारले गरेको खबै खर्च हेर्ने अधिकार प्रतिपक्षलाई हुन्छ।’

साहले राजीनामा नदिएकाले अबका लेखा समितिका बैठकमा पनि उनको राजीनामा स्वत उठ्ने एमालेका लेखा समितिका सदस्यहरू बताउँछन्। जसबाट अब सभापतिले कुनै पनि एजेन्डामा लेखा समितिको बैठक राख्ने सम्भावना रहेको छैन। संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति मानिन्छ। सरकारले गरेको खर्च पारदर्शिता भयो या भएन भनेर जाँच गर्ने लेखा समिति निष्क्रिय बन्दा राज्यको बेथिति बढ्न सक्ने देखिएको स्रोतको भनाइ छ।

व्यक्ति कुन नभनीकन लेखा समितिको बैठक प्रभावकारी बनाउने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखे लोकतन्त्रकै लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले जसरी बैठक प्रभावकारी बन्छ,त्यसलाई सबै दलले स्वीकार गरेर जानुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सभापतिलाई गाडी सुविधा हुने,संसद् सचिवालयमा सभापतिको कार्यकक्ष हुने गर्छ। यसका कारण पनि हतपती सभापति नछाड्ने पक्षमा साह रहेको स्रोतले बताएको छ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७८ ००:४९ शनिबार