‘मुख्यमन्त्रीज्यू! सरकारलाई राजस्व तिर्नका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतको आकस्मिक निरीक्षणका लागि पुगेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई गुर्भाकोट नगरपालिकाका बुद्धिमान वलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यति गरिदिनु भयो प्रदेश सरकार नजिकै छ भन्ने अनुभूति हामीलाई हुने थियो।’  

वलीजस्तै सेवा लिनका लागि लाइनमा उभिएका सेवाग्राहीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग विभिन्न गुनासाहरु राखे। ती मध्येका एक रेशम मल्लले राजस्व तिर्नका लागि आफैले भरेको अनुसूची फारमलाई कार्यालयले स्वीकृति नदिने गरेको गुनासो गरे। ‘१० रुपैयाँको टिकट टाँसेर पुग्ने अनुसूची फाराम दलालमार्फत लेखाउँदा एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ मल्लले भने, ‘यातायात कार्यालयबाट हामीले कहिलेसम्म सहज सेवा पाउँछौं?’

सेवाग्राहीले घण्टौ लाइनमा बस्दा पनि आफूहरुको पालो नपाउने तर दलाललाई पैसा दिने वित्तिकै तत्काल काम हुने गरेको गुनासो पनि गरे। कार्यालयले नागरिक वडापत्र नराखेको, अनावश्यक दुःख दिने काम गरेको, राजस्वकै लागि घण्टौ समय खर्चिनु परेकोलगायतका गुनासा गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहीले एक–दुई दिनभित्रै यातायात कार्यालयमा देखिने गरेर केही न केही परिवर्तन हुने बताए। ‘राज्यलाई राजस्व तिर्नका लागि पनि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन आवश्यक छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले लाइनमा बसेका सेवाग्राहीहरुलाई भने, ‘तपाईँहरुले एक–दुई दिनभित्रै देखिने गरेर केही न केही परिवर्तन पाउनुहुन्छ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले अनलाइनमार्फत सेवा शुल्क तिर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन, आवश्यक जनशक्तिका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्न र विचौलियालाई कार्यालय हाताभित्र प्रवेश प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन दिए। उनले कार्यालय आफैले पनि गर्न सक्ने न्यूनत्तम कामहरु पनि नभएको बताउँदै तत्काल सुधार र सेवाका कामहरुलाई अगाडी बढाउन निर्देशन दिए।

सेवाग्राही र कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गरेलगत्तै मुख्यन्त्री शाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न पुगेका थिए। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रजिअ छवी रिजालसँग यातायात कार्यालय बाहिर अनुसूची फारम भर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएका अबैध पसलहरू तत्काल बन्द गर्न, सवारी साधन र पार्किङको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन लगत्तै प्रजिअ रिजाल आफै यातायात कार्यालय पुगेका थिए।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशन लगत्तै यातायात कार्यालय पुगेर विचौलिया हटाउने, पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भयो,’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘कार्यालयलाई तत्काल नागािरक वडापत्र राख्न पनि निर्देशन दिएका छौं।’

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ १३:२७ मंगलबार