सात लाखभन्दा बढी संगठित सदस्य रहेको नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटमा स्थायी कमिटीले लगाम लगाएको छ।
विधान महाधिवेशनमा ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिलाई सहभागी बनाएको एमालेले आगामी महाधिवेशनमा १ हजार ५ सय ३६ जना प्रतिनिधिलाई मात्रै सहभागी गराउने निर्णय स्थायी कमिटीले बिहीबार गरेको छ। स्थायी कमिटीले पास गरेको प्रतिनिधि छनोट मापदण्ड शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुने भएको छ।
स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशनमा भूगोलबाट १ हजार १ सय ९६ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने बताए। उनले हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट ३ जना महिला प्रतिनिधि आउने र त्यो ३३ प्रतिशत हुने जानकारी दिए।
प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार ४९ प्रतिशत खुलाबाट र ५१ प्रतिशत समावेशी विधिले प्रतिनिधि चयन हुनेछन्।‘अहिले एमालेसँग ७ लाख २१ हजार सदस्य छन्। तीमध्ये १ हजार ५ सय ३६ प्रतिनिधि १०औं महाधिवेशनका निम्ति चयन गर्नेछौं’, उनले भने।
ज्ञवालीका अनुसार ३३ प्रतिशत महिलासहित दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलाई समावेशी कोटा छुट्याइएको छ। प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हरेकबाट १५ सय पार्टी सदस्यबराबर एक महिला र दुई खुला प्रतिनिधि चयन हुनेछन् भने जिल्लाबाट एकजना दलित प्रतिनिधि अनिवार्य गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोग र सल्लाहकार परिषद्बाट २ सय ६२ जना पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् भने प्रवासबाट २० जना छानिनेछन्।
केन्द्रमा महाधिवेशन प्रतिनीधि छनोटको मापदण्ड तय भइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्यतालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिमका धेरैजसो वडा र पालिकामा अधिवेशन हुन सकेको छैन। एमाले केन्द्रीय कार्यालयले बाढीपहिरोको कारण अधिवेशन नभएको जनाए पनि त्यहाँ विवाद देखिएपछि अधिकांश वडा र पालिकाको अधिवेशन रोकिएको हो।
यसेबीच कैलालीका जिल्ला इन्चार्ज झपट रावलले पार्टी निर्देशनविपरीत नयाँ सदस्यता वितरण भएको दाबी गर्दै संगठन विभागमा उजुरी गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको भदौ १० गतेको बैठकले २०७७ चैतसम्म सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र चुन्ने–चुनिने अधिकार राख्ने निर्णय गरेकोमा त्यसविपरीत जिल्लामा बैठक नबसी नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने, त्यस्ता सदस्यलाई पनि चुन्ने–चुनिने अधिकार दिइने भनी जिल्ला कमिटीका नाममा सर्कुलर जारी भएको उनले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले यस्ता गतिविधिले पार्टीको प्रणाली ध्वस्त हुने र पार्टी अराजकतातर्फ जाने परिस्थिति निर्माण भएको हुँदा तत्काल यस्ता गतिविधि रोकी केन्द्रीय निर्देशनबमोजिम चुन्ने–चुनिने अधिकार कायम गराउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८ ००:१५ शुक्रबार
