प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादी र लोसपा दुबै कमजोर!

प्रदेश १ मा नेकपा (एमाले) फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दुबै कमजोर देखिएका छन्। थोरै संख्यामा मात्रै नेता कार्यकर्ता मुल पार्टी छाडेर जाने भएपछि दुबै पार्टी प्रदेश १ मा कमजोर देखिएका हुन्।

विगतमा प्रदेश १ मा माधवकुमार नेपाल समूह दह्रो देखिएको भए पनि पार्टी फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि भने न्यून संख्यामा मात्रै सांसदहरू एकीकृत समाजवादीमा जाने देखिएको छ। प्रदेश १ मा माधव नेपाल समूहका केन्द्रीय नेताहरू नै खेमा परिवर्तन गरी ओली पक्षमा लागेपछि माधव नेपाल पक्ष कमजोर बनेको हो। नेपाल समूहका नेता तथा नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्य पछिल्लो समय खेमा परिवर्तन गरी ओली लाइनमा लागेका छन्।

यस्तै संघीय सांसद योगेश भट्टराई पनि माधव नेपाल समूह परिवर्तन गरी ओली समूहमा लागेका छन्। केन्द्रीय र प्रदेश स्तरका नेताहरू मात्रै हैन स्थानीय स्तरका नेता कार्यकर्ताहरू पनि ओली पक्षमै धेरै देखिएका छन्। विशेष त प्रदेश १ मा दुई कारणले माधव नेपाल समूहको बर्चस्व गुमेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। एउटा कारण माधव नेपाल प्रचण्ड समूहसँग नजिक हुनु र अर्को कारण सुर्य चिन्ह ओली पक्षले पाउनु। यी दुई कारणले प्रदेश १ मा माधवकुमार नेपाल समूहले विगतको बर्चस्व गुमाउनु परेको हो। यति मात्रै हैन आगामी दिनमा पनि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रदेश १ मा प्रभाव जमाउन त्यति सजिलो छैन।

एकीकृत समाजवादी पार्टी यतिबेला जिल्ला गाउँलगायतका कमिटी गठन गरिरहेको छ। नयाँ पार्टी नयाँ चुनाव चिन्ह र धेरैजसो नयाँ नेताहरू हुने भएकाले यो पार्टीलाई जनता माझ भिज्न पनि समय लाग्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ साविकको एमालेको गाउँ, जिल्ला तथा वडा तहबाटै पुरानो कमिटी क्रियाशिल रहेको र चुनाव चिन्हले पनि पार्टीप्रति धेरै नेता कार्यकर्ता र जनतालाई आकर्षित गर्ने देखिएको छ। नयाँ पार्टी भएकाले पुरानो पार्टीको भन्दा बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई बताउँछन्। उनी पनि नयाँ खुलेको पार्टीभन्दा पुरानो एमाले नै तत्कालका लागि बलियो देखिएको बताउँछन्।

राईले भने, ‘तत्काल हेर्दा प्रदेश १ मा नेकपा एमाले नै बलियो देखिन्छ।’ तर, आफूहरू पनि नयाँ पार्टीलाई बलियो बनाउँदै लैजाने योजनाकासाथ काम गरिरहेको नेता राईको भनाई छ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सबै भन्दा ठूलो दलका रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा न्यून संख्यामा मात्रै सांसदहरू जाने देखिएका छन्। एमालेका ५२ जना सांसद मध्ये १०/१२ जनामात्रै नयाँ पार्टीमा जाने भएपनि यहि संख्याले प्रदेश १ को राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। नेकपा हुँदा दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले माओवादी केन्द्र छुट्टिएर गएपछि पनि एकल बहुमतको सरकार चलाएको थियो। तर यतिबेला एमाले पनि टुक्रिएपछि प्रदेश १ को सरकार नै धरापमा परेको छ। एमालेको एकल बहुमतको सरकार ढालेर प्रतिपक्षी गठबन्धनका दलहरूले नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। पार्टी औपचारिक रुपमा फुटेपछि प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार नै अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ।

पार्टी विभाजनकै कारण संघीय सरकारबाट सत्ताच्युत भएको एमाले प्रदेश १ को सत्ताबाट समेत च्युत हुने अवस्थामा पुगेको छ। पार्टी विभाजनले सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था रहेको एमाले प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए। ‘पार्टी विभाजनले असर नपार्ने त कुरै भएन ’ राजभण्डारीले भने, ‘५ जना बढी सांसदमात्रै नयाँ पार्टीमा जाने वित्तिकै सरकार छाड्नु पर्ने अवस्था आउँछ।’ तर, कति जनाले छाड्छन्, कति कता रहन्छन् भन्ने विषय निर्वाचन आयोगले दिएको पार्टी छान्ने समय अवधि सकिएपछि मात्रै थाहा हुने राजभण्डारीले बताए।

यता जसपा फुटको असर भने प्रदेश १ मा नदेखिने जसपाका नेताहरू बताउँछन्। प्रदेश १ मा महन्थ ठाकुर पक्षको राम्रो पकड नभएका कारण जनता समाजवादी पार्टीलाई धेरै ठूलो नोकसानी नहुनेमा जसपाका नेताहरू ढुक्क छन्। प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सांसद नै उपेन्द्र यादव समूहका रहेकाले कोही पनि महन्थ ठाकुरले गठन गरेको नयाँ पार्टीमा जाने सम्भावना छैन। विगतका निर्वाचनहरूमा पनि ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टीले प्रदेश १ का कुनै पनि स्थानमा आकर्षक मत ल्याएको इतिहास देखिँदैन। जसका कारण यादव पक्षको जनता समाजवादी पार्टीलाई जसपा फुटेर लोसपा बने पनि प्रदेश १ को राजनीतिमा खासै ठूलो क्षति नहुने नेताहरू बताउँछन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता जयराम यादव पार्टी फुटको असर प्रदेश १ मा नभएको बताउँछन्। प्रदेश १ मा जितेका सबै सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू एउटै जसपामा एकताबद्ध रहेको उनले दाबी गरे। ‘हामी सबै जनप्रतिनिधि एक ढिक्का छौं’, उनले भने, ‘जसपा फुटको कुनै असर प्रदेश १ मा पर्दैन।’