२० मंसिर २०७८ सोमबार
राजनीति

ओली नीतिले कूटनीतिमा अविश्वास

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक झन्डै दुईतिहाइ मतसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कतिपय सम्झन लायक काम भए। त्यसबीचमा लामो समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि रह्यो। 

त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको धार्मिक यात्रा, लामो समयको अन्तरालपछि अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणा र दुई देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय भेट, विभिन्न महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलगायतका कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दाबी गरेजस्तै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सुनिन थालेको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको थियो। 

त्यसबीचमा सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउनेलगायतका कतिपय प्रशंसनीय काम पनि गरेको थियो। बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै सुरुमा ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा सुधारको संकेत गरेको थियो।  

तर समय बित्दै जाँदा आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि त्यसको असर पर्न थाल्यो। कूटनीतिक मामिलाका जानकार ओलीले आन्तरिक राजनीतिको जोडघटाउमा समेत कूटनीतिलाई जोड्न खोजेका कारण छिमेकी मुलुक तथा अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा उतारचढाब आएको बताउँछन्। परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रनीतिमा राजनीतिक अवसरवादिता देखाएका कारण कूटनीतिक क्षेत्रमा अविश्वास सिर्जना भएको बताउँछन्। 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको बोलीको अडान नहुँदा र दोधारे चरित्रका कारण छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्ने अवस्था नभएको उनको विश्लेषण छ। ‘उहाँ (ओली) ले परराष्ट्रनीतिमा देखाएको राजनीतिक अवसरवादिता र दोधारे चरित्रका कारण सबैतर्फ शंकाको वातावरण भयो,’ उनले भने। ओलीले आन्तरिक शक्ति बढाउन वैदेशिक शक्तिलाई दुरूपयोग गर्दा समस्या भएको भट्टराईको तर्क छ।

ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापनको आरोप लाग्दै आएको भारतसँगको सम्बन्ध पनि राजनीतिक तहमा उठिसकेको थियो। तर ओलीले पछिल्लो समय सत्ता टिकाउन गरेका प्रयासले त्यो सम्बन्ध पुनः खुफिया एजेन्सीमातहत पुगेको जानकार बताउँछन्। ‘ओलीलाई चीनले पार्टी नफुटाउन सुझाव दिएको थियो। तर उहाँलाई स्वीकार्य भएन। जसले गर्दा उहाँ भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ्’ प्रमुख सामन्त गोयलको आगमनसँगै एकाएक परिवर्तन हुनुभयो। त्यसको असर अहिले देखिन थालेको छ,’ पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने।  

ओलीकै पालामा चीनको उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा परेको नेपालसँगको सम्बन्ध अहिले अविश्वासमा परिणत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका लागि महत्वपूर्ण मानिने राजदूत सिफारिस गर्दा आफैंले तयार पारेको मापदण्ड उल्लंघन तथा संशोधन, योग्यभन्दा पनि नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्तिजस्ता काम ओलीले गरे। जिम्मेवारीका हिसाबले परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई दिए पनि त्यसअन्तर्गतका काममा ओली आफैं बढी सक्रिय भए। राजदूत नियुक्तिदेखि कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय हुँदा मन्त्री ज्ञवाली र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत पटकपटक बेखबर हुन्थे।

मुलुक कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेका बेला खोप उत्पादक मुलुकहरूसँग कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले आफैंले पहल गर्नुपर्नेमा आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई खोप कूटनीतिमा सक्रिय बनाउने कामसमेत ओलीले गरे। तर त्यसले अपेक्षाकृत नतिजा नदिएको जानकार बताउँछन्। कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउने हिसाबले सुरुमा केही आशावादी देखिएको ओली नेतृत्वको सरकारले सत्ताबाट बाहिरिने बेलासम्म कूटनीतिलाई नराम्रोसँग गिजोलिसकेको थियो। अर्थात् ओलीको बहिर्गमनसम्म आइपुग्दा नेपाल धेरै हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुनिन छाडिसकेको थियो।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे नेपालका लागि कूटनीति राष्ट्रिय सुरक्षाको ढाल भए पनि पछिल्ला सरकारले यसलाई हल्का रूपमा लिएको बताउँछन्। ‘परराष्ट्र नीतिमा सधैं नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान, छिमेकीहरूको विश्वास र विश्वसमुदायमा प्रतिष्ठा अनिवार्य हुन्छ। तर पछिल्ला सरकारहरूबाट त्रुटि भइरहेका छन्,’ उनले भने। पछिल्लो सरकारले परराष्ट्र नीति र विशेष गरी छिमेकीहरूको सम्बन्धमा हलुका र अप्रिय व्यवहार गरेको पाण्डेको भनाइ छ। ‘कूटनीतिमा संयम अनिवार्य हुन्छ। 

अभिव्यक्तिमा शब्द छनोट र वाक्यांश निर्माण सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै पछिल्लो सरकारले बिर्सियो,’ उनले भने। पाण्डे नेपाल अहिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र भारत, चीन तथा अमेरिकाको सामरिक स्वार्थबीच नेपाली भूमिमा द्वन्द्व हुने खतरा रहेको बताउँछन्। उनी नयाँ सरकारले कूटनीतिलाई भागबन्डाको रोगबाट मुक्त राखेर नेपालको तात्कालिक र दीर्घकालीन हितमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार भट्टराई ओलीको कार्यकालमा केही राम्रा काम भए पनि विरासतका रूपमा भने उनले अविश्वासको छाप छोडेर गएको बताउँछन्। ओलीले छिमेकीसँग मात्र नभएर छिमेकभन्दा बाहिर पनि अविश्वासको अवस्था सिर्जना गरेको भट्टराईको दाबी छ। ओलीले आफैंले बनाएका मापदण्ड उल्लंघन तथा संशोधन गर्नुलार्ई व्यक्तिगत स्वार्थ ठान्छन् भट्टराई। ‘नियमसंगत ढंगले काम गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुँदैनन्। 

त्यसैले उहाँ नियम मिच्नतर्फ लाग्नुभयो,’ उनले भने। आफ्नो कार्यकालमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखिन र सुनिन थालेको ओली दाबीप्रति पनि भट्टराईको असहमति छ। ‘नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक अभ्यास भएको मुलुक हो। उहाँ (ओली) भन्दा पहिले पनि नेपाल सुनिँदै र देखिँदै आएको हो। त्यसैले उहाँकै पालामा मात्र देखिन र सुनिन थालेको भन्ने होइन,’ उनले भने।  

भट्टराई नयाँ सरकारले नेपालको कूटनीतिलाई व्यावहारिक र फलदायी बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कसैको पक्ष लिन नहुने, सबैसँग विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन्। सरकारको बोलीको ठेगान हुनुपर्ने र धरातलीय यथार्थमा आधारित सम्बन्धमा नेपालले जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

पूर्वराजदूत श्रेष्ठ पनि नयाँ सरकारले पुराना सरकारले गरेका गल्ती सच्याउनुपर्ने बताउँछन्। नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र सन्तुलित परराष्ट्रनीति अवलम्बन नै नेपालको हितमा हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७८ ०७:३२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App