एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनुअघि मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आफूपछि बन्ने सरकार सही तरिकाले अघि बढ्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। विश्वमा पहिलो पल्ट अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश आएको टिप्पणी पनि उनले गरे। उनले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।  

उनले अदालतबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र त्यसले राज्यका तीन अंगबीचको शक्तिसन्तुलन खलबल्याएको टिप्पणी पनि गरे। ‘फैसलाका प्रावधान र प्रयुक्त कतिपय भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश र दलीय प्रणाली भत्काएर सरकार बन्नेबनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशामा धकेल्छ भन्नेमा चिन्तित छौं’, ओलीले भने,‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय, सबै आआफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहनसके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। तर फैसलाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलनलाई नराम्रोसँग खलबल्याएको छ।’

अदालतको हस्तक्षेपकारी फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि जोखिम निम्त्याएको ओलीको आरोप छ । ‘अत्याधिक न्यायिक सकृयतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर कहिलेकहिले त सन्दर्भमै नभएका, मागै नभएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामथ्र्य यस्तो निकायमा हुन सक्छ’, ओलीले अदालतले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘खेल खेल्ने जिम्मा खेलाडीको हो। तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ।’

उनले २०५२ सालमा पनि राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगिएको बताए।‘२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकार जब अपदस्थ गरियो, त्यस बेला राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगियो। त्यसले राजनीतिमा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले टिप्पणी गरेको थिएँ। राजनीतिलाई आफ्नो कोर्समा, जनप्रतिनिधिलाई निरुपण गर्न नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणााम आउँछ भन्ने कुराको दृष्टान्त पहिले पनि भोगेका छौं’, उनले भने।  

जनप्रतिनिधिले सरकार बनाउँदा जसलाई पनि मतदान गर्न पाउने र ह्विप पनि लाउन नपाउने अदालतको व्याख्याले दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रस्थापनलाई पनि चुनौती दिएको ओलीको दाबी थियो। फैसलाले संविधानलाई नै पछाडि फर्काउनेगरी संशोधन गरेको समेत उनको भनाइ थियो।

उनले आफ्नो कार्यकाल सम्पूर्ण रुपमा सफल रहेको दाबी पनि गरे । संविधानको स्वीकार्यता बढाउनेगरी विप्लव समूह र सिके राउत समूहसहितलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको मूल धारमा ल्याउन सफल भएको, स्पष्ट ‘भिजन’सहित पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिएको, संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरिएको, स्थानीय सरकारलाई सकृय र कामकाजी बनाइएको, नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिमिा पार्न सफल भएको लगायतलाई उनले उपलब्धिका रुपमा चर्चा गरे।

ओलीले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सबल बनाउनुपर्ने बेला राजनीतिलाई विपरीत दिशामा हिँडाउन खोजिएको दाबी गरे। ‘यति बेला राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, सार्वभौमसत्तालाई वास्तविक अर्थमा सबल बनाउदै जानुपर्ने आवश्यकता थियो तर त्यस्तो हुन सकेन। आजको राजनीति विपरीत दिशामा लान खोजिँदैछ। बाँकी अवधिसम्म संसद् चलोस्, मेरो शुभकामना छ’, ओलीले भने, ‘समयमा निर्वाचन होस् तर मलाई शंका छ। जस्तो घटनाक्रम विकास हुँदैछ यसले संसद् पनि सही सलामत जाला,अब बन्ने सरकार सही सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला, शंकै छ।’

उनले अदालतको फैसलाको नकारात्मक प्रभावलाई इतिहासले समीक्षा गर्ने बताए। ‘हिजोको फैसला कतिले ऐतिहासिक भने। ऐतिहासिक त हुने नै भो तर कस्तो ऐतिहासिक, त्यो पछि इतिहासले बताउला’,उनले भने।

उनले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा भए पनि खबरदारी गरिरहने बताए। सरकारबाट बाहिरिनुपरेकोमा कार्यकर्तालाई धैर्य र संयम नगुमाई देश, जनता, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा, संविधानको सजीव कार्यान्वयनलगायतका अभिभारामा क्रियाशील हुन उनले आग्रह पनि गरे।  

‘जनताको जनादेशले होइन,सर्वोच्चको परमादेशले, जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो। त्यसकारण सर्वोच्चको परमादेशका कारण जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदैछु। सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन । इमानदारि र निष्ठाका साथ देशको समृद्धि, सुशासन र विकासलाई ध्यानमा राखेर काम गरेको छु’, उनले भने।  

उनले सरकारले जाँदाजाँदै सबै नेपालीका लागि खोप सुनिश्चित गरिसकेको दाबी पनि गरे। ‘सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खोप लगाउने प्रबन्ध गरेका छौं र खोपयुक्त अवस्थामा देश अगाडि बढेको छ। २०२१ भित्र सबैले खोप लगाइसक्नेछौं। अहिलेसम्म २६ लाखले पहिलो डोज र ९ लाखले दोस्रो डोज खोप लगाइसकेका छन्। १ करोड ३१ लाख डोज खोप तत्काल आउने सुनिश्चित भएको छ। २ करोडभन्दा बढी ठोज खोप ल्याउने टुंगो लागेको छ । केही महिनाभित्र सबैले खोप पाउने सुनिश्चित आधार बनेको छ,’ ओलीले भने,‘तर अबको सरकारले भोलिबाट नै खोपको व्यवस्था हामीले गरेको भने भ्रम छर्न बेर छैन।’

प्रकाशित: ३० असार २०७८ ०१:१६ बुधबार