नेकपा एमालेको एकता प्रयास वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित २३ सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिने/नलिने विषयमा पुगेर अड्किएको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर मात्रै पार्टीमा आउन निर्देशन दिएपछि नेपाल समूह हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बरु पार्टी नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको छ।
ओली पक्षका नेताहरू सुवास नेम्बाङ, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले आइतबार नेपाललाई भेटेर पार्टी अध्यक्षसँग संवाद अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर नेपालले रुचि नदेखाएको र अदालतमा पुगेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न पनि नमानेपछि अब पार्टी सिंगो रहने अवस्था नभएको विश्लेषण दुवैतर्फका नेताको छ। ‘संविधान रक्षाका लागि गरिएको हस्ताक्षर हामीले फिर्ता हुँदैन भनेका हौं। अहिले त्यही कुरा फेरि दोहोर्याएपछि ओलीले जालझेल गरेको स्पष्ट भयो’, नेपाल पक्षका नेता वेदुराम भुसालले भने। उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्रै रहन सक्ने अवस्था देखिएको छैन तर पार्टी फुटाउने कल्पना पनि गरिएको छैन।
ओली पक्षका नेताहरूले विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुँदाहुँदै नेपाल समूह पार्टीभित्रै रहने अवस्था नभएको बताएका छन्। ‘पार्टीका साथीहरू विपक्षी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ अनि पार्टीभित्र छौं पनि भन्नुहुन्छ। हामीले त राजनीतिक रुपमा अलग रहनुस् भनेको हो। त्यसका लागि हस्ताक्षर फिर्ता भएको घोषणा आवश्यक छ’, एमालेका सचेतक विशाल भट्टराईले भने। उनका अनुसार पार्टीको अवस्था बलियो बनाउन पनि विपक्षी दलसँगको गठबन्धन टुट्नु आवश्यक छ। आइतबार बिहान नेपाललाई भेटेपछि पार्टी उपमहासचिव विष्णु पौडेलले ओलीसँग कुराकानी गरेर एकता प्रक्रिया टुग्याउन गरेको आग्रह अस्वीकार भएको सार्वजनिक गरेका थिए।
‘उहाँ (नेपाल) ले सबै विषय रुचिका साथ सुने पनि ओलीसँग भेटघाट गर्ने विषयमा त्यति रुचि देखाउनुभएन’, पौडेलले भने। ओली पक्षधर नेताहरू घनश्याम भुसालसहित नेपाल निवास पुगेका थिए। उनीहरूले दुई शीर्ष नेताबीच कुराकानी गरी संयुक्त वक्तव्य निकाल्नसमेत आग्रह गरेका थिए। नेपालले भीम रावल र सुवास नेम्वाङ रहेको कार्यदल ब्युँताउनुपर्ने र त्यही कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदापछि मात्रै संयुक्त वक्तव्यबारे कुराकानी हुने बताएका थिए। त्यसपछि पौडेललगायतका नेता कार्यदल ब्युँताउनुपर्ने भए ओलीलाई सोध्नुपर्छ भन्दै फर्केका थिए।
अदालतमा परेको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने कुरा आएपछि नेपाल बिच्किएको स्रोतले जनाएको छ। दोस्रो पुस्ताका नेताबीच अदालतबाट आउने आदेशलाई मानेर जाने र त्यसलाई पार्टी हितमा उपयोग गर्ने सहमति भएको थियो। तर बिहीबार राति र शनिबार दिउँसो नेपालसँगको कुराकानीमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ताको विषय उठाउनु र नेपालले अस्वीकार गर्नुले पनि दुवै नेता थप टाढिने वातावरण बनेको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर ओलीले नेपाल पक्षलाई देउवाको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर सोमबार साँझ ५ बजेसम्म फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए। यसबाट नेपाल पक्ष झनै टाढिएको छ। बैठकमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिए मात्र एकता सम्भव रहेको, नभए एकता हुन नसक्ने तथा हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नेहरू एमालेको सदस्य नहुने बताएका थिए।
ओली पक्ष अदालतबाट फैसला आउनुअघि नेपाल पक्षलाई हस्ताक्षर फिर्ता गरेको सन्देशसहित पार्टीमा ल्याउन चाहेको छ भने नेपाल पक्षले अदालतबाट आउने फैसलापछि ओली झन् लचिलो हुने र पार्टी एकताका लागि सहज हुनसक्ने आकलन गरेको छ। ‘दुवै पक्षले अदालतको फैसलालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिन्छ। ओलीले जसरी पनि नेपाल पक्षलाई पेलेर पार्टीबाहिर राख्न खोजेपछि नेपालले उनलाई झुकाउनकै लागि विपक्षी गठबन्धनमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यही भएर उनी पछि हट्न कठिन छ’, एमाले स्रोतले भन्यो।
प्रकाशित: २१ असार २०७८ ०६:०५ सोमबार
