गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न खोजेको बताएका छन्। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले मौद्रिक नीतिका बारेमा आइतबार साँझ गरेको छलफलमा उनले प्रदेशको वस्तुस्थितिअनुसारको मौद्रिक नीति आओस् भनेर व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिएको बताए।  

नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अघि बढेको बताउँदै उनले सरकारको मापदण्डमा रहेर निजी क्षेत्रको सहयोगमा सरकार खोप किन्न तयार रहेको र यसका लागि सम्पर्क स्थापित गर्न व्यवसायीहरूको सहयोग जरुरी रहेको उल्लेख गरे।

बिना विभागीयमन्त्री हरिशरण आचार्यले राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध प्रष्ट पारेर अघि बढेमा मात्र समृद्धि सम्भव भएको बताए। नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले सङ्घीय प्रणालीमा आएपछि पनि मौद्रिक नीतिको ढाँचामा परिवर्तन हुन नसकेको धारणा राखे। रोजगारी बढाउन, आर्थिक सूचक माथि उठाउन सरकारले सुझाव सङ्कलन गरी राष्ट्र बैंकमा आधिकारिक रूपमा लेखी पठाउने उनले बताए।  

नेपालराष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक ईश्वरी भट्टराईले प्रदेशअनुसार ब्याजदर निर्धारण नसकिए पनि प्राथमिकताअनुसार काम गर्न सकिने बताए। कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायी तथा विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको दुई तिहाइ हिस्सा आन्तरिक राजस्व र करबाट उठाउने लक्ष्य राख्ने सरकारले व्यवसाय रक्षाका लागि केही पहल नगर्नु दुःखदायी रहेको बताएका थिए। बैंकर तथा उपप्राध्यापक विश्वमोहन अधिकारीले राष्ट्र बैंकले सात महिना ढिलो गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि ल्याए पनि कार्यान्वयनमै समस्या भएको उल्लेख गरे।  

कार्यक्रममा उद्यमी सीता गुरुङ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बलराम ढकाल, यातायात व्यवसायी योगेन्द्र केसी, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई जोगाउने किसिमका कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले समेट्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। 

रासस

प्रकाशित: २१ असार २०७८ ०२:०१ सोमबार