बिभाजित जनता समाजवादी पार्टीको एक खेमालाई सत्तामा पुर्याएर सरकारको नेतृत्व लम्ब्याउन खोजेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सत्ता यात्रामा अन्ततः जसपा नै समस्या बनिदिएको छ। पोखरेलले नै सत्तामा पुर्याएका एक मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनी संसदको अंकगणितमा स्पष्ट अल्पमतमा पुगेका छन्। शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार बिकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि संसदमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहुमत गुमेको हो।
जसपाको राजेन्द्र महतो समूहमा रहेर सरकारमा सहभागी बनेकी मन्त्री रायमाझीले जसपाको गुट समेत फेरबदल गरिदिएकी छिन्। अब उनको मत मुख्यमन्त्रीको खिलाफमा रहने निश्चित बनेको छ। त्यसोत, उनी प्रदेशसभामा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेकी हुन्। नागरिकसँगको कुराकानीमा उनले आफू पुरानै घरमा फिर्ता भएको बताईन्। पुरानो घर अर्थात जसपाको उपेन्द्र यादव समूहमा फिर्ता भएपछि रायमाझी अब सरकारको बिपक्षमा रहने निश्चित छ। ‘म तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाटै संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको हो,’ उनले भनिन् ‘म पुनः पुरानै घरमा फर्किएको हुँ।’
शुक्रबार मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा रायमाझीले आफ्नो दल जसपा सत्ताको बिपक्षमा रहेकाले सरकारमा रहेर मन्त्री पदमा बस्न नसक्ने उल्लेख गरेकी छिन्। ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तपाईको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई समर्थन नरहेकाले मैले तपाईको सरकारमा पार्टीको समर्थन र सहयोग बिना सरकारमा रहि निरन्तरता दिन नसक्ने भएकाले राजीनामा गर्दछु,’ रायमाझीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई लेखेको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ। संविधानको धारा १६९ को २ (क) बमोजिम आफूले राजीनामा दिएको उनले उल्लेख गरेकी छिन्।
आफू सरकारमा गएपनि जसपा दुई समूहमा बिभाजित भएकाले आफूले आफ्नो पुरानै घर रोजेको उनको भनाई छ। ‘जसपा दुई समूहमा बिभाजित बन्यो, एकले अर्को समूहलाई निषेध गरेरै अघि बढ्ने प्रयासहरु भैरहेका छन्,’ रायमाझीले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा म मेरो पुरानै घरमा फर्किनु जायज थियो र म फर्किएँ।’ आफ्नो समूह (उपेन्द्र यादव समूह) सरकारको बिपक्षमा रहेकाले अब आफ्नो भूमिका पनि सरकारको बिपक्ष केन्द्रित हुने उनको भनाई छ।
त्यसोत, सरकारबाट राजीनामा दिएसँगै रायमाझीले जसपाले आफूमाथि थालेको कारबाही फूकुवा गर्न पनि उपेन्द्र यादव समूहसमक्ष अनुरोध गरेकी छिन्। लिखित पत्र मार्फत पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको प्रति आत्मालोचनासहित उनले आफूमाथिको कारबाही फूकुवा गरिदिन अनुरोध गरेकी हुन्। पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर सरकारमा सहभागी भएको भन्दै रायमाझीसहित तीन मन्त्रीलाई जसपाले कारबाहीको प्रकृया चलाएको थियो। ‘उहाँले विगतमा गरेका कमजोरीको आत्मालोचनासहित राजीनामा दिनु भयो र कारबाही फुकुवाका लागि केन्द्रीय नेतृत्व समक्ष अनुरोध गर्नु भएको छ,’जसपाका नेता मोहम्मद ईस्तियाक राईले भने।
सत्ताको नेतृत्व टिकाउनका लागि बहुमत पुर्याउन मन्त्री बनाईएकी रायमाझीले सरकारबाट राजीनामा दिएपछि पोख्रेललाई सरकारको नेतृत्व टिकाउन थप नैतिक संकट परेको छ। रायमाझीको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री पोख्रेल स्पष्ट अल्पमतमा पुगेका छन्। यसअघि उनी स्पष्ट बहुमतमा थिए। संसदमा रहेको कुल ८३ सांसद मध्य रायमाझीसहित पोख्रेलको पक्षमा ४२ मत अर्थात बहुमत थियो। तर अब पोख्रेलको पक्षमा ४१ मत मात्रै कायम हुन पुगेको छ, जुन संसदको कुल सांसद संख्याको अल्पमत हो।
त्यसोत, रायमाझीसहित प्रदेश सरकारमा रहेका थप दुई मन्त्रीले पनि राजीनामा दिने सम्भावना औँल्याईएको छ। शुक्रबार राजीनामा दिएकी रायमाझीले त तत्काल थप दुई मन्त्रीको राजीनामा आउने दाबी गरिन्। प्रदेश सरकारमा सहभागी अबका तीन मन्त्री मध्य दुई मन्त्री तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाटै प्रतिनिधित्व गरेका सांसद हुन्। ‘पहिलो चरणमा म आफ्नो घरमा फर्किएँ, अब थप दुई मन्त्री ज्यूहरुले पनि तत्काल राजीनामा दिनुहुन्छ,’ उनले भनिन् ‘उहाँहरु पनि पुरानै घरमा फर्किने वातावरण बनिसकेको छ।’
जसपाकै केन्द्रीय नेता मोहम्मद ईस्तियाक राईले पनि सरकारमा सहभागी भएका अन्य मन्त्रीहरुलाई पनि फिर्ता बोलाउने प्रयास भैरहेको बताए। ‘उहाँहरु विगतमा गरेको कमजोरीको आत्मालोचनासहित सरकारबाट फिर्ता हुने सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो खालको प्रयास भैरहेको छ, र उहाँहरु सरकारबाट फिर्ता भए उहाँहरु माथि गरिएको कारबाही सबै फूकुवा पनि हुन्छ।’
राई र रायमाझीले भने जस्तै जसपाका थप दुई मन्त्री पनि सरकारबाट फिर्ता भई जसपाको उपेन्द्र यादव समूहमा फर्किए मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि थप संकट गहिरिने छ। यि दुई मन्त्री पनि फिर्ता भए पोख्रेलको पक्षमा जम्मा ३९ मत मात्रै कायम हुने छ भने बिपक्षी गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा पुग्ने छ। अहिले पोख्रेल र बिपक्षी गठबन्धनको बराबर ४१/४१ मत कायम देखिन्छ। बराबर भएको यो अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत दिने व्यवस्था भने रहेको छ। सभामुख बिपक्षी गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुन्।
जसपालाई बिभाजित बनाउँदै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले जसपाका कुल ६ सांसद मध्य ४ सांसदलाई ६ वैशाखमा सरकारमा सहभागी गराएका थिए।
प्रतिपक्षमा रहने जसपाको आधिकारीक निर्णयविरुद्ध कदम चालेको भन्दै जसपाले उनीहरुलाई त्यो बेला पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर स्पष्टीकरण नदिएपछि जसपाले उनीहरु सांसद नरहने गरि १६ वैशाखमा कारबाही गरेको थियो।
उनीहरुको सांसद पद गुमेको संसद सचिवालयले सूचना जारी गरेपछि उनीहरु मन्त्री पदबाट पनि मुक्त भएका थिए। तर वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उनीहरुलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
आफूहरुलाई बिना कारण कारबाही गरिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत धाएका उनीहरुको पक्षमा सर्वोच्चले ३ जेठमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै उनीहरु पुनः सांसद कायम भएका हुन्। तर यो मुद्दाको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी नै छ।
प्रकाशित: १८ असार २०७८ १२:०६ शुक्रबार
