गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि उनले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ३१ र विपक्षमा २७ मत परेको हो। प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बहुमत ३१ सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको घोषणा गरे।

मतदानमा ५८ मत खसेको थियो। नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका २७ सांसदले विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे। गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय हो। जसमा एक सभामुख छन् भने जनमोर्चाका एक सांसद कृष्ण थापा पदमुक्त भएका छन्।  

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भए प्रदेशसभा विघटन हुने थियो। एमाले प्रदेशसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने पक्षमा थियो। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत पाएसँगै एमालेको चाहनामा तुषारापात भएको छ।

विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गर्ने सोच मुख्यमन्त्री पोखरेलले बनाएकाले अब कार्यविभाजनसँगै मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार हुने जानकारी बिनाविभागीय मन्त्री कुमार खड्काले दिएका छन्।

पोखरेल गत जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा १, २ र ३ बमोजिम बनेका सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्।

यसअघि तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाइ मतबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतले गत फागुनमा तत्कालीन नेकपा खारेज गरी साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि माओवादीले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएको थियो। राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उतारचढावसँगै जनमोर्चाले पनि गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। अल्पमतमा परेपछि गुरुङले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। तर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन गर्न नसकेपछि उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर सोही उपधारा ४ अन्तर्गत विश्वासको मत नपाएपछि गुरुङ नेतृत्वको एमाले सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि सोही धाराको उपधारा ५ बमोजिम पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत पाएकाले अब मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन हुनेछ। विश्वासको मत नलिईकन कार्यविभाजन गर्दा विवाद हुन सक्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गरे पनि कार्यविभाजन गरेका थिएनन्। विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गर्ने सोच मुख्यमन्त्रीले बनाएकाले अब कार्य विभाजनसँगै मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार गर्ने जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा बिनाविभागीय मन्त्री कुमार खड्काले दिए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायित्वका लागि आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभा विघटन हुने र अस्थिरता निम्तिने भएकाले स्थायित्वका लागि मत दिन आग्रह गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘मतादेशविपरित संसद् विघटन गरेर दुर्घटनातिर, विघटनतिर र अस्थिरतातिर जानु संवैधानिक रूपमा पनि राम्रो नदेखिएकाले हाम्रो गठबन्धनका माननीयज्यूहरू त हुँदै हुनुहुन्छ, म देब्रेतर्फ बस्ने विपक्षी माननीयज्यूहरूलाई पनि स्थायित्वको लागि विश्वासको मत दिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’  

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गर्न पनि प्रदेशसभालाई बचाउनुपर्ने भएकाले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरे। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको आफू नेतृत्वको सरकार विघटन भए प्रदेशसभा पनि विघटन हुने र त्यस्तो भएमा संघीयता नै कमजोर बन्नसक्ने उनले औंल्याएका थिए।  

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई हेरेर पनि विश्वासको मत दिन आग्रह गरे।  

निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकार प्रणाली भत्काउनेतिर लागे त्यसको डटेर सामना गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रदेशसभामा बोल्दै उनले सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन गर्ने तर भइरहेका कर्मचारीलाई निकाल्ने, अदलबदल गर्ने र सिस्टम भत्काउनेतिर लागेमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

‘सरकार संघीयता बलियो बनाउन डटेर लाग्छ भने एमालेको सदैव समर्थन रहन्छ तर सिस्टम भत्काउन थाले नेकपा एमालेले डटेर विरोध गर्छ’, उनले भने।’

गुरुङले पोखरेल नेतृत्वको वर्तमान सरकार अवसरवादीहरूको गठबन्धन भएकाले आफ्नो दलका सांसदले विश्वासको मत दिन नसक्ने बताए। ‘अवसरवादीहरूको गठबन्धनबाट बनेको यस्तो सरकारलाई एमालेले विश्वासको मत दिन सक्दैन,’ उनले भने।

प्रकाशित: ५ असार २०७८ ०१:०० शनिबार