गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन्। जसले गर्दा उनी मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय उत्पन्न अनेकौं राजनीतिक परिस्थितिका कारण मुख्यमन्त्री पद गुमाउने उनी पहिलो नेता बनेका छन्। मत विभाजन प्रक्रियामा जाँदा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० सांसद उभिए। त्यसपछि प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्री गुरुङले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत नपुगेकाले विश्वासको मत असफल भएको घोषणा गरे। उनलाई मत दिने २७ जनै सांसद एमालेका हुन्।

गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य छन्। जसमध्ये कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का दुई सांसदले विपक्षमा मत दिए। विश्वासको मत दिने आशा गरिएका जनमोर्चाका कृष्ण थापा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले भने मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा मत हालेनन्। थापा तटस्थ बसे भने मनाङे मतदान प्रक्रियामै अनुपस्थित रहे। यसअघि प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वासको मत पाइसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा भने पहिलो कार्यकालबाट राजीनामा दिएका शंकर पोखरेलले लगत्तै बहुमतको सरकार गठन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रभाव क्षेत्र मानिने गण्डकी प्रदेशमा उनकै विश्वासपात्र गुरुङले विश्वासको मत लिन नसक्दा एमालेलाई नराम्रो झट्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै गत वैशाख २९ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसकारण उनले बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था थियो। यसअघि उनी नेकपाको दुई तिहाइको नेतृत्व गर्दै करिब साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्री बनेका थिए। गुरुङले विश्वासको मत गुमाएसँगै गण्डकी प्रदेशमा अब नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यसअघि संविधानको धारा १६८(१), (२) र (३) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अब सोही धारा १६८ (५) अनुसार बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ।

यसअघि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाको समेत समर्थनमा ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्न नदिन मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई गत वैशाख १६ गते खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। गुन्डा नाइकेको छवि बनाएका मनाङे पहिलो कार्यकालमा ११ दिन मन्त्री बनेका थिए।

वैशाख २९ गते दोस्रोपटक गत मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले सत्ता टिकाउने उद्देश्यले मनाङेलाई फेरि पनि मन्त्री बनाएका थिए। तर कुनै हालतमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाउने स्थिति थाहा पाएपछि मनाङले अघिल्लो दिन नै उनको साथ छाडेको स्रोतले जनााएको छ। सोही कारण उनी बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत अनुपस्थित थिए। मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत नदिएका मनाङे विपक्षी गठबन्धनमा मिसिने चर्चा छ।

विपक्षी गठबन्धलाई सरकार बनाउन कत्तिको सहज ?

मुख्यमन्त्री गुरुङ सत्ताच्यूत भएसँगै अब विपक्षीका लागि नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी गरेका छन्। नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक), जसपाका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई गरी ३० सांसद पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा खेलकुदमन्त्री रहेका मनाङे अन्तिम समयमा विपक्षी गठबन्धनतिर ढल्किएका छन्। जसले गर्दा उक्त गठबन्धनलाई सरकार गठनमा झनै सहज हुने आँकलन गरिएको छ। यदि मनाङेले पनि विपक्षीलाई साथ दिए मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि चाहिने ३१ मत विपक्षी गठबन्धनसँग पुग्नेछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वास गरेकै व्यक्तिबाट मत पाउन नसक्दा विपक्षीका लागि सरकार गठनको बाटो खुलेको बताउँछन्। पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल भन्छन्, ‘सुरुदेखि नै सत्ता साझेदार गरेको माओवादी चोइटिनु त मुख्य समस्या नै हो। यो सबैतिरको समस्या हो। तर त्यसपछिको अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गरेका हुन तर सकेनन्।’

विश्वास गरेका व्यक्ति जनमोर्चाका कृष्ण थापा र स्वतन्त्रका दीपक मनाङेले समेत मत नदिएपछि मुख्यमन्त्री झनै कमजोर साबित भएको दाहालले बताए। जनमोर्चालाई फकाउने मुख्यमन्त्री गुरुङको प्रयास असफल भएको उनले बताए। ‘अन्तिममा जसलाई मन्त्री बनाइयो, उनैले धोका दिए। सत्ता जोगाउनकै लागि मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री बनाएका थिए। तर उनीबाटै गुरुङलाई धोका भयो,’ दाहालले भने, ‘हुन त मनाङे र जनमोर्चाका कृष्ण थापाले मत दिँदा पनि बहुमत त पुग्ने थिएन। तर आशा गरेकै व्यक्तिले धोका दिएका छन्।’ अब विपक्षीलाई सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको प्राध्यापक दाहालले बताए। उनका अनुसार विपक्षीलाई पनि बहुमत सिद्ध गर्न पनि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। ‘दीपक मनाङेले पृथ्वीसुब्बाको साथ छाड्दा विपक्षीलाई केही सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘केही गरी कसैको पनि बहुमत नपुग्दा विकल्प भनेको मध्यावधि नै हो।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापा मगर पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले गरेको प्रयास अन्तिममा विफल भएको बताए। ‘सदनमा गणितीय हिसाबले ३१ पुर्‍याउन सके मात्र विपक्षीले सरकार गठन गर्ने हो नत्र चुनावी सरकार बनाउने हो। तर विपक्षी बलियो नै देखिएको छ,’ थापा मगर भन्छन्, ‘किनभने मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री दिएर पनि विश्वास जित्न सकेनन्। जनमोर्चाका एकजना तटस्थ रहँदा पनि कुनै अर्थ राखेन।’ जनमोर्चाका एकजना तटस्थ रहँदाको अवस्थामा दीपक मनाङेलाई पनि विपक्षीले मनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।  

उनका अनुसार विपक्षीले पनि बहुमत पुर्‍याउन नसकेको अवस्थमा प्रदेश प्रमुखले कुनै दलको प्रदेश सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र ती मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसके बल्ल मध्यावधिमा धकेलिने हो।

‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीले त्यो अवसर पाउँदैनन्। तर एमालेकै अर्का व्यक्ति पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन्। विपक्षीले बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा मात्र त्यो अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने। जनमोर्चाका थापा आफ्नो भूमिकामा तटस्थ रहेको पनि उनले बताए। जनमोर्चाका थापाले राजनीतिक इमानदारीका हिसाबले उपयुक्त काम गरेको देखिएको र मनाङेलाई आफ्नो कित्तामा राख्न नसक्नु मुख्यमन्त्री गुरुङकै कमजोरी रहेको उनले बताए।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७८ ००:५७ शुक्रबार