कोरोना भाइरस संक्रमणले यतिबेला सबैलाई हायलकायल पारिरहेको छ। सरकारले भेला, जमघट, सभा–सम्मेलनमा रोक लगाएको छ। ठुला सहरमा निषेधाज्ञा लागु छ। नागरिक कोरोना त्रासले घरबाहिर निस्कन सकेका छैनन्। कोरोनाका बिरामीले बेलैमा उपचार नपाएर ज्यानै फाल्नुपरेको खबर घन्टैपिच्छे आइरहेका छन्।

तर राजनीतिक दल भने कोरोनाको यो खबरभन्दा निकै नै टाढा देखिन्छन्। कोरोना नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा लाग्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहने दाउमा दलहरू छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, गण्डकी प्रदेशको सत्ता परिवर्तनको प्रयास। कोरोनाले सबैतिरको अवस्था नाजुक बनाइरहँदा राजनीतिक दल भने कुनै न कुनै बहानामा सत्तामा टिकिरहने ध्याउन्नमा रहेको विश्लेषक बताउँछन्।  

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर भन्छन्, ‘सामान्य नागरिकलाई कोभिडको त्रासले सुरक्षित बस्नुपर्छ भन्ने तर दलका नेता भने सत्ता जोगाउनका लागि भीडभाड गर्न पाउने अवस्था आएको छ। दलहरूले संक्रमणलाई भन्दा कुर्सीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। अन्तिममा त्यही कोरोना नै सत्ता टिकाउने कारक बन्न थालेको छ।’

कोरोना महामारी चलिरहँदा गण्डकी प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रयास सुरु भएको थियो। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको पनि समर्थन हुने देखेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने दिन गत बुधबार एक्कासि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि राजनीतिक माहोल एकाएक बदलियो। किनभने शाही अनुपस्थित हुँदा अश्विासको प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना थियो। शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले शाहीको खोजी गर्न र सार्वजनिक नभएसम्म सदन अघि बढाउन नहुने भन्दै निवेदन दिइन्। त्यसपछि प्रदेशसभा स्थगित भएको छ।  

प्रदेशसभा स्थगित भएपछि तत्कालै सरकार फेरबदलको प्रयास केही मत्थर भएको देखिए पनि यसले बिहीबार पुन नयाँ मोड लियो। आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई थप कमजोर तुल्याउने आकांक्षासहित मुख्यमन्त्री गुरुङले नयाँ कदम चाले। ‘डन’ को पहिचान बनाएका मनाङ (ख) बाट विजयी राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई मुख्यमन्त्री गुरुङले युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाएर आफ्ना लागि बलियो स्थान बनाउने प्रयास गरेका छन्। किनकि मनाङेको मत पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा गए आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सहजै पारित हुने देखेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई आफ्नो पक्षमा टिकाइराख्न मन्त्री पद ‘उपहार’ दिएका हुन्।

सुरुमा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका मनाङेले अविश्वास प्रस्ताव आएपछि भने जता बहुमत पुग्छ उतै उभिने बताउन थालेका थिए। जसकारण मुख्यमन्त्री गुरुङ सशंकित थिए। तर अब मनाङेलाई आफ्नो हातमा लिएर मुख्यमन्त्री गुरुङले केही ढुक्क हुने प्रयास त गरे तर त्यो मात्र सरकार जोगिन काफी नभएको विश्लेषण गरिएको छ।  

‘प्रदेशको अबको राजनीति कता जाने भन्नेमा जनमोर्चामा भर पर्छ। प्रदेशको राजनीतिमा पार्टी पद्धतिभन्दा पनि व्यक्तिवादी पद्धति छ,’ थापामागरले भने, ‘व्यक्तिले नगदमा आफूलाई रूपान्तरण गरेका छन्। त्यसैले यो अवस्था आएको हो। प्राविधिक हिसाबले कोभिडलाई कारण देखाइयो। तर गणित पु¥याउने जिम्मा दलहरूसँग छ। एकजना सदस्य पनि अनुपस्थित भएमा सत्ता लम्बिने अवस्था रह्यो।’ उनले थपे, ‘सधैं एकैखालको संयोजन रहन्छ भन्ने पनि भएन।’  

राजनीतिमा देखिएको उथलपुथलले क्षणिक लाभ सत्तालाई होला तर दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ भनेर भन्न नसकिने उनले बताए। ‘आज एउटा र भोलि अर्काे निर्णय नहोला भन्न सकिन्न,’ उनले भने। सत्तासीन वा प्रतिपक्षी दल तत्काल फाइदाका लागि लालायित देखिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए। ‘नैतिकता, मूल्य, मान्यतामा दलहरू स्खलित भएका छन्। कसैको भर पनि गर्न सकिन्न,’ उनले थपे।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहालको विश्लेषणमा मुख्यमन्त्री गुरुङ यतिबेला निकै नै हतासमा छन्। जनमोर्चा अहिलेसम्म पुरानो निर्णयबाट ब्याक नभएकाले मुख्यमन्त्री संकटमै रहेको दाहालको विश्लेषण छ। ‘जनमोर्चाका सांसदको मन मुख्यमन्त्रीतिर छ। तर, मत भने अश्विासको प्रस्तावको पक्षमा हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। मत र मनमा फरक छ,’ उनले भने। मुख्यमन्त्रीले भएभरको शक्ति प्रयोग गरेर सत्तामा रहिरहने प्रयास गरेको उनले बताए।  

‘प्रक्रिया र पद्धतिलाई महŒव दिनुभन्दा पनि सत्ताका लागि मरिहत्ते गरेको देखिएको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘नेताले संसदीय अभ्यासमाथि कुठाराघात गरेका छन्। नेताहरूले भूमिका नै बिर्सेका छन्।’ राजनीतिक दलहरूप्रति तरलता देखिएको उनले बताए। ‘पछिल्ला कदमले त सुशासन र प्रणालिमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ,’ उनले भने, ‘सत्ता टिकाउन प्रदेश सरकार खुलेरै लागेको हो। एकजना सांसद मात्र नहुँदा त तरलता आयो भने गण्डकी प्रदेशको गणित झनै तरल छ। सत्तापक्षले शक्तिमा रहिरहन यस्ता गतिविधि अघि बढाएको देखिन्छ।’  

मनाङेको नियुक्तिले त झनै सत्तामा टिकिरहन जुनसुकै काम गरिन्छ भन्ने चरितार्थ पुष्टि गरेको छ। विश्लेषक विश्व सिग्देल भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले पछिल्लो पटक चालेको कदम नै सिस्टम फेलको उदाहरण हो।’ लोकतन्त्रमा फेयर गेम हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद्मा आफूविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावको फेस गर्दा इज्जत बढ्ने भए पनि राजनेता हुन नसकेको सिग्देलले बताए।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७८ ०१:४३ शनिबार