सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग सम्बन्धित कैलाली घटना (थरुहट, मधेस) आन्दोलनसँग सम्बन्धित १५ थान सरकार वादी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिसँग जोडिएको भन्दै सरकार वादी भएर दर्ता गरिएका १५ थान (१२० जना प्रतिवादी) मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सरकारले नै दर्ता गरेका विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि यसका लागि अदालतले अनुमति दिनुपर्छ।
२०७२ भदौमा भएको थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित आगलागी, विस्फोटक पदार्थ, राज्य विद्रोह, अभद्र व्यवहारका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको छ। निर्णयमा अधिकांश महोत्तरीमा भएका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा छन्। त्यसैगरी कपिलवस्त र नवलपरासी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ।
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने परामर्श दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राजनीतिसँग जोडिएका १८ थान मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेगरी सरकारलाई राय दिएको बताए। ‘राजनीतिसँग जोडिएका, कानुनले मिल्नेमा मधेस आन्दोलन, सिके राउत, विप्लवसँग जोडिएका केही मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने राय दिएका छौं’, उनले भने।
नेकपा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का कार्यकर्तालाई लगाइएका अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन कानुनले नमिल्ने उनले बताए। उपद्रो जोडिएका मुद्दामा मात्रै फिर्ता लिन मिल्ने राय दिन मिल्ने बडालले बताए। जसपाले २६ थान मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। २६ थान मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको जसपाका नेता सुरेन्द्र झाले बताए। आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड, बिस्फोटलगायत आरोपमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको उनले बताए।
मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया के छ ?
जसपाको मागअनुसार सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गरी केही मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरे पनि त्यसका लागि अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। किनकी सबै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। सरकारले गरेको निर्णय जायज ठहर गरी अदालतले अनुमति दिएमा मुद्दा फिर्ता हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राखेर सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित विचाराधीन मुद्दा सरकारको निर्णयअनुसार फिर्ता गर्न अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। निवेदन परेपछि अदालतले सुनुवाइ गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मनासिब आधार छ कि छैन त्यो हेरेर मुद्दा फिर्ता लिनेनलिने विषयमा अदालतले बोल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। कुनै घटनामा सम्बन्धित पीडित छन् भने उनीहरूलाई अदालतले झिकाएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘थरुहट आन्दोलनका मुद्दा धेरैजसो अदालतमा मुल्तबी छन्। मुद्दा नकारात्मक सूचीमा नपरेकाले फिर्ता लिन सक्ने परामर्श दिइएको हो’, प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘फौजदारी कार्यविधि संहिताले मुद्दा फिर्ता लिन दिएको व्यवस्थाअनुसार परामर्श भएको हो।’
रेशम चौधरीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नहुने
टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै जसपाले सरकारसमक्ष निवेदन दिइसकेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा भने फिर्ता गर्न नमिल्ने बताएको छ। महान्यायाधिवक्ता बडालले टीकापुर घटनाका मुद्दामा कानुनले फिर्ता लिन, माफी मिनाहा दिन नसकिने बताए। ‘संविधान, कानुनले त्यो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा हामीसँग राय मागिएको छैन। मागिए पनि त्यो कुनै हालतमा फिर्ता गर्न मिल्दैन।’
एक महिनाअघि कार्यभार समालेका महान्यायाधिवक्ता बडालले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत अभियोजन कसरी बलियो बनाउने विषयमा काम गरिरहेको बताए। ‘अनुसन्धान बलियो भयो भने अभियोजन बलियो हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले अभियोजन सुधार वर्षको रुपमा काम गर्छौं।’ कुनै पनि निर्दाेष जेलमा नपरोस् र कोही पनि दोषी नछुटोस् भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरिने उनले बताए।
पुनरावेदनमा नजाने
टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालतले गरेको निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने भएकाले त्यसविरुद्ध सरकार पुनरावेदनमा नजाने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए। टीकापुर घटनामा ३ जनालाई सफाइ दिने जिल्ला र उच्च अदालतले फैसला गरेको छ। त्यसविरुद्ध पुनरावेदनमा नजाने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेको छ। ‘पुनरावेदन नगएको, सबैमा पुनरावेदन नगर्ने भन्ने जिल्ला र उच्चले गरेको कुनै फैसला, परिणाममा भिन्नता नआउने देखिएमा हामी पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेका छौं’, उनले भने। टीकापुर घटनामा ज्यान मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट रेशम चौधरीलगयातलाई जन्मकैद ठहर भएको छ। २०७२ भदौ २७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७८ ०१:५१ बिहीबार
