प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का माग पूरा गर्न थालेको छ। यसबाट ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढेको छ। जसपा मागअनुसार सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका १५ थान मुद्दा (१२० जना अभियुक्त) फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै जसपाले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग सत्ता साझेदारी गर्ने सम्भावना बढेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा १ सय २० जनाविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी बुधबार दिए। सरकारले जसपाको मागअनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका १५ थान मुद्दा खारेज गरेको हो। सरकारले जसपाको माग सम्बोधन गर्न दुई सातादेखि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै फिर्ता लिने मुद्दा, अन्य प्रक्रियामार्फत फिर्ता गर्न सकिने मुद्दा र मन्त्रिपरिषद्बाटै फिर्ता गर्न सकिने मुद्दाको लेखाजोखा गरेर सोहीअनुसार फिर्ता लिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो। कतिपय मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि फिर्ता लिन सकिने भएकाले सरकारले यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने बताइएको छ। कैलालीको टीकापुरमा ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका प्रमुख दोषी रेशम चौधरीलगायतसँग जोडिएका मुद्दा सिधै टुंग्याउन नमिल्ने भएकाले तिनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी जसपासँग वार्ता अघि बढाइएको थियो।
मधेस आन्दोलनताका एक सय ९२ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो। त्यसमध्ये १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता भएको हो। टीकापुर हिंसामा मुछिएका व्यक्तिको मुद्दा भने अहिले फिर्ता गरिएको छैन। अदालतमा रहेका विचाराधीन मुद्दा पनि सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता गर्ने भएको छ। सरकार संकटमा पर्ने देखिएपछि जसपाको साथ लिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। ओली सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेका बेला यसरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो।
ओली सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेका बेला यसरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई खुसी पारेर सरकार जोगाउन चाहन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई खुसी पारेर सरकार जोगाउन चाहन्छन्। माओवादी केन्द्रले ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पहल गरिरहेको छ। यसका लागि उसले कांग्रेस र जसपासँग छलफल अघि बढाएको छ। तर यस विषयमा जसपाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेकाले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सकेको छैन। कांग्रेसले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। तर वैकल्पिक सरकार बनाउन संसद्मा निर्णायक अवस्थामा रहेको जसपा यस मामिलामा मौन छ। यस विषयमा जसपा अनिर्णित बन्दा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली भने जसपाका माग पूरा गरेर उसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन तल्लीन छन्।
नेता नेपाल पक्षका सबै गतिविधि स्थगित
एमालेभित्र समानान्तर गतिविधि गरिरहेको माधवकुमार नेपाल समूहले तत्काल त्यस्ता सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीत्रि निषेध गरेपछि समानान्तर गतिविधि गरिरहेको नेपाल पक्षले हाललाई सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको हो। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट झन् संक्रामक बन्दै गएपछि प्रकोप न्यूनीकरणका लागि ठूला कार्यक्रम, गतिविधि पूर्णतः रोकिएको नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले बताए। उनका अनुसार नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटीको बुधबार दिउँसो बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकमा देशव्यापी एमाले पुनर्गठन अभियान, ७७ जिल्लामा कमिटी गठन–पुनर्गठन, प्रदेश तहका कमिटी गठन, संगठन सुदृढीकरणलगायत विषयमा समीक्षा भएको थियो। कोरोना संक्रमण कम भएका जिल्लामा भने केही सामान्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी भट्टराईले दिए। आजको बैठकले कोभिड न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७८ ००:४९ बिहीबार
