दर्ता भएर अदालतमा पुगेका वा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै गरेका राजनीतिक प्रकृतिका फौजदारीसम्बन्धी मुद्दामा अब गृह मन्त्रालयले छानबिन तथा अनुगमन गर्ने भएको छ। प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कारागार कार्यालयमा पुगेका मुद्दाको अवस्था र प्रकृतिबारे अध्ययन गर्न गृहले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो।
यसरी छानबिन वा अनुगमन गर्दा मुद्दा फिर्ता गर्न वा अघि बढाउन सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ। गृहले फौजदारीसम्बन्धी मुद्दा छानबिनका लागि जयनारायण आचार्य संयोजक रहनेगरी ‘फौजदारी कसुर फिर्ता लिनेसम्बन्धी छानबिन समिति’ गठन गरेको प्रवक्ता चक्रबहादु बुढाले जानकारी दिए। उनकका अनुसार अदालत जाने मुद्दा र दर्ता भएका मुद्दाको बीचमा बसेर यो समितिले काम गर्नेछ। पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न अराजक गतिविधिमा सामेल भएको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का कार्यकर्ता पक्राउ गरिएको थियो।
समितिले विप्लवका कार्यकर्ता छाड्ने वा नछाड्ने सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्नेछ। राजनीतिक मुद्दालाई लिएर पक्राउ गरी हिरासत वा थुनामा राखिएका व्यक्तिमाथिको आरोपबारे समितिले अध्ययन गरी जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रशासनमा निवेदन पठाउनेछ। तर ठूला घटनासम्बन्धी मुद्दाको छानबिन भने यो समितिले गर्ने छैन। बिनाकारण वा सामान्य विवादमा मुद्दा खेपेका पीडित पक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस लिएर समितिमा पुग्नुपर्नेछ। समितिले मुद्दाको प्रकृति अध्ययन गरी छाड्ने वा नछाड्नेबारे सिफारिस गर्ने बताइएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले यो समितिले विभिन्न ठाउँबाट आएका वा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने जानकारी दिए। जसका कारण मुद्दा फिर्ता लिन वा अघि बढाउन सजिलो हुनेछ। उनले भने, ‘फौजदारी मुद्दा अलि गम्भीर किसिमकै हुन्छन्। आधार नदेखिए फिर्ता लिने र प्रमाण पुगेर अघि बढाउनुपरेमा त्यसको सहजीकरण गृहले गर्नेछ।’
समितिका संयोजक आचार्यले भने, ‘यो मुद्दाको सहजीकरण गर्ने समिति हो, राजनीतिक मुद्दालाई थप प्रमाणित पार्न वा विश्वसनीय बनाउन पनि समितिले समन्वय गर्नेछ।’ उनका अनुसार कतिपय मुद्दा राजनीतिक प्रभावबाट पनि दर्ता हुने अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। जसका कारण पर्याप्त प्रमाणबिना नै मुद्दा अघि बढाइएको हुन्छ। त्यसमा निर्दोष व्यक्तिसमेत पीडित भएकाले त्यसको स्वच्छ छानबिन र अनुगमनका लागि यो समिति बनाइएको आचार्यले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७८ ०२:५३ सोमबार
