राजनीतिक मुद्दामा गृहले छानबिन गर्ने

प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कारागार कार्यालयमा पुगेका मुद्दाको अवस्था र प्रकृतिबारे अध्ययन गर्न गृहले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो। यसरी छानबिन वा अनुगमन गर्दा मुद्दा फिर्ता गर्न वा अघि बढाउन सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ।