सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई साथ दिँदै आएका नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले पनि साथ छोड्ने तयारी गरेका छन्। चैत ४ गतेको एमाले संसदीय दललाई नेपाल समुहले ‘गुटको बैठक’ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई आफूहरूको समर्थन कायमै रहेको बताएको थियो।
‘अब पहिलेको जस्तो अवस्था रहेन्,’ नेपाल समूहका सांसद सुशील थापाले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं।’ नेपाल समूहका सांसदहरूले चैत ४ गतेयता कानुनका जानकारहरूसँग १० जनाको उपस्थितिमा भएको दलको बैठकको वैधानिकता, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय र अहिलेको सरकारलाई आफ्नो समूहले समर्थन कायम राख्दा हुने जटिलताका विषयमा छलफल गरेका थिए।
सांसद थापाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई २०७४ फागुन ४ गते नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने दलको निर्णयलाई सबैले समर्थन गर्ने पनि बताए। ‘दलको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरिसकेकाले यसलाई टुंगोमा पुर्याउँछौं,’ उनले भने, ‘अब कर्णालीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ।’ उनले पार्टीका तर्फबाट सरकारका रहेका मन्त्रीहरूले चाँडै राजीनामा दिने पनि बताए। ‘एक साताभित्रै दलको बैठक बस्छ, १९ जना सांसदहरू उपस्थित हुन्छौं,’ उनले भने, ‘एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिनुहुन्छ।’
नेपाल समूहका अर्का सांसद अम्मरबहादुर थापाले आफूहरूले केन्द्रको निर्णय पर्खिएको बताए । उनले अब बस्ने दलको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको विषयमा पनि छलफल हुने बताए। ‘दलका नेताले बैठक आह्वान गरेमा हामी उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू राख्छौं,’ उनले भने, ‘समर्थन फिर्ताको विषय बैठकमै निर्णय हुन्छ।’
एमालेबाट शाही नेतृत्वको सरकारमा तीन जना मन्त्रीहरू सहभागी छन्। तीमध्येका एक मन्त्रीले दलको निर्णयलाई मान्नुको विकल्प नरहेको बताए। ‘दलले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरिसकेको छ, त्यसलाई ढिलो चाँडो मान्नैपर्छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अबको दलको बैठक बस्नुअघि नै हामीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।’
संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले चाँडै दलको बैठक बस्ने बताए। ‘अहिले सबै माननीयहरूसँग छलफलमा छु,’ उनले भने, ‘निकट भविश्यमै दलको बैठक बस्छ ।’ उनले चैत ५ गतेको मितिदेखि लागू हुने गरेर एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनतर्फ आफूहरूको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए।
कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुँदा कर्णालीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका छ जना र राप्रपाका एक सांसद छन्।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७७ ०२:३० सोमबार
