सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा बाँडिएपछि नेपाली कांग्रेस आगामी दिनमा नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ताको साँचो बन्ने देखिएको छ । दुई समूहमा बाँडिएको नेकपा कानुनी रूपमै विभाजित भएको अवस्थामा कांग्रेस नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्य भूमिकामा पुग्नेछ । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद कसरी अघि बढ्छ, स्पष्ट भइनसके पनि कांग्रेसभित्रको सत्ता राजनीतिले पार्टीका शीर्ष नेताहरू सरकारमा सहभागिताको पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद दुई वर्षअघि जस्तै अचानक एकतामा परिणत भए कांग्रेस फेरि पनि कमजोर प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनेछ । तर कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने र टिकिराख्ने रणनीतिका कारण शीर्ष नेताहरू अहिले नै सरकारमा सहभागिताबारे पक्ष– विपक्षमा देखिएका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा विभाजित भएको खण्डमा दुईमध्ये एक समूहसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षमा छन् । नेता रामचन्द्र पौडेल भने अहिले सरकारमा जान नहुने पक्षमा छन् । कांग्रेसको सहभागिताबिना नयाँ सरकार गठन नै नहुने अवस्थामा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा पौडेल र उनी निकटका नेताहरू देखिएका छन् ।
कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा संसदीय दलको नेतासमेत रहेका सभापति देउवा नै मुख्य दाबेदार हुनेछन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा देउवा पुग्दा भदौमा हुने पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा त्यसको प्रभाव पर्ने पौडेल पक्षधरको बुझाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा देउवालाई पार्टी नेतृत्वबाट विस्थापन गर्न अझै कठिन हुने ठम्याइ उनीहरूको छ । त्यसैले पौडेलसहितका नेताले जनताले पाँच वर्ष कांग्रेसलाई विपक्षमा बस्न जनमत दिएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरू सरकारमा जानैपर्ने अवस्थामा नेतृत्व लिने होइन, मन्त्रीहरू मात्र पठाउने रणनीतिमा छन् । सभापति देउवा नेकपा कानुनी रूपमै विभाजित भए सरकारकै नेतृत्व लिने पक्षमा छन् । तर अन्य दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी नहुने बरु फेरि पनि निर्वाचनमै जाने सोचमा देउवा रहेको उनी निकटका नेताहरू बताउँछन् । सत्ताको नेतृत्व गरेर महाधिवेशनमा जाँदा पार्टी नेतृत्वमा पुग्न सहज हुने देउवाको बुझाइ छ ।
त्यही कुरा बुधबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति देउवा र नेता पौडेलले प्रकट गरेका छन् । पूर्वसांसद एकनाथ रानाभाटको श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका देउवा र पौडेलले नयाँ सरकार गठन र सहभागिताबारे आपसमा फरक मत राखेका छन् । महामन्त्री शशांक कोइरालाले उक्त विषयमा खासै प्रवेश नगरे पनि देउवा र पौडेल स्पष्ट दुई धारमा देखिए ।
प्रधानमन्त्री पदको लोभ नभएको बताउँदै कांग्रेस सभापति देउवाले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आए नभाग्ने स्पष्ट पारे । नेता रामचन्द्र पौडेलपछि बोल्न मञ्चमा उभिएका देउवाले पौडेलले राजनीतिक कुरा उठाएकाले बोल्नैप¥यो भन्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री पाऊँ, प्रधानमन्त्री पाऊँ भन्या पनि छैन, आयो भने भाग्नेवाला पनि छैन म, त्यही हो । यसबाट पार्टीलाई फाइदा नै होला, राम्रो कुरा हो ।’ नेता पौडेललाई सानो चित्त नगर्न र विशाल हृदय बनाउनसमेत आग्रह गर्दै देउवाले भने, ‘सानो चित्त छ रामचन्द्रजीको भन्ने मात्रै छ । त्यस्तो नगर्नुस्, राजनीतिमा के आउँछ, कस्तो आउँछ बेहोर्दै जानुपर्छ, जिम्मेवारीबाट पन्छिनुहुँदैन ।’
अन्य राजनीतिक दलको मान्छेभन्दा आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसका सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई खुसी नै लाग्ने देउवाको तर्क थियो । ‘अरूभन्दा आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री भए फाइदै होला, तपाईं पनि खुसी हुनुहोला जस्तो लाग्छ मलाई त,’ देउवाले भने, ‘शेरबहादुर हुनै हुँदैन भनेर चाहनुहुन्न होला जस्तो लाग्छ ।’
त्यसअघि धारणा राखेका नेता पौडेलले जनताले कांग्रेसलाई विपक्षमा बस्ने जिम्मेवारी दिएको बताउँदै त्यही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर्क गरे । आफ्नो औकात र हैसियतभन्दा बढी आकांक्षा राख्नु महत्वाकांक्षा हुने पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘राजनीतिका नाममा सत्तामा पुग्नेहरूबाट जनता निरास छन् । प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबाट कांग्रेस कतै पनि डगमगाउनुहुँदैन । त्यो निराशा हटाउन अरू दायाँबायाँ नगरी निःस्वार्थ भावले कांग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।’ लोकतन्त्रलाई बचाउन कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।
नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा कांग्रेसले दुईमध्ये एक पक्षसँग मिलेर संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि पहल लिन सक्नेछ । कानुनी रूपमा नेकपा विभाजन नभएको अवस्थामा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एकतिहाइ संख्या पुर्याएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि नेकपा स्पष्ट बहुमतमा भएकाले कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधामन्त्रीमा नियुक्त गर्न स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनिएको छ,’ एक नेताले भने, ‘७६ (१) अनुसार कांग्रेससँग बहुमत छैन । ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन गर्ने हो । त्यसका लागि नेकपा सिंगो रहेसम्म उक्त धारा पनि आकर्षित हुँदैन ।’
नेकपाभित्रको अहिले देखिएको विवाद छिनोफानो नभएसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने ती नेताले बताए । ‘नेकपाको कुरा टुंगो लाग्यो भने हाम्रो भूमिकाका विषयमा बल्ल छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘दुई नेताबीचको जुहारी पार्टीको १४औं महाधिवेशनसँग जोडिएर आएको छ ।’
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७७ ००:४४ बिहीबार
