स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको सरूवा सुविधा लागु गर्न व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।करिब ६ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूको हकमा एक स्थानीय तहबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरूवा गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले एक स्थानीय तहबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। गत माघदेखि मन्त्रालयले एक स्थानीय तहबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन चाहने कर्मचारीलाई निवेदन दिनसमेत आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले अनलाइनबाट समेत सरूवाका लागि आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलएको छ।

हालसम्म करिब ८ सय कर्मचारीले एक स्थानीय तहबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरूवा हुन आवेदन दिएका छन्। तर ती आवेदन लागु गर्न व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल एक स्थानीयबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरूवा गर्न अत्यन्त व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको बताउँछन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक स्थानीय तहबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरूवा हुनका लागि मन्त्रालयमा आएका आवेदनमध्ये अधिकांश रित पुगेका छैनन्। बढीमा एक÷दुई प्रतिशत आवेदनमा मात्र रित पुगेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूलाई सरूवा सुविधा लागु गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण नै मापदण्डमा राखिएको व्यवस्था हो। मापदण्डमा एक स्थानीय तहबाट अको तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरूवा हुन चाहने कर्मचारीहरूको हकमा कर्मचारी सरूवा लिन चाहने स्थानीय तह तथा कर्मचारी पठाउन चाहने स्थानीय तह दुवैको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

कर्मचारी लिन चाहने तथा कर्मचारी पठाउन चाहने दुवै स्थानीय तह तथा प्रदेशले सहमति दिएमा झापाको कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी दार्चुलाको अर्को स्थानीय तहमा समेत सरूवा हुन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। ‘तर दुवै स्थानीय तह तथा प्रदेशको सहमति लिन व्यवहारिक रूपमा कठिनाइ देखिएको छ। ठाउँ खाली भए पनि सहमति दिन मान्दैनन्’, संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने। ती उपसचिवका अनुसार मन्त्रालयमा आएका आवेदनमध्ये अधिकांशमा दुवै स्थानीय तहको सहमति राखिएको छैन। मन्त्रालयका सचिव अर्यालले कर्मचारी लिन चाहेको तथा कर्मचारी पठाउन चाहेको स्थानीय तथा प्रदेशको सहमति नभईकन सरूवा गर्न नसकिने बताए। ‘दुवै स्थानीय तहको सहमति नभईकन सरूवा हुन सक्दैन। यसमा आर्थिक दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ’, अर्यालले भने। कर्मचारी सरूवा लिन चाहने स्थानीय तहले कर्मचारीले यसअघि खाईपाई आएको सेवा सुविधा तथा तलबसमेत बेहोर्ने गरी सहमति दिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।

स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्नेबारेमा एकदुई दिनमै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने सचिव अर्यालले बताए। रित नपुगेर आएका निवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्ने पनि उनले बताए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक कारण देखाउँदै कर्मचारी लिन सहमति दिने गरेका छैनन्। ‘त्यसैले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरूवा गर्न सक्ने सरकारले गरेको निर्णय नाम मात्रको हुने सम्भावना छ’, मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिवले भने।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७७ ०२:०३ सोमबार