मुलुकमा सक्रिय मध्यको नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल हो। पुरानो राजनीतिक दल भएकाले मुलुकको राजनीतिक मात्र होइन सामाजिक परिवर्तनमा उसको योगदान अवश्य नै धेरै छ। त्यसमा पनि कांग्रेसले २००७ सालमा १०४ वर्ष लामो राणा शासन अन्त्यदेखि देशमा प्रजातन्त्र स्थापना, पुनस्र्थापनादेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नसम्म मात्र होइन त्यसको कार्यान्वयनको अगुवाइ र नेतृत्व उसैले गर्योस। राजनीतिक मात्र होइन मुलुकको सामाजिक परिवर्तनको अगुवा दल हो कांग्रेस। त्यसैले मुलुकभित्र हुने कुनैपनि आन्दोलनमा उसको सहभागिता र विरोधले अर्थ राख्छ। विगतका घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ। त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो नेपाली कांग्रेसले आर्जन गरेको लोकतान्त्रिक छवि (लोगो)। कांग्रेस आफैंमा कति लोकतान्त्रिक छ, अर्को कुरा हो।तर, उसले पाए/बनाएको लोकतान्त्रिक छवि (लोगो) देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझै धेरै विश्वास र भरोसा गर्दछन् उसलाई। तरपनि आज त्यही कांग्रेसका विषयमा अनेकन प्रश्नहरु उठेका छन्। के कांग्रेसले त्यसको जवाफ देला?
केन्द्रीय समितिको निर्णय के हो ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। संसद् विघटन लगतै सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बोलाए। देउवा निवासमै बसेको बैठकले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंबैधानीक, अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गर्योर।तर, पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकलाई विधानले चिन्दैन। विधानले महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय समिति, संसदीय समिति वा कार्यसम्पादन समितिलाई मात्र चिन्दछ। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा पार्टीको धारणा बनाउन कांग्रेसले पुस ७ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो।
बैठकबाट कांग्रेसले एउटा धारणा दिनेछ। सत्तारुढ नेकपाका दुबै समूहलाई मात्र होइन कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकप्रति अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाजसहित सबैका लागि त्यही विश्वास थियो। र, चासोका साथ हेरेका पनि थिए सबैले। केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै स्थगित गर्दै माघ १३ गतेसम्म लम्बियो। ३६ दिनसम्म लम्बिएको बैठकमा ३६ नेताले पनि धारणा राखेनन्। बैठक जम्मा तीन दिनको विरोधका कार्यक्रम तय गरेर सकियो। सरकारविरुद्ध मंसिर २९ गते र त्यसपछिका दिनमा गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा अघि सारेका मुद्दामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम पनि थपियो। तर, विघटनका विषयमा कांग्रेस मौन बस्यो। सामान्य विषयमा केन्द्रीय समिति बैठक मागेर कोकोहोलो मच्चाउने केन्द्रीय सदस्यहरू पनि बैठकमा बोल्न र त्यस विषय निर्णय गराउन रुचि देखाएनन्। ३६ दिन लम्बिएको बैठकले किन निर्णय लिन सकेनन् ? किन यो विषयमा निर्णय गराउन चासो र अग्रसरता लिएनन् केन्द्रीय सदस्यले ? पार्टीका बैठकहरूबाट निर्णय गराउन कुनै चासो नलिने अनि बाहिर बोलेर मात्र केही अर्थ हुन्छ ?
अदालतलाई सुन्ने कि सुनाउने ?
नेपाली कांग्रेसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनको शासनप्रति प्रतिवद्धता व्यक्ति गर्दै आएको छ। त्यही भएर होला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम अब अदालतको विषय बनेकाले त्यसले गर्ने निर्णय आफु र आफ्नो दलले मान्ने बताउँदै आएका छन्। हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने त्यही होला। तर, विगतमा तिनै देउवाको भनाइ र गराइ यस्तै थियो त ? नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रमुख नियुक्तीका विषयमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच विवाद बढ्दै जाँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रीसँग मिलेर देउवाकै नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता गराएको होइन? प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग होइन अदालत र न्यायाधीशमाथि चुइक्क पनि बोल्न हुँदैन भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका केही युवा नेताहरू केन्द्रीय समिति बैठक विरोध गरेको अस्ती मात्र होइन ?
मुलुकभित्र हुने कुनैपनि आन्दोलनमा उसको सहभागिता र विरोधले अर्थ राख्छ। विगतका घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ। त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो नेपाली कांग्रेसले आर्जन गरेको लोकतान्त्रिक छवि (लोगो)। कांग्रेस आफैंमा कति लोकतान्त्रिक छ, अर्को कुरा हो।तर, उसले पाए/बनाएको लोकतान्त्रिक छवि (लोगो) देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझै धेरै विश्वास र भरोसा गर्दछन् उसलाई। तरपनि आज त्यही कांग्रेसका विषयमा अनेकन प्रश्नहरु उठेका छन्। के कांग्रेसले त्यसको जवाफ देला?
प्रहरी प्रमुख नियुक्ती गर्ने कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा न्यापालिकाले हस्तक्षेप गरेको यो बैठक महसुस गर्दछ निर्णय गर्दा विरोध जनाउने नेताहरू अहिले फेरि अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा यो गर भनेर कांग्रेसले भन्नुपर्छ भन्ने अवस्था कसरी आयो ? सभापति देउवाले आफ्नो कुरा सच्याएर पौडेलहरूको बाटो समाएका हुन्, की पौडेलहरूले विगतको पश्चाताप गरेर देउवाकै बाटो सहिसावित गरेका हुन् ? वा पार्टीभित्रको गुटगत स्वार्थ हाबी भएको हो ? न्यायालयप्रति कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ? अदालतको निर्णय सुन्ने हो वा निर्णयलाई मान्नेर अघि बढ्ने की आफ्नो निर्णय सुनाएर कार्यान्वयन गराउने हो ?
संसदीय व्यवस्था कि स्थिरता ?
प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ गतेको कदमपछि जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभा अहिले मुलुकमा छैन। त्यसको स्थापना अब सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना गरेर वा नयाँ निर्वाचनबाट मात्र नयाँ गठन गरेर मात्र हुनसक्छ। निर्वाचन वा पुनस्र्थापना के गर्छ त्यो सर्वोच्च अदालतको विषय बनेको छ। विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनमा पठाएपनि वा पुनस्र्थापना जुनसुकै विधिबाट प्रतिनिधि सभाको स्थापनापछि फेरि आउनसक्ने अर्को विवादलाई निमिट्यान्न बनाउन कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुन्छ ? संसदीय शासन व्यवस्थाको ओकालत गर्ने कांग्रेसले अदालतले जेसुकै निर्णय सुनाउला उसको काम भयो। तर, अदालतको निर्णयपछि संविधानमा रहेको अस्पष्टता हटाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषधिकारलाई स्थापित गर्छ ? वा, विश्वका कतिपय देशहरूमा जस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै नपाइने वा गर्नु परेमा संसद्ले अनुमोद गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानलाई थप गर्ने छ ? कि आफुलाई जे अनुकुल हुन्छ त्यही ठिक भन्दै दर्कुछ कांग्रेस ?
कस्तो राष्ट्रपति ?
राष्ट्रपति र त्यसको कार्यालय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिक हो। त्यहाँ को व्यक्ति छ होइन, त्यो संस्थालाई सम्मान गर्ने हो। हिजो रामवरण यादव थिए। आज विद्या भण्डारी छिन्। भोलि अर्को व्यक्ति आउँछन्। व्यक्ति आउने जाने चलिरहन्छ। अहिलेको चुनौती भनेको त्यो संस्थाप्रतिको सम्मान र गरिमा कायम राख्नु हो। मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको रक्षक र पालक राष्ट्रपतिलाई मान्ने हो भने संविधानमा नलेखिएपनि देश, जनताको स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने केही अवशिष्ठ अधिकार हुन्छ। हुनु पर्छ। विगतमा नेपाली कांग्रेससहितका १८ राजनीतिक दलले तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई त्यही अवशिष्ठ अधिकार प्रयोग गर्न लगाएर सेनापति हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याएका हुन्।
त्यतिमात्र होइन पहिलो संविधानसभा विघटनपछि नेपाली कांग्रेस त्यतिबेलाको एमालेसहितका दलले सरकारले ल्याएको निर्वाचनसहित अन्य अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको होइन ? पछि दलीय सहमति बिना कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई स्विकृतिका लागि पठायो। राष्ट्रपतिले रोकिदिइन्। राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य मनोनितका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारी पनि एमालेको आग्रहमा उनले रोकिन। र, पछि नयाँ सरकारको सिफारीस अनुसार मनोनित गरिन्। कांग्रेसले विरोध गर्दै भन्यो राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारीस रोक्ने अधिकार छैन। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय उल्ट्याउन र रोक्नका लागि हिजो कांग्रेसकै अगुवाइमा राष्ट्रपतिलाई भनिएको होइन ?
अहिले फेरि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारीसलाई फटाफट अनुमोदन गरेकीछिन्। कांग्रेस र तिनका नेता भन्दै छन् राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका र गरिमा कायम राख्न सकिनन्। अब उनलाई घर पठाउने हो। त्यसो भए कांग्रेसले खोजेको राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हो ? आफु अनुकुल सरकार हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खुरुखुरु अनुमोदन गर्ने, प्रतिकुल हुँदा रोक्ने राष्ट्रपति खोजेको हो ? वा, त्यो पद र संस्थाको गरिमा राख्दै संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर देश र जनताको हितमा निर्णय गर्ने संस्था/व्यक्ति खोजेको हो ?
पहिला किन नबोलेको ?
तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने। नौ महिनामै माओवादीले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्यो।तर,ओलीले संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न नमिल्ने दाबी गरे। र,पछि बाधा अड्काउ फुकाउ जारी गरेर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे। दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। संविधानको धारा ७६को २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओलीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ नै लिएका थिएनन्। के यो दुबै काम संविधान र कानुन संवत थियो?
संवैधानीक व्यवस्था अनुसार उपसभामुखको निर्वाचन भएन,शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित सभामुखलाई जानकारी बिनै संसद् बैठक हठात अन्त्य भयो। त्यतिमा कांग्रेसको भूमिका खै ? कि मुलुकको सत्ता राजनीति भन्दा पार्टीभित्रको सत्ता राजनीतिले महत्व पाएको हो ?
संविधानप्रतिको प्रतिवद्धता खै ?
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा वर्तमान संविधान जारी भएको हो। मधेसी, जनजातिसहितका पक्षहरूको असन्तुष्टिकाबीच राजनीतिक सम्झौताका रुपमा यो संविधान निर्माण भएको छ। असन्तुष्टीहरुलाई सम्बोधन गर्दै जाने दलिय प्रतिवद्धतासहित नयाँ संविधान जारी भएको हो। यो संविधानले २००७ सालदेखि भएका विभिन्न आन्दोलनलाई संस्थागत र एकीकृत गर्ने काम गरेको छ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितासहितका नयाँ व्यवस्थाहरू पनि यसले ल्याएको छ। तर, संविधान जारी गर्न अगुवाइ गरेको कांग्रेस कै नेताहरूले त्यस विपरितका धारणाहरू बाहिर ल्याइरहेका छन्। यसले संविधानप्रति कांग्रेसको प्रतिवद्धतालाई कमजोर बनाएको छ। र, प्रश्न उठ्न थालेको छ के नेपाली कांग्रेस संघीयता, धर्मनिरपेक्षतासहित संविधानको नयाँ व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध छ ?
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७७ ११:२२ आइतबार
