पूर्वर्निधारित मितिअनुसार नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सुरु हुन अब पाँच दिनमात्र बाँकी छ। केन्द्रीय समितिको एक वर्षअघिको निर्णयअनुसार पाँच दिनपछि अर्थात् यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म कांग्रेस १४औं महाधिवेशन काठमाडौं हुनुपर्ने हो। त्यसअनुसार अहिलेसम्म सम्पूर्ण तयारी सकेर पार्टीको आगामी नीति र नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने छलफलमा कांग्रेस जुट्नुपर्ने हो। तर महाधिवेशन फागुन ७ देखि त सुरु हुँदै छैन नै कहिले हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन।

महाधिवेशनको पूर्वाधारका रुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सुरु भएको एक वर्ष भयो। त्यसको टुंगो लाग्नु त परको कुरा भयो, अहिलेसम्म एक तिहाइ सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम पनि सकिएको छैन। अन्तिम भन्दै पटकपटक म्याद थपिए पनि काम हुन सकेको छैन। पछिल्लोपटक सकिएको सदस्यता वितरण र नवीकरण म्यादको सीमा पनि शुक्रबार सकिएको छ। पार्टीका अनुसार शनिबार बिहानसम्म ४५ जिल्लाका ५७ निर्वाचन क्षेत्रबाट जम्मा १ लाख ४० हजार सदस्यता नवीकरण र नयाँ फारम वितरण अभिलेख केन्द्रीय सफ्टवेयमा इन्ट्री भएको छ। अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, लम्जुङ, कालिकोट र पाँचथर जिल्लाले करिबकरिब सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम पूरा गरे पनि कतिपय जिल्लामा वितरण सुरु नै भएको छैन। झन्डै पाँच लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसले त्यति नै संख्यामा नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस महाधिवेशनको सबैभन्दा पेचिलो विषय नै सदस्यता वितरण र त्यसको टुंगो लगाउनु हो।

त्यतिमात्र होइन अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाको समायोजन पनि कांग्रेसले गर्न सकेको छैन। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मुखमा कांग्रेससँग एकीकरण गरेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको समायोजन विवाद अझै चार जिल्लामा मिल्न बाँकी छ। अखण्ड नेपाल पार्टी, अखण्ड नेपाल पार्टी समानान्तरसँगको समायोजन सकिए पनि सुनिल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेताकार्यकर्ताको समायोजन पनि सकिएको छैन। समायोजन विवाद हुँदा सप्तरी, बारा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता फारम अहिलेसम्म पुगेको छैन।

कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले ती जिल्लाको विवाद मिलाउन केन्द्रीय कार्य समितिलाई भनेको थियो। तर केन्द्रीय समितिले फेरि निर्वाचन समितिलाई नै विवाद टुंगो लगाउने अधिकार दिएको छ। निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले विवाद पेचिलो बने पनि टुंगो लगाउने प्रयास जारी रहेको बताए।

१३औं महाधिवेशनअघि टुंगो लाग्न बाँकी क्रियाशील सदस्यताका विषयमा पनि कांग्रेसले अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन। पार्टीका तल्लो निकायलाई छलेर वा समय घर्केपछि आएका र विवादका कारण इलाम, भक्तपुर, बाँके, कैलाली, नुवाकोट, पर्सा र सिन्धुपाल्चोक–२ को सदस्यता टुंगो लाग्न सकेको थिएन। पहिलेकै टुंगो लाग्न बाँकी र अहिले वितरण भइरहेको सदस्यता विषयमा निर्णय गर्न महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरू मीनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक र जीवन परियार रहेको अनौपचारिक समिति कांग्रेसमा सक्रिय छ।

प्रक्रिया नपुगेकालाई प्रक्रिया पुर्‍याएर सदस्यता दिने निर्णय भएको जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य लेखकले भने, ‘तत्कालीन छानबिन समितिले त्यतिबेला जे निर्णय गरेको छ, त्यसअनुसार नै सदस्यता दिने हो।’

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्योलमा परेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। उक्त विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि कांग्रेसका लागि आमनिर्वाचन तयारीमा जुट्ने कि महाधिवेशनमा भन्ने प्रश्न अर्को चुनौती बनेको छ। अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरे कांग्रेसका लागि महाधिवेशनभन्दा आमनिर्वाचन प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेपछि संसदमा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर छ। अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरी निर्वाचनका पक्षमा निर्णय दिए त्यसलाई पार्टीको अवस्था र छवि सुधार गर्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी देखिन्छ। तर संस्थापन इतर पक्षका केही नेताले भने संसद् पुनःस्थापना र महाधिवेशनलाई जोड दिइरहेका छन्। संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरू फरक दुई धारमा उभिनुलाई आगामी दिनमा सत्तामा पुग्ने र टिक्ने रणनीतिका रुपमा हेरिएको छ।  

सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष महाधिवेशनअघि आमनिर्वाचन हुँदा पार्टीको अवस्थामा आमूल सुधार हुने विश्लेषणमा छ।  

संस्थापन इतर पक्ष भने आमनिर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गराएर नेतृत्वमा पुग्न चाहन्छ। इतर पक्ष पार्टी नेतृत्वमा पुग्न आमनिर्वाचनअघि नै सहज हुने आकलनमा छ। देउवाको नेतृत्वमा आमनिर्वाचनमा जाने अवस्था आए प्रतिनिधिसभाको टिकट वितरणदेखि सबै ठाउँमा संस्थापन पक्ष हाबी हुने र निर्वाचनबाट थप शक्तिशाली भएर आउने इतर पक्षको बुझाइ छ।

अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो भने कांग्रेसले सम्पूर्ण ध्यान १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्न सक्छ। तर पुनस्र्थापना पनि नहुने र वैशाख १७ र २७ का लागि तय भएको निर्वाचन मिति केही साता वा केही महिना पर सरेको अवस्थामा कांग्रेसका लागि थप चुनौती खडा हुनेछ। केन्द्रीय कार्य समितिले केही दिनभित्र पार्टी विधानले दिएको पाँच वर्षे (अतिरिक्त एक वर्षसमेत) कार्यकाल गुजार्दैछ। त्यसपछि पार्टीको वैधानिकता जोगाउन उसले संवैधानिक व्यवस्थाको सहारा लिनुपर्नेछ। महाधिवेशन भएको साढे पाँच वर्षभित्र अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअनुसार पनि कांग्रेसले भदौभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त समयभित्र महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीको वैधतालाई जोगाउन उसले संविधान र कानुनका अन्य छिद्रहरूको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ।

फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सबै जिल्लामा प्रदर्शनलगत्तै ४ गते पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहितको बैठक राख्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ। उक्त बैठकले अहिलेसम्म भएका विरोधका कार्यक्रमको समीक्षा गर्नेछ। ७ गतेअघि नै केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर विरोधका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। फागुन ३ गतेको विरोध प्रदर्शनलगत्तै पार्टी पदाधिकारीसहितका नेताहरूको बैठक बस्ने जानकारी दिँदै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनसहितका सबै विषयमा जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नेछ।’

केन्द्रीय समिति बैठकले फागुन ७ देखि तय भएको १४औं महाधिवेशन सरेको निर्णय पनि गर्नेछ। तर बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मिति भने तय गर्ने छैन। ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा पनि पदाधिकारी बैठकमा समीक्षा हुनेछ। तर महाधिवेशनको नयाँ मिति आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट आउँदैन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘संसद् पुनस्र्थापना भएन भने हाम्रो प्राथमिकता महाधिवेशनभन्दा निर्वाचन हुन्छ। पुनस्र्थापना भयो भने पनि अब महाधिवेशन भदौमै हुने हो।’

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७७ ०१:०७ आइतबार