प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपछाडि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दै आएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा विघटनका पक्षधर वकिलहरूले संविधानको व्यवस्थामा नटेकीकनै संसद् विघटन भएको एउटा पनि गतिलो अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

गत माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको तर विघटन भएको चानचुन दुई सय मुलुकमा कतै छ कि ?’ प्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्नमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले ‘त्यसरी खोजेको छैन र मेरो अध्ययनमा थाहा पनि छैन’ भनेर जवाफ दिएका थिए।

रेग्मीले मात्रै होइन, सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कुनै पनि वकिलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दा सनकमा संसद् विघटन भएको बलियो उदाहरण देखाउन सकेका छैनन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ जोड्न खोेजे पनि उदाहरण दिन सकेनन् तर प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ अन्तिमसम्म काम गर्नका लागि भएको दाबी गरे। उनले काम गर्न नपाएपछि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले संविधानले कमजोर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन भन्दै अवस्थाअनुसार संसद् विघटन गर्न पनि सक्ने बताएका थिए। उनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखाउन खोजे पनि नेपालको संसद् विघटनको जस्तै उदाहरण दिन सकेनन्। सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १२ जना वकिलले संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय कुनै उदाहरण छ भन्ने प्रश्न पटकपटक सोधिरहिन् तर कुनै पनि वकिलले त्यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेनन्।

यसले के देखाएको छ भने पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उल्लेख गर्नुमा सत्यता छैन। कुनै पनि मुलुकका प्रधानमन्त्रीले जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा सरकार पक्षधर वकिलहरूकै भनाइले पुष्टि गरेको छ।

कानुनविद् रामनारायण बिँडारी बेलायतमा सन् २०११ अघिसम्म प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ आएपछि प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद् भंग गर्न रानीलाई सिफारिस गर्न पाउने अधिकारमा रोक लागेको बताउँछन्। ‘त्यसपछिका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने संविधानमा जे छ त्यही बमोजिम विघटन भएको भेटिन्छ’, उनले भने, ‘नेपालको संविधान अन्य मुलुकसँग मिल्दा पनि मिल्दैन, जतिबेला पायो त्यतिबेला विघटन पनि गर्न मिल्दैन। नेपालमा संसद् विघटन हुँदा इजरायल र सिंगापुरमा भएको संसद् विघटनलाई कतिपयले एउटै अर्थमा लिएका छन् तर ती दुई मुलुकमा संविधानकै व्यवस्थाबमोजिम विघटन भएको थियो।’

प्रधानमन्त्रीका वकिलले श्रीलंकाको संविधानको धारा ७० को चर्चा गरेका छन्। श्रीलंकाको संविधानको धारा ७० (१) ले संसद्ले आफ्नो कार्यकाल साढे चार वर्ष पूरा गरेपछि र संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संसद् विघटनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र विघटन हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको विपरीत दुई वर्षअघि श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरिदिए। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक संविधानलाई संकुचित र परम्परावादी तरिकाले व्याख्या गरिनुहुन्न, संवैधानिक प्रावधानहरूको व्याख्या संविधानका आधारभूत संरचनाहरूको सन्दर्भमा गरिनुपर्छ भन्ने फैसलासहित संसद् पुनस्र्थापना गरेको थियो।  

अमेरिकामा संसद् (कंग्रेस) भंग गर्ने व्यवस्था छैन र त्यहाँ कहिल्यै पनि संसद् भंग भएको छैन।

‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटन गर्न पाउने अन्तरनिहित अधिकार हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री पक्षधरको तर्क रहे पनि बहसमा एउटा उदाहरणसम्म पेस हुन सकेको छैन। यसले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको एउटा महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनको पक्षमा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि कानुन बनाएर नरोक्दासम्म संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद् विघटन गर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। तर संविधानमै नभएको व्यवस्थामा पनि नेपालको संविधानले संसद् विघटन हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको बताउँदा उनको तर्क बल नदेखिएको भन्दै टिप्पणी भएको थियो।

संसदीय प्रणाली अपनाएका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्य प्रमुखले आफ्नो इच्छामा सदन भंग गर्न सक्दैनन्। बहुसंख्यक देशमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न पनि निश्चित आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। बेलायतमा प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतले अब नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेमा र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएर त्यसको १४ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीले सदन भंग गर्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

भारतको संविधानको धारा ८५ (२) (बी) मा संसद् विघटनको व्यवस्था छ। फ्रान्सको संविधान १९५८ को धारा १२ मा प्रधानमन्त्री र दुई सदनका ‘प्रेसिडेन्ट’सँगको परामर्शमा राष्ट्रपतिले कुनै पनि समयमा ‘नेसनल एसेम्बली’ लाई विघटन गर्न सक्छन्। विघटनको घोषणासँगै बीसदेखि चालीस दिनभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ। विघटनपछि निर्वाचित ‘नेसनल एसेम्बली’ कार्यकालको पहिलो वर्षभित्र भंग गर्न मिल्दैन। पोर्चुगलका राष्ट्रपतिले सदनमा प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीहरू एवम् राज्यसभाको परामर्शमा मात्रै सदन भंग गर्न सक्छन्। पेरुको संविधान १९९३ अनुसार राष्ट्रपतिले तेस्रोपटकसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सदन भंग गर्न सक्छन्। सन् १९९२ र २०१९, दुवैपटक संसद् भंग भयो तर अल्बर्टो फुजिमोरी र मार्टिन भिजकारालाई विघटित सदनबाट महाभियोग लगाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो।

विश्वमा ६६ मुलुकमा संसदीय व्यवस्था छ। तर संसद् विघटनको अधिकार भएका मुलुकमा प्रक्रिया पूरा गरेर संसद् विघटन भएको छ भने सनकको भरमा संसद् भंग गरिएमा पुनस्र्थापना भएका उदाहरण भेटिन्छन्।

प्रकाशित: २७ माघ २०७७ ००:४३ मंगलबार