राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको आधिकारिताबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाइएको छ।प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकताबारे प्रश्न उठेको हो।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायत चारजना सांसदले संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेस गरी राजपत्रमा आएको सूचना आधिकारिक भएनभएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।माघ ९ मा महान्यायाधिवक्ताले पुस ५ को मिति भएको राजपत्र इजलासमा पेस गरेका थिए।

‘सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुरा उठेकाले कुन मितिमा सूचना प्रकाशित भएको हो ? कानुनबमोजिम प्रकाशित गरिएको छ वा छैन’, निवेदनमा भनिएको छ।निवेदकले पुस ५ मा राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेख भएबमोजिम प्रकाशन मिति, कानुन मन्त्रालयमार्फत मुद्रण विभागमा पठाइएको पत्रसंख्यासहितको सक्कल लिखत झिकाउन माग गरेका छन्।निवेदकले केपी ओली संविधानको धारा ७६(१) वा (२) मध्ये कुनका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् भन्ने यकिन गर्न पनि माग गरेका छन्।त्यस विषयमा पनि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबारेका कागजात झिकाउन माग गरिएको छ।

आइतबारको बहस सुरु हुनुअघि वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहित रिट निवेदक देव गुरुङ, शशी श्रेष्ठलगायत इजलास पुगेका थिए।इजलासमा राजपत्रको आधिकारिकताबारे श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका थिए।निवेदन पेस गर्दै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी श्रेष्ठले केही बेर बोल्न समय मागेका थिए।तर उनलाई समय दिइएन बरु निवेदन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको भन्दै बहसकै क्रममा कुरा राख्न इजलासबाट आदेश दिइएको थियो।

त्यसै बेला महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायी सुशील पन्तले सुनुवाइका क्रममा अन्य विषयमा निवेदन लिएर समय खर्चिन नहुने तर्क गरेका थिए।प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन आइसकेकाले बीचमा नबोल्न उनीहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बिहीबार इजलासबाट माग भएको थियो।सरकारले शुक्रबार राजपत्रमा अनलाइन प्रकाशित गराई महान्यायाधिवक्तामार्फत बुझाएको थियो।प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुस ५ मा जारी भएको थियो।सूचना राजपत्रमा भने प्रकाशित गरिएको थिएन।यसबारे बहसका क्रममा प्रश्न उठेपछि माघ ९ को बिहान १० बजेर २९ मिनेटमा राजपत्रमा सूचना अनलाइन प्रकाशित भएको थियो।प्रकाशन मिति भने पुस ५ कै राखिएको छ।बिहीबारको इजलासमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नहुनु अनधिकृत भएको तर्क गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको अवहेलना’

सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीबाट दिनदिनै अदालतको अवहेलना भइरहेको दाबी गरे।प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा अदालतप्रति लक्षित गरी अवहेलना गरेको भन्दै उनले इजलासको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।तर त्यसलाई इजलासले गम्भीरतापूर्वक लिएन।‘बजारका हल्ला सुन्ने कि नसुन्ने,’ प्रधानन्यायाधीशले जबराले भने, ‘बजारको कुरो सुन्यो भने सबैलाई ल्याएर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।बहालवाला, पूर्व सबैले बोलेका छन् ।’ हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दै प्रधानन्याधीशले निवेदन र बहसका कुरा मात्र इजलासले लिने बताएका थिए।बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले कुनै तरिकाबाट सरकार बन्न सकेन भनेमात्र विकल्पमा जान सकिने तर विघटन विकल्प नभएको तर्क गरेका थिए ।

अधिवक्ता नीतिका ढुंगानाले संविधानको कुनचाहिँ धाराले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो, त्यसको प्रमाण पेस हुनुपर्ने जिकिर गरिन्।आइतबार रिट निवेदक त्रिपाठी र दीपक राईका तर्फबाट बहस सकिएको छ।लगत्तै देव गुरुङलगायतका तर्फबाट बहस थालिएको छ।बहसको सुरुवातमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विषयमा कुरा उठाएका थिए।न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘लिखित जवाफ हेर्दा सरकार चलाउन दलले साथ दिएन, विघटनबाहेक विकल्प थिएन भनिएको छ।यसमा बदनियत कहाँ देखिन्छ’ भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् ।