अधिकार र पहिचानका मुद्दा उठाउँदै २०६३ सालयता मधेसले तीन चरणका बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गरिसकेको छ। यस क्रममा मधेसले थुप्रै मानिस गुमायो, थुपै्र मानिस अंगभंग भए, ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति बेहोर्‍यो तर क्षतिको तुलनामा उपलब्धि भने हासिल भएन। मधेस विद्रोहको पहिलो दिन २०६३ माघ ५ गते लहानमा रमेश महतो मारिए। त्यसयता मधेसमा भएका आन्दोलनमा डेढ सय जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन भएको ठ्याक्कै ९ वर्षपछि संविधानप्रति सामुदायिक असन्तुष्टिबाट सुरु भएको तेस्रो मधेस आन्दोलन ९२०७२० मा ५४ जनाको ज्यान, सयौं घाइते र अंगभंग भए। बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रूपमै संस्थागत भएर मधेसी जनताको आँगनमा मधेस सरकार बनेको छ। प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रित जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको सरकार छ। जसपाबाट मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दी मुख्यमन्त्री छन्। मधेस आन्दोलनका कारण देशको व्यवस्था नै परिवर्तन भएको छ।

मधेस आन्दोलनका दुईवटा सपनामध्ये मधेसी चेहराका मधेसी शासक (मुख्यमन्त्री) बनेका छन्। आफ्नै मूलको नेतृत्व मधेसले पाइसकेको छ। मधेस आन्दोलनको जगमा संघीयता संस्थागत भएसँगै मधेसी एवं पीँधका जनतामा खुसी सञ्चार भयो। संघीयताले सबैभन्दा बढ्ता फाइदा पुर्‍याउने भनेकै पीँधका र बहिष्करणमा परेका जनतालाई नै हो भन्ने अपेक्षा थियो। तर पीँधका जनता र बहिष्करणको मार खप्दै आएका मधेसका आमजनताको त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन।  

सम्मानसहितको पहिचान र पहिचानसहितको पहुँचको अजेन्डा नारामै सीमित हुन पुगेकाले पनि मधेसका जनतामा निराशा बढेको मधेस मामिलाका विश्लेषक बताउँछन। सुशासन, सेवासुविधामा सुलभ पहुँचलगायत अपेक्षा मधेस सरकारसँग व्यापक थियो र छ। मधेसी सहिद परिवारको अपेक्षा पनि यो सरकारसँग उत्तिकै छ। तर मधेस सरकार अधिकारलाई मधेसका घरदैलोमा पुर्‍याउने शक्तिको रूपमा स्थापित नभई उपभोक्ता समितिमा सीमित हुँदा मधेसमा निराशा, आक्रोशको आयतन बढ्दै गएको मधेस मामिलाका विश्लेषक डा. राजेश अहिराजले बताए।

मधेस मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने नेताले तिनै मुद्दालाई सत्तामा पुग्ने सौदाबाजीमा प्रयोग गर्दा मधेसमा आन्दोलनको घाउ बिसेक हुनुभन्दा बल्झिँदै गएको डा.अहिराजको विश्लेषण छ। मधेस मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने र सत्तामा पुग्ने प्रवृत्तिले मधेस समस्याको निकासमा ब्रेकर बनेको उनी बताउँछन्। समान्यतया सरकारको दायित्व सुशासन कायम गर्नु र जनतालाई सहज सेवासुविधा दिनु हो। तर विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको मधेस सरकारको थप जिम्मेवारी पनि छ।

सहिद परिवारको अपेक्षा पूरा गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन्। मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका विजयप्रसाद मिश्रको विश्लेषणमा मधेसको दशकौं देखिको सपना ‘मधेस सरकार’ पूरा भएको छ। ‘आवश्यकता र मौनता साँधेर दशकौंदेखि चुप बसेका मधेसी जनतासँग अपेक्षाको चाङ छ। ‘सत्ता र सरकार मधेसको हातमा आएपछि मधेसीको आवाजको सम्बोधन हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो,’ विश्लेषक मिश्र भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलन र बलिदानीको जगमा टेकेर बनेको मधेस सरकार चुनौती सुल्झाउनभन्दा लाभको राजनीतिमा अल्झिन पुग्यो।  

यस प्रदेशमा आर्थिक विकास र सुशासनको चुनौतीसँगै सम्भावनाको उज्यालो पनि छ। सम्भावनालाई एकीकृत गरी योजनाबद्ध कार्य गर्न प्रदेश २ सरकार चुकेकाले भरोसाभन्दा निराशा बढेको मिश्र बताउँछन्। मधेसको ‘आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन, आफ्नो भाषा, आफ्नो भेष’ सम्मानसहितको पहिचानका लागि मधेसले साढे ६ दशकसम्म गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्रा सकसपूर्ण बनेको छ। अजेन्डाले निकास नपाउँदा कोर मधेस अर्थात् प्रदेश २ आन्दोलनको गोलचक्करमै अल्झिरहने देखिन्छ।

मधेसीवादी दलको सरकार गठन भएपछि मधेसमा जुन उत्साह थियो, अहिले त्यो देखिँदैन। कारण जुन निष्ठापूर्ण गतिमा अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यो हुन नसक्दा मधेसीले निराशा अनुभूति गर्न थालेका हुन्। सहिद तथा घाइते परिवारको असन्तुष्टि उम्लिन थालेको छ।प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको एकदुई वर्ष पार भइसक्यो। तर, प्रदेशको नामांकन र कामकाजी भाषा के हुनेमा अन्योल कायमै छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ हुने पनि निश्चित छैन। प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली र दोस्रो भाषा भोजपुरी हो। प्रदेश २ को भाषिक तथ्यांकअनुसार मैथिली भाषीको संख्या २४ लाख ४७ हजार ९ सय ७८, भोजपुरी भाषीको संख्या १० लाख ३ हजार ८ सय ७३, बज्जिका भाषीको संख्या ७ लाख ९१ हजार ६ सय ४२, नेपाली भाषीको संख्या ३ लाख ६० हजार २ सय ७६, मगही भाषीको संख्या ३१ हजार ४ सय ८, उर्दु भाषीको संख्या ३१ हजार ६ सय ७२ र हिन्दी भाषीको संख्या ८ हजार ६ सय २५ छ। प्रदेशको कामकाजी भाषा, नामांकन र स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याएर मधेस आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप विकास अघि बढाउनु प्रदेश सरकारको चुनौती रहेको मिश्र बताउँछन्।  

स्वार्थको सिँढीमा पिल्सिँदै मधेस मुद्दा

मधेस मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने नेताले तिनै मुद्दालाई सत्तामा जाने भ¥याङका रूपमा प्रयोग गर्दा मधेस मुद्दा बल्झिँदै गएको मधेस मामिला विश्लेषक अहिराज बताउँछन्। तेस्रो मधेस आन्दोलनमा पाँच दर्जन मधेसीको ज्यान गयो। तर जुन मुद्दा उचालेर आन्दोलन भएको थियो ती मुद्दा दुईबुदे सहमति पत्रमा सीमित भए। कागजी सहमति गरेर तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा गयो। कागजी सहमति गरेरै तत्कालीन राजपाले पनि ओली सरकारलाई समर्थन गर्‍यो। अहिले दुवै दलबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। यस पार्टीले वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।

राज्यसत्ताबाट मधेसी जनतामाथि रङका आधारमा विभेद गरिएको भन्दै २००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापनासँगै तराई–मधेस क्षेत्रीय दलको उदयभूमि बन्यो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि तराई कांग्रेस पनि विलय भयो। तराई कांग्रेसका कतिपय नेता पञ्चायतमा मिसिए भने कतिपय नेता नेपाली कांग्रेसमा मिल्न पुगे। तराई कांग्रेसको विलयसँगै रघुनाथ ठाकुरले ‘मधेसी जनक्रान्ति दल’ खोले। त्यसपछि तिनै मुद्दा बोकेर गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४६ सालमा सद्भावना परिषद् गठन गरे। २०४७ सालमा परिषद्ले सद्भावना पार्टीको स्वरूप धारण गर्‍यो। सिंहले रङका आधारमा गरिने भेदविरुद्ध मोर्चामा मधेसलाई गोलबद्ध गर्न सशक्त अभियान थालेसँगै उनको पार्टीमा विभाजनको पहिरो पनि खस्न थाल्यो। पार्टी विभाजनले कमजोर भएका सिंहले केन्द्रीय सत्तासँग मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउन सकेनन्।

मधेस मुद्दाको नाम लिएर अहिले पनि राजनीति भएको छ, थुप्रै दल खुलेका छन्, खुल्दै छन्। अधिकतर मधेसकेन्द्रित दलले ‘मधेस मुद्दा’लाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाएका छन्। यसबाट मधेसी जनता दिक्क भएको विश्लेषक डा. अहिराज बताउँछन्। २०६३ सालको ‘मधेस विद्रोह’ को नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादव भने एमाले छाडेर मधेस राजनीतिमा आएका हुन्। उनले ‘रङका आधारमा गरिने विभेदविरुद्ध मधेस आन्दोलन’ भन्दैै नेतृत्व लिए। त्यसपछि पुरानै मधेस नारा र मुद्दा सम्बोधन गराउन भन्दै नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे।

मधेस मुद्दा बोक्ने काँध धेरै भए। नेताहरूले ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेस मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै आए। यसमध्ये कैयौं नेता दिवंगत पनि भए तर मधेस मुद्दा ज्युँका त्युँ छ। आखिर किन यति लामो समयदेखि एउटै मुद्दामा अल्झेको छ मधेस राजनीति। मधेस मामिलाका विश्लेषक अहिराजका अनुसार मधेसकेन्द्रित दलको मुद्दा बोकेर सत्ता चढ्ने प्रवृत्तिका कारण अधिकार प्राप्तिको मुद्दा तन्किँदै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। अधिकार माग्ने समूह (मधेसी दल) एकले अर्कालाई धक्का दिँदै टुक्रिँदै गएकाले पनि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन लम्बिँदै गएको उनको तर्क छ। ‘यसमा मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउनेभन्दा पनि स्वार्थपूर्ति हाबी भएको देखिन्छ,’ उनले भने। मधेस समस्याले लामो समयसम्म निकास नपाउनुको कारण मधेसकेन्द्रित दलहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामोहलाई नै प्रमुख कारण औंल्याउँछन् अहिराज।

प्रकाशित: ५ माघ २०७७ ०३:१६ सोमबार