लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपनि जनताका अधिकार यथावत रहेको बताएका छन्। बाँकेको खजुरामा सोमबार सडक उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘कतिपयले के भन्ने गर्छन् प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको निरंकुशता हो, यो तानाशाही हो, आदी इत्यादी प्रकारका टिप्पणी गर्ने गर्छन्,’ पोखरेलले भने ‘यो मुलुकमा जनताका कुनै अधिकार खोसिएको छैन, कुनै संवैधानिक अंगहरु निलम्बनमा परेका छैनन्, संविधानको कुनै धारा निलम्बनमा परेको छैन, मात्रै के भएको हो भन्दाखेरी पाँच वर्षका लागि चुनिएका सांसदहरु तीन वर्षमै जनताका बीचमा आउनु परेको हो।’
प्रधानमन्त्रीको गतिमा गति मिलाएर संसद आफ्नो भूमिकामा प्रभावकारी ढंगले हिड्न नसकेका कारण यो स्थिती उत्पन्न भएको उनले स्पष्ट पारे। जनताबाट अनुमोदित भएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा हटाउन खोज्दाको परिणाम स्वरुप संसद विघटन भएको कुरालाई सबैले बुझ्न जरुरी रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका पोखरेलको दाबी छ। उनले थपे, ‘हामी त्यो चिजलाई बदल्न चाहन्छौं, जनताबाट जितेका प्रतिनिधीहरु इमान्दार हुनुपर्छ र उनीहरु विकास निर्माणको कामप्रति, स्थायित्वप्रति इमान्दार बन्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि हामी ताजा जनादेशमा जादैछौं।’
यो प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिको दिशा बदल्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको जिकिर छ। अझैपनि नेपालको राजनीतिमा कुर्सीका लागि अलमलिने एक खालको दुश्चक्र कायम रहेको भन्दै उनले त्यो दुश्चक्रलाई तोडेर अबको चुनाव पछाडि पाँच वर्षसम्म निर्वाध रुपमा नेतृत्वलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुराको मान्यता स्थापित गर्न आफुहरु सफल हुने उनले दाबी गरे। बाँकेका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार नै खजुरामा आयोजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) केपी शर्मा ओली समूहका कार्यकर्तालाई पनि सम्बोधन गरेका छन्।
प्रकाशित: २७ पुस २०७७ १२:१६ सोमबार
