निर्णय र घोषणामा चासो देखाइहाल्ने प्रदेश १ सरकार तिनको कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईदेखि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले गरेका घोषणा पूरा हुन्थे भने यतिबेला प्रदेश १ नामकरणको मुद्दाले पनि निकास पाइसक्थ्यो।

सार्वजनिक समारोहमा ‘सहमतिमा प्रदेशको नाम छिट्टै तोक्ने’ भन्दै भाषण गर्ने सरकारले प्रदेश नामकरणबारे सिन्को नभाँचेको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रै गुनासो हुने गरेको छ। सोमबार मात्रै इटहरीको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हिउँदे अधिवेशनको मुख्य प्रस्ताव नै प्रदेश नामकरणको हुनेछ।’ उनको यो भनाइ पहिलोपटक राखेका भने होइनन्। यस्तो घोषणा पटकपटक दोहो-याइरहँदा न संसद् अधिवेशनको टुंगो लागेको छ, न नामबारे दलभित्रै कुनै छलफल भएको छ।

दूरगामी महत्वको राजनीतिक निर्णय मानिने प्रदेश नामकरणमा मात्र होइन, अन्य मुद्दामा पनि कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको भन्दै बारम्बार आलोचना खेप्दै आएका मुख्यमन्त्री राईले डेढ महिनायता मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत राखेका छैनन्। पार्टीको आन्तरिक किचलोले केही गर्न नपाइएको गुनासो गर्ने संघीय सरकारभन्दा सुविधाजनक स्थितिमा प्रदेश १ सरकार रहेको छ। पार्टी विवाद सचिवालय र स्थायी कमिटी सेरोफेरोमा घुमिरहँदा ती दुवै कमिटीमा नरहेका नेताहरू प्रदेश १ को सरकारमा छन्। तैपनि निर्णय कार्यान्वयनमा उनीहरूको उदासीनता उदेकलाग्दो रूपमा बढेको छ।

दूरगामी महत्वको राजनीतिक निर्णय मानिने प्रदेश नामकरणमा मात्र होइन, अन्य मुद्दामा पनि कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको भन्दै बारम्बार आलोचना खेप्दै आएका मुख्यमन्त्री राईले डेढ महिनायता मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत राखेका छैनन्।

सरकार गठन हुनेबित्तिकै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक साताको शुक्रबार क्याबिनेट बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर दसैंअघिदेखि नै बैठक बसेको छैन। मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूका अनुसार बैठक बोलाउन मुख्यमन्त्री राईले चासो नै देखाएका छैनन्। ‘क्याबिनेटको बैठक मुख्यमन्त्रीले बोलाउने हो,’ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘उहाँले बैठक आह्वान गर्नुभएको छैन।’

ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना नहुँदा हरेक कामको समीक्षा र अगाडि बढ्ने कुरामा गतिरोध उत्पन्न भएको छ। ‘यसले सबैभन्दा ठूलो असर कोभिडमा परेको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कहिलेसम्म यो गतिरोध हुन्छ, थाहा छैन।’ ती मन्त्रीका अनुसार डेढ महिनायता प्रदेश सरकार एजेन्डाविहीन रूपमा चलिरहेको छ। ‘एजेन्डा भए छलफल र बैठक हुन्थ्यो होला,’ उनले भने। प्रदेशस्थित मन्त्रालयका एक सचिव बैठक नबस्दैमा सरकारको निर्णय नरोकिने बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्री भएपछि क्याबिनेट त्यही भइगयो नि,’ उनले भने, ‘हामीलाई पत्र आइरहेकै छ। तर महत्वाकांक्षाभन्दा पनि दैनिक कार्य सञ्चालनका निर्देशनहरू मात्रै आइरहेका छन्।’

गएको भदौ १७ गते प्रदेश सरकार मातहतको सिसिएमसीको भर्चुअल बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा एक हजार शड्ढयाको कोभिड आइसोलेसन बनाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रदेश सरकारले यसलाई महत्वका साथ प्रचार पनि ग-यो। तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन भएन।

विराटनगर क्षेत्रका होटल तथा पार्टी प्यालेसहरूमा आइसोलेसन बनाउन भन्दै सूचना जारी गर्नेबाहेक सरकारले अन्य काम गरेन। तर सामाजिक विकास मन्त्रालय काम नगरेको भनेर स्वीकार गर्न तयार छैन। ‘काम नभएको होइन, भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सदानन्द भट्टराईले भने, ‘तर सूचना निकाल्दा पनि होटल सञ्चालकहरू आउनुभएन। अहिले फेरि बिरामीहरू होम आइसोलेसनमै बस्ने गरेका कारण आइसोलेसनका आवश्यक नभएको हो।’

होटल सञ्चालकहरू नआएको निहुँमा सरकारले आइसोलेसन बेड बनाउने कामलाई महत्व नदिने अवस्थाले सरकारको अलमललाई छर्लङ्ग पार्छ। विराटनगरको नेसनल ट्रेडिङमा बेड बनाउने काम पनि अझै पूरा भएको छैन। यति मात्रै होइन, तीन महिनाअघि नै विराटनगरको कोसी कोभिड अस्पतालको सुदृढीकरण गर्ने काम थालिएको प्रचार पनि प्रदेश सरकारले गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो काम पूरा भएको छैन। निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यानै नदिने सरकारी कमजोरीकै कारण यस्तो अवस्था आएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।

सरकार यस्तो बेलामा बेवास्ता प्रदर्शन गरिरहेको छ, जतिबेला प्रदेशमा कोरोनाको भयावह अवस्था जारी नै छ। प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको मात्रै होइन, मृतक संख्या पनि लगातार बढिरहेको छ। हालसम्म २७ हजार २ सय ६२ जना संक्रमित भइसकेको प्रदेशमा ३ सय ७६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अझै पनि बिरामीले सहजै उपचार पाउने अवस्था प्रदेशमा बनेको छैन।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७७ ०१:०८ बुधबार