.gif)
.gif)
कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णय नागरिकको संवैधानिक हकविरुद्ध रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन साझा पार्टीले माग गरेको छ।
पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क पाउने संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको समेत विरुद्ध रहेको बताएका हुन्।
‘यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन साझा पार्टी सरकारलाई आह्वान गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू बिरामी हुँदा राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गरी देश विदेशमा उपचार गर्ने तर यस्तो महामारी बेला राज्यले धान्न सक्दैन नागरिक आफैं उपचार गर भन्नु असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार निर्णय भएको साझा पार्टीले जनाएको छ।
‘सीमित दल र नेतालाई फेरि चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई अर्बाैं रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बीचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौँ रकम दसैं भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सरकार भन्दैछ: हामी आम नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौं। राष्ट्रिय संकटका बेला यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।’
यस्तो छ साझा पार्टीको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको साझा पार्टी गम्भीर भर्त्सना गर्दछ।
हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निस्शुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशसमेत विरुद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन साझा पार्टी सरकारलाई आह्वान गर्दछ।
वर्षौंदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक, पटक करोरौं खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ?
सीमित दल र नेतालाई फेरि चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई अर्बाैं रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बीचमा जनप्रतिनिधिलाई करोरौं रकम दसैं भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ। सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ। राज्यलाई अर्बाैं अर्बको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ।
तर विपन्नहरू कामविहीन बनेका बेला, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेका बेला अन्य कैयौं देशमा सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरिरहेको छ भने नेपालमा चाहिँ राजधानीमै दैनिक सयौं मानिसहरूलाई परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेका छन्। सरकार अब भन्दै छ स् हामी आम नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौं। राष्ट्रिय संकटका बेला यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।
हामी फेरि भन्छौं : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर। सांसद विकास कोष बन्द गर। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौं संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर। भ्यु टावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याइएका बजेट रोक्का गर। सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर।
महाव्याधिका बेला जनतालाई, अप्रत्यक्ष रूपमा पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता हो।
शरदराज पाठक
प्रवक्ता, साझा पार्टी
३ कार्तिक २०७७
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७७ ०९:०३ सोमबार
