नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्यमा पुनः निर्वाचित भएको छ। मंगलबार राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा भएको निर्वाचनमा नेपाल १ सय ५० मत पाएर सन् २०२३ सम्म तीन वर्षको अवधिका लागि पुनः निर्वाचित भएको हो। २०१८ देखि नेपाल काउन्सिलको सदस्य रहँदै आएको छ।
राष्ट्रसंघको ७५औं महासभाबाट नेपालसहित चीन, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तान पनि परिषद् सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। काउन्सिलमा पुनः नियुक्तिलाई नेपालले राजनीति र मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको परिणामका रूपमा हेरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डा. शम्भुराम सिंखडा यो नेपालको सफता भएको र यसले तुलनात्मक लाभ हुने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालप्रतिको चाख, नेपालमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसलाई सहयोग हुन्छ कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आशा र विश्वासको परिणाम नेपाल पुनः निर्वाचित भएको उनको भनाइ छ।
नेपालका आन्तरिक समस्या हुँदाहुँदै पनि सरकारले अन्य मुलुकमा जस्तो खराब स्थिति नभएको र द्वन्दपीडितका समस्या र कतिपय जघन्य अपराधलाई पनि निराकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवसर दिएको सिंखडा बताउँछन्। पुनः नियुक्तिले नेपालमा हाल रहेका समस्या समाधानका लागि पनि दबाब सिर्जना हुने र उत्तरदायी बन्ने अवसर मिलेको उनको भनाइ छ।
नेपाल निरन्तर दोस्रो कार्यकालका लागि परिषद् सदस्यमा नियुक्त भएसँगै नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि राजनीति र मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरिरहेको प्रगतिशील यात्राको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको स्वीकार्यता भएको बताएका छन्। उनले नेपालको पुनः नियुक्तिले नेपालले आन्तरिक र विश्वभर मानवअधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिकाले मान्यता पाएको र यसमा नेपाली शान्ति मिसनको समेत भूमिका रहेको बताए।
उनले नेपालले काउन्सिलमा रहेर भूपरिवेष्ठित र अति कम विकसित मुलुकको सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका लागि गैरराजनीतिक र निष्पक्ष ढंगले योगदान दिने बताएका थिए। राईले नेपालमाथि विश्वास र भरोसा गरेर काउन्सिल सदस्यमा पुनः निर्वाचित गरेकोप्रति सदस्य मुलुकलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। महासभाबाट नयाँ १५ सदस्य नियुक्त भएका छन्।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७७ ०१:३४ बिहीबार
