पहिचानवादी आन्दोलनको केन्द्रभूमि प्रदेश १ को नामकरणको मुद्दामा उक्त माग समेटिने सम्भावना ज्यादै कमजोर देखिएको छ। संघदेखि प्रदेशसम्मै प्रचण्ड बहुमतमा रहेको नेकपा नेतृत्वमा हालसम्म अन्य प्रदेशमा भएको अभ्यास, प्रदेश संसद्भित्रको गणित र पहिचानप्रति मुख्य नेतृत्वकै वितृष्णाले प्रदेशको नाममा पहिचान झल्कने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ।

कुनैबेला पूर्वमा लिम्बुवान र कोचिला आन्दोलनकै नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी नेतृत्वकै नेताहरु पनि प्रदेशलाई पहिचानमा आधारित नाम दिन नसकिने अवस्थामा पुगेको बताइरहेका छन्। यसबाहेक अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई ‘लिम्बुवान’ राज्य बनाउन माग गर्दै उठेको आन्दोलन, तराईका जिल्लामा दाबी गरिएको कोचिला, पहाडमा अघि सारिएको खम्बुवानको माग संघीयता कार्यान्वयनसँगै मत्थर भएका छन्। तर, प्रदेश नामकरणका बेला लिम्बुवानका विभिन्न घटक र अन्य साना संगठनहरुको चासो जोडिनेछ।

यी सबै आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने नाम ‘किरात’हुने र यसले जातिको नभई सभ्यता र इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्ने बुझाई पहिचान पक्षधरहरुको छ। ‘किरात नामले कुनै जाति विशेषलाई होइन, यहाँको सभ्यतालाई दर्शाउँछ,’ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो भन्छन्, ‘यसमा अन्य आन्दोलनकारी शक्तिहरुले पनि विमति राख्ने ठाउँ हुन्न। त्यसैले लामो समयदेखि जारी पहिचानको माग सम्बोधनगर्न किरात उपयुक्त नाम हुन्छ।’ उनले यसो भने पनि प्रदेश संसद्को गणितले उनको मागअनुसारको हिसाब देखाउँदैन।

अहिलेसम्मप्रदेश १ मा नामकरणको मुद्दाले प्राथमिकता पाएकै छैन। कोभिड कालमा दुईवटा अधिवेशन भइसकेको प्रदेश संसद्मा यो विषय टुंग्याउनुपर्ने माग सासदहरुले बेलाबेला उठाए। तर, मुख्य नेतृत्वले सहमति जुटाउने नाममा यथास्थितिमा राखेपछि यो विषय तामेलीमै छ।

प्रदेश १ को संसद्मा सत्तारुढ नेकपाका ६७ सदस्य छन्। सभामुख र उपसभामुखबाहेकका ६५ मध्ये पूर्वमाओवादीका १६ जना सांसद पहिचानयुक्त नामको पक्षमा रहेको उनीहरुको दाबी छ। तर, पूर्वएमालेतर्फका आदिवासी जनजाति सांसदबाहेक अरु धेरै यसको विपक्षमा छन्। २१ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसमा पनि अवस्था ठ्याक्कै उस्तै छ। सचेतक सूयर्माराज राईसहितका केही जनजाति नेताहरु बाहेक अरु पहिचानमा आधारित नाम सुन्नै चाहँदैनन्। जनता समाजवादीका तीन र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक सांसद पहिचानको पक्षमा छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका जनजाति सांसदहरु पनि पहिचानकै पक्षमा उभिएका छन्। तर, निर्णायक घडीमा उनीहरु आफ्ना सर्वोच्च नेताको निर्देशनबाहिर जाननसक्ने अवस्थामा हुन्छन्। ‘मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सांसदहरु सर्वध्वज साँवा, अर्जुन राई, आशारत्न जवेगु, तेजमान कन्दङ्वालगायतलाई यस्तो समस्या हुनसक्छ’ नेकपा प्रदेशका ओलीनिकट एक नेता भन्छन्। उनीहरुबाहेक नेकपामा माधव नेपालनिकट मानिने राजेन्द्र राई, उषाकला राईहरु पहिचानको पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरु सबै एकातिर हुँदा पनि बहुमत मात्रै पुग्ने दुईतिहाइ भने नपुग्ने अवस्था हुने अवस्था छ।

जब प्रदेश ५ को नाम ‘लुम्बिनी’ रहने निश्चित भयो सामाजिक सञ्जालमा धेरैले अब प्रदेश १ ले पहिचान झल्कने नाम राख्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे। पहिल्यैदेखि सुनिँदै आएको ‘किरात’ प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने माग उनीहरुले दोहोर्याएका थिए। राजनीतिशास्त्री एवम् प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको भनाइमा ‘मुख्य नेतृत्वमा देखिएको पहिचानफोबियाले’ यस्तो सम्भावनाकमजोर छ।

अहिलेसम्मप्रदेश १ मा नामकरणको मुद्दाले प्राथमिकता पाएकै छैन। कोभिड कालमा दुईवटा अधिवेशन भइसकेको प्रदेश संसद्मा यो विषय टुंग्याउनुपर्ने माग सासदहरुले बेलाबेला उठाए। तर, मुख्य नेतृत्वले सहमति जुटाउने नाममा यथास्थितिमा राखेपछि यो विषय तामेलीमै छ। ‘जहिले भए पनि कोसी वा सगरमाथा प्रदेशको नाम हुन्छ,’ नेकपा प्रदेशका एक नेता ढुक्कसाथ भन्छन्। उनले यस्तो आत्मविश्वास व्यक्त गर्नुपछाडि प्रदेश संसद्को गणित नै हो।

यसबाहेक पार्टी केन्द्रको इच्छा पनि यहाँ निर्णायक हुने देखिन्छ। पार्टी केन्द्रमा निर्णायक तहमा रहेका अधिकांश नेताहरुले प्रदेशको नाम कोसी वा सगरमाथा राख्न सुझाउँदै आएका छन्। ईश्वर पोखरेलले त सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘यहीँ कासशी छ, सगरमाथा यहीँ छ, नाम राख्न किन ढिलाइ गर्नु ?’ भनेर यसअघि भाषण नै गरिसकेका छन्। पार्टी हाइकमान्डकै योजना मुताविक राजधानीकोे प्रदेश १ मा टुंगिएको थियो राजधानीको मुद्दा पनि जुनसुकै बेला विवाद निम्त्याउने गरी टुंगो लागेको थियो। त्यसबेला ‘बृहत् विराट विकास क्षेत्रको विराटनगर राजधानी हुने र इटहरी, सुन्दरहरैंचा आसपासमा प्रदेशका प्रशासनिक संरचनाहरु रहने’ गरी राजधानी मुद्दा प्रदेश सभाले टुंग्याएको थियो।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७७ ०१:५९ शुक्रबार