सर्वोच्च अदालतमा कोरोना संक्रमणका कारण नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ‘संसद् सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा’का कारण मन्त्री बन्ने सम्भावनामा अन्योल देखिएको छ। मन्त्री हुने चर्चामा रहेका गौतमको मुद्दा छिटै नटुंगिने देखिएका कारण अन्योल देखिएको हो। मुद्दामा बहस नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो।

सर्वोच्चका केही न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले बुधबार संवैधानिक इजलास बस्न सकेन। प्रधान्यायाधीशलगायत आइसोलेसनमा बसेकाले दैनिक मुद्दामासमेत असर पुगेको छ। संवैधानिक इजलास साताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ।

गौतमको मुद्दामा आगामी बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ। पेसी तोकिए पनि बुधवार सुनुवाइ हुने नहुने निश्चित छैन। किनकि संवैधानिक इजालस ५ जना न्यायाधीश उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले यदि कोरोना संक्रमणको डर कायमै रहेमा सुनुवाइ पछि सर्नेछ। दसैं नजिकिँदै गएकाले मुद्दाको पेसी सर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

दैनिक करिब डेढ सय मुद्दामा पेसी तोकिने सर्वोच्चमा बुधबार दुईवटा मात्रै इजलासमा २४ वटा पेसी तोकिएको थियो। गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो।

गौतमको पक्षमा बहस सुरु भैसकेको छ। गौतमको पक्षमा पूर्व महान्यायाधीवक्ताहरू युवराज संग्रौला, राघवलाल वैद्य, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए। त्यसैगरी सरकारको तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता पदमराज पाण्डे र सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए। त्यसैगरी, सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेल आफैले बहस गरेका थिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी छ। बहसका लागि कानुन व्यवसायीको भीड हुने भएपछि इजलासले एक पक्षलाई जम्मा २ घण्टा बहस गर्ने समय तोेकेको थियो। रिट निवेदकको तर्फबाट सुनुवाइको अन्त्यमा जवाफ दिनेछन्। असोज ७ मा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्री बन्न रोक्दै संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने आदेश गरेको थियो।

राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा पद तथा गोपनियताको सपथसमेत लिइसकेका गौतमलाई मन्त्री बन्न नपाउनेगरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ‘संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनिएको छ। संविधानले अंगीकार गरेको बहुदलीय शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा संवैधानिक रुपमा स्थिर व्यवस्था कायम हुनसक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उत्पत्न भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २९ मा मनोनित गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरी मन्त्री बनाउनु संविधान विपरित भएको दाबीसहित छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित पछि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराउने तयारीसमेत गरिँदैछ भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ। उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा अर्थ मन्त्रालय जिम्मा दिने तयारी भैरहेको रिट निवेदनमै उल्लेख छ। संवैधानिक इजलासले टुंगो नलगाउँदासम्म गौतम मन्त्री हुन पाउने छैनन्।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७७ ०२:०२ बिहीबार